निजामती विधेयकबारे लोक सेवाको सुझाव यसै साता

काठमाडौँ,  असोज ८ गते । लोक सेवा आयोगले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा परामर्शसहित यसै साता सरकारलाई फिर्ता पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीको विभिन्न चरणमा बसेको बैठकले विधेयकको मसौदामाथि छलफल करिब टुङ्गोमा पुर्‍याएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ २४ गते विधेयकको मसौदा परामर्शका लागि आयोगलाई पठाएको थियो । लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरूषोत्तम शर्माले विधेयकको मसौदामाथि आयोगले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको जानकारी दिनुभयो । संविधानमा निजामती कर्मचारीको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा प्रस्तावित विधेयकको मसौदामाथि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

शर्माले भन्नुभयो, “आयोगले विधेयकको मसौदामाथि आफ्नो अध्ययन टुङ्गोमा पुर्‍याएको छ । अब परामर्शसहित यसै साताभित्र सरकारलाई फिर्ता पठाउने  तयारी भइरहेको छ ।”  आयोगले पेस गरेको  विधेयकको मसौदामा प्रस्तावित व्यवस्थामा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा प्रक्रिया,  वृत्तिविकास र पेसागत सुरक्षा, सेवा सर्त र सुविधामा एकरूपताका व्यवस्थाका बारेमा सुझाव दिएको छ । कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवाको विधि प्रक्रिया, बढुवाको प्रतिशत निर्धारण, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवाको विधि प्रक्रिया, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका प्रस्तावित व्यवस्थामा आयोगले कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर परामर्श दिएको हो ।

त्यस्तै निजामती सेवालाई निष्पक्ष, तटस्थ राख्दै स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न विधेयकको मसौदामाथि आयोगले गम्भीर रूपमा छलफल गरी परामर्श दिएको जनाएको छ । विधेयकको मसौदामाथि यसअगाडि नै अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राय दिइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले लोक सेवा आयोगबाट परामर्श प्राप्त भइसकेपछि विधेयकको मसौदा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्मा लगिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि मन्त्रालयले मसौदा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने छ । त्यसपछि मसौदाका सबै प्रस्तावित व्यवस्थामा संसद्ले नै निर्णय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था 

विधेयकको मसौदामा प्रस्तावित ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावित व्यवस्था, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने, कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्संरचना, कटौती र निजामती सेवामा सचिव र सहसचिव बाहिरबाट ल्याउनेलगायतका प्रस्तावित व्यवस्था सकसपूर्ण बनेका छन् ।

त्यस्तै सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा सङ्घ एवं मातहतका कर्मचारीबाट मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था, कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा नैतिक परीक्षण एकाइको सिफारिसका आधारमा अङ्क प्रदान हुने र उक्त एकाइले कर्मचारीको प्रोफाइलिङ गर्ने, मूल्याङ्कनको अङ्कका आधारमा ग्रेडिङ गर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले यसअगाडि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत एक सय कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त कार्यसूची अनुसार केही समय ढिलो भए पनि सरकारले संसद्मा विधेयक मसौदा पेस गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिरहेको हो ।

कर्मचारीको अवकाश, वृत्तिविकास र निवृत्तिभरण जस्ता कर्मचारीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।  यसअघि बनेको विधेयकको मसौदा प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पुगेर रोकिएको थियो । त्यसपछि पुनः नयाँ विधेयक अघि बढेको हो ।  गोरखापत्र दैनिकबाट