३४ वर्षदेखि अतिक्रमित जग्गा : रोक्का भयो, फिर्ता अनिश्चित

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमणमा परेको १ हजार ८५९ रोपनी जग्गा रोक्का छ । गत जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निजीकरण भएका सरकारी जग्गा सरकारले रोक्का राखेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागमार्फत रोक्का गरिएको जग्गा सरकारीकरण भने गर्न सकेको छैन ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेपछि ३४ वर्षअघि ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०४९ पुस १६ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले करिब ३० महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी २०५२मै सरकारलाई बुझाएको थियो ।

व्यक्ति वा संस्थामार्फत निजीकरण गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने विस्तृत सुझाव प्रतिवेदनमा थियो । तर, तीन दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि उक्त प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउनु राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरूको कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंमा मात्रै ५ हजार १४ व्यक्ति तथा संस्थाले १ हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा मात्रै १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा थियो । त्यसमध्ये करिब १० प्रतिशत जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

व्यक्तिका नाममा बनाइएका सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने विषय बहुदल प्राप्तिपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको मुख्य एजेन्डा थियो । सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । तर, बिस्तारै सरकार पुरानो हुँदै गयो, मुलुक मध्यावधितिर गयो । सत्तामा बिचौलियाहरूको घेराबन्दीसँगै उक्त एजेन्डा पनि बिबस्तारै सेलाउँदै गयो । विस्तृत अध्ययनपछि आयोगले बुझाएको सरकारी जग्गा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन पछिल्ला सरकारहरूले गोप्य राख्दै आए ।

२०७६ मै खोज पत्रकारिता केन्द्रले जग्गा मिच्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनको विवरणअनुसार सहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिचिएको देखिएको थियो । मुख्यतः चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ र बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको थियो । पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीको जग्गा, घर, सार्वजनिक पेटी र बाटोसमेत मिचिएको देखिएको थियो । २०६७ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारी तथा गुठीका जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले कुनै काम गरेको देखिँदैन ।

त्यसयताका सरकारले यो प्रकरणमा खासै चासो देखाएनन् । सरकारी जग्गा हडपेर निजीकरण गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूको जग्गा फिर्ता गर्न पछिल्लोपटक रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कदम चालेको छ ।

करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यो मुद्दाले पुनः स्थान पाएको हो । २०८३ जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले बुझेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले भनेकी थिइन्, ‘कुनै बहाना नगरी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान्छ । मन्त्रालयले काम थालिसकेको छ । सबै सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ, केही सातामै नतिजा देखिन्छ ।’

केही मालपोत कार्यालयले रावल आयोगमा उल्लेख भएको जग्गा भनेर स्रेस्तामै उल्लेख गरेको र केहीको खोजी गर्नुपर्ने चुनौती रावलले देखेकी थिइन् । रावल आयोगको मात्र नभई जग्गासम्बन्धी सबै आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने उनको दाबी थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको थियो । अदालतको आदेशका आधारमा देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राखेको बताएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित जग्गाहरू मन्त्रालयले रोक्का राखेर सम्बन्धित निकायलाई विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।

कहाँ–कति छ अतिक्रमित जग्गा ?

आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा निजी जग्गा घुसाएर लालपुर्जा बनाएको र प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भनेर छुट्टाछुट्टै विवरण तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार १ हजार १८७ जनाले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै ६ हजार ९०६ जनाले १ हजार ७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा घुसाएर जग्गाधनी पुर्जा बनाएका थिए । यसरी ८ हजार ९३ जनामार्फत २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौंका ३५ वटा वडामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका ३० वटै वडा, कलंकी मालपोत क्षेत्रमा पर्ने ३ वटा वडा र चाबहिल मालपोतको कार्यक्षेत्रमा पर्ने २ वटा वडामा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ ।

मालपोत कार्यालय काठमाडौंका अनुसार कमलपोखरीको कित्ता नं. ४०४१ को १५ आना १ पैसा ३ दाम पदमकुमारी गुरुङ र कित्ता नं. ४०४ को २ रोपनी १० आना १ पैसा १ दाम जग्गा मणिरत्न गुरुङको नाममा रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, कित्ता नं. १३४० को ४ आना सीता तामाङको नाममा र कित्ता नं. १८५१ को जग्गा कृष्णमाया भन्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । कमलपोखरीकै कित्ता नम्बर १८५० र ३६८ मा १२ आना जग्गा मिचिएको देखिएको, तर मिच्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नागपोखरीमा पर्ने कित्ता नम्बर ४५२ को १० आना १ पैसा जग्गा श्यामकुमार गिरी र श्याम श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिका नाममा कायम भएको छ ।

सेतो दरबारको मूलढोकासमेत अतिक्रमणमा परेको छ । सेतो दरबारको कित्ता नं. ७६२ को २ पैसा २ दाम जग्गा देवेन्द्रशमशेर जबराले र कित्ता नं. १०२ को १ आना ३ दाम भिक्षुरत्न शाक्यले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ ।

जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा सांग्रिला होटलसमेत परेको छ । कित्ता नं. १४४ को १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गामध्ये सांग्रिला होटलले कम्पाउन्ड लगाएको ७ आना छ भने बाँकी जग्गामा अहिले सडक छ ।

होटल काठमाडौंले पनि ८ आना जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । कित्ता नं. १ को ३ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गामा होटल काठमाडौंले ८ आना जग्गा मिचेर होटल सञ्चालन गरेको र बाँकी जग्गामा कान्ति संस्कृति केन्द्र महाराजगन्जले भवन निर्माण गरी भाडामा दिएको देखिन्छ । च्याम्पियन फुट वेयर नामक कम्पनीले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार सो कम्पनीले ११ रोपनी १३ आना जग्गा मिचेको छ ।

त्यस्तै स्वयम्भू, डल्लुको देवस्थलसमेत अतिक्रमणमा परेको छ । त्यहाँको कित्ता नं. १ को चौरमा कान्छी, भाइकाजी र सिद्धिमान महर्जनले ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा तीनवटा पक्की घर बनाएको र अर्को ३ आना जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा लगाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सँगैको सार्वजनिक जग्गामध्ये १ रोपनी ८ आनामा दोर्जे लामा र चुन्दरी लामाले पक्की घर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वयम्भूस्थित कित्ता नं. ७२६ को २ सय ५२ रोपनी ४ आना जग्गामा कसैले घर, कसैले कम्पाउन्ड, कसैले करेसाबारी, कसैले पानी ट्यांकी बनाएर अतिक्रमण गरेका छन् । त्यस्तै, कित्ता नं. १८ को ११ रोपनी ७ आना जग्गामा दुईवटा पक्की घर बनाएर भोगचलन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यता, पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोमा पर्ने धोबीधारा पनि मिचिएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । ‘परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भइरहेको कित्ता नं. ११५ को १ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा रहेको पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोको दायाँतिर पर्ने प्रचलित धोबीधारा ३ मंसीर २०३७ को निर्णयअनुसार लोकबहादुर धोबी, भोला धोबी, बुद्धिबहादुर धोबीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।मध्यान्ह दैनिकबाट