संघमा ठुला भ्रष्टाचार, स्थानीय तहमा उजुरीको चाङ

काठमाडौं : नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उजुरीको चाङ लाग्ने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत स्थानीय सरकारमा अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अख्तियारको तथ्यांकले स्थानीय सरकारका विकास योजनैपिच्छे अनियमितता हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको देखाउँछ । स्थानीय सरकारका कामविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा छ । आयोगले गत असोज १ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा प्राप्त कुल उजुरी झन्डै आधा स्थानीय सरकारका निर्णयविरुद्ध छन् । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा अर्थात् प्राप्तमध्ये ४९.०३ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए । स्थानीय तहमा पनि सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा ७ हजार ३७० वटा (३६.८० प्रतिशत) उजुरी परेका छन् ।

स्थानीय तहमा उजुरी बढ्नुको कारण योजनाहरू धेरै हुने र ती योजनागत बजेटमा केही न केही बदमासी हुने गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘स्थानीय तह आफ्नो बजेटमा स्वायत्त हुन्छन् । उनीहरूले भूगोलको माग र आवश्यकताअनुसार सानातिना योजना र बजेट विनियोजन गर्ने र ती योजनाबाट उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, ठेकेदार, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसमेत जोडिनेगरी केही बदमासी पनि हुने गरेका छन् । त्यसले धेरै उजुरी आएको देखिन्छ ।’ तर अनियमितता भएको बजेटको आकार भने धेरै ठुलो नदेखिने उनी बताउँछन् । नागरिक सचेतना बढेको र नागरिकको निगरानी पुग्ने भएकाले पनि स्थानीय तहहरूमाथि उजुरी बढी आएको आयोगको विश्लेषण छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम छन् । स्थानीय सरकारपछि धेरै संघीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी १५ हजार ५१२ वटा (३७.९८ प्रतिशत) रहेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा कम ५ हजार ३०५ वटा (१२.९९ प्रतिशत) दर्ता भएका छन् । यसले नागरिक तहमा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनप्रति बढी असन्तोष र उजुरी परेको देखिन्छ ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयमा नयाँ दर्ता भएका उजुरी ३३ हजार ५१९ वटा रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरी ७ हजार ३२३ वटा रहेका थिए । कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८२३ वटा (८०.३७ प्रतिशत) उजुरी फस्र्योट भएका छन् ।

प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, टंगालमा रहेका २४ हजार ९७ उजुरीमध्ये २० हजार ३८५ वटा (८४.६० प्रतिशत) र मातहत कार्यालयका १६ हजार ७४५ उजुरीमध्ये १२ हजार ४३८ वटा (७४.२८ प्रतिशत) फस्र्योट भएका छन् । फस्र्योट हुन बाँकी रहेका ८ हजार १९ वटा उजुरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।

स्थानीय सरकारसँग नागरिकले प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न पाउने र आफूले जिताएर पठाएका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारको विरुद्धमा उजुरी बढ्नु स्वाभाविक भएको स्थानीय शासनविज्ञहरू बताउँछन् ।

स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण बढी राम्रा नराम्रा सबै विषयमा जानकार रहने भएकाले उजुरीहरू बढी हुने गरेको स्थानीय शासनविद् बालानन्द पौडेलले बताए । ‘स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक भएका कारण राम्रो वा नराम्रो दुवै पाटोमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले अलि बढी ट्रन्सप्यारेन्ट हुन्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘यो सकारात्मक पक्ष हो । उजुरी पर्नुपर्छ भन्ने होइन, उजुरी नै नपर्ने गरी स्थानीय तहले काम गर्नसके पूर्ण सुशासन कायम भएको मानिन्छ ।’ तर हरेक कार्यक्रम र बजेका बारेमा नागरिकलाई थाहा हुने भएकाले थोरै तल–माथि भए पनि उजुरी गरिहाल्ने अवस्था रहने उनको अनुभव छ । ‘यसलाई परादर्शिताको पक्षबाट हेर्दा सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ,’ पौडेलले भने ।

स्थानीय सरकारमा पनि सहरकेन्द्रित र मधेश प्रदेशका पलिकामा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा ४२१ वटा (२.२ प्रतिशत) र दोस्रोमा पोखरा महानगरपालिकामा ३७२ वटा (१.८६ प्रतिशत) रहेका छन् । त्यसपछिका शीर्ष तहहरूमा क्रमशः विदेह नगरपालिका (धनुषा), छिपहरमाई गाउँपालिका (पर्सा), जनकपुर उपमहानगरपालिका (धनुषा), सिरहा नगरपालिका (सिरहा), जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका (बारा), सूवर्ण गाउँपालिका (बारा), वीरगन्ज महानगरपालिका (पर्सा) र पचरौता नगरपालिका (बारा) रहेका छन् । शीर्ष १० स्थानीय तहमध्ये ८ वटा मधेस प्रदेशकै रहेका छन् ।

तर संघीय सरकारमा कम उजुरी भए पनि स्थानीय सरकारभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । ठुल्ठुला भ्रष्टाचाचरका काण्डमा संघीय सरकारअन्तर्गतकै निकायहरू पसेका छन् । संख्याकै हिसाबले हेर्दा स्थानीय तहमा बढी उजुरी र बेरुजु देखिए पनि भ्रष्टाचारको परिमाणमा संघ र प्रदेशअन्तर्गत बढी रहेको सुशासनविज्ञहरू दाबी गर्छन् । पूर्वअर्थसचिव एवं सुशासनविद् कृष्णहरि बास्कोटाले तुलनात्मक रूपमा हेर्दा स्थानीय सरकारसँग बढी बेरुजु र भ्रष्टाचार देखिए पनि भ्रष्टाचारको परिमाण स्थानीय सरकारमा एकदमै कम रहेको दाबी गरे । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘संख्यागत रूपमा हेर्दा उजुरी र बेरुजु स्थानीय तहमा बढी देखिन्छ । तर भ्रष्टाचार कम छ । नागरिकको नजिकको सरकार भएकाले सबैको नजर त्यहीँ पर्ने र उजुरीको संख्या बढेको हो । भ्रष्टाचारको वास्तविक रूप संघीय र प्रदेश सरकारमातहकै निकायमा बढी छ ।’

जनताको नजिकको र विश्वास गरेको सरकारलाई आमजनताले नजिकबाट हेरेकाले उजुरी पर्नु स्वाभाविक  भएको बास्कोटाले बताए । ‘सरसर्ती हेर्दा सार्वजनिक खरिदका काममा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जनतामा पनि कमी–कमजोरी भएका छन्, आफ्नो कागजात नभए पनि सेवा लिन खोजेर आफैंले घुस दिएर सेवामा लाभ लिएको देखिन्छ ।’ ‘स्थानीय तहमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही मिलिजुली केही गर्न खोज्यो भने जनताले थाहा पाउँछन्, तर संघीय र प्रदेश सरकारमा ठुलै भ्रष्टाचार भयो भने पनि जनताले थाहा पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘नागरिकले सहजै थाहा नपाएपछि उजुरी गर्ने कुरा पनि भएन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहअन्तर्गत बढी उजुरी देखिए पनि अनुसन्धानपछि अभियोजन गर्ने बेलासम्म एकदमै कम हुने गरेको उनको दाबी छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गत बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भनेको सार्वजनिक खरिदका काम पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिदमा पर्ने ठेक्कापट्टा, सामान खरिद, पेटी कन्ट्याक्टलगायत काममा ठुलो परिमाणको भ्रष्टाचार हुने गरेको सुशासनविद् बास्कोटाले बताए । ‘स्थानीय तहमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही मिलिजुली केही गर्न खोज्यो भने जनताले थाहा पाउँछन्, तर संघीय र प्रदेश सरकारमा ठुलै भ्रष्टाचार भयो भने पनि जनताले थाहा पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘नागरिकले सहजै थाहा नपाएपछि उजुरी गर्ने कुरा पनि भएन ।’

अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम उजुरी पर्ने प्रदेश सरकारमातहतका निकाय छन् ।  प्रदेशतर्फ  ५ हजार ३०५ उजुरी परेका छन् । प्रदेशमा पनि सबैभन्दा बढी मधेसमा १ हजार ४७५ वटा (२७.८ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ४०७ वटा (७.६७ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका उजुरी सर्वाधिक रहेको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकार बढ्दो चालु खर्च, वितरणमुखी कार्यक्रम र प्रियतावादी सोचले ग्रसित भएका कारण उजुरी बढेको संघीयताका जानकार डा.सोमलाल सुवेदी बताउँछन् । ‘अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण, मापदण्ड र अनुशासन पालना नगरी डक निर्माण, स्वागतद्वार र सामुदायिक भवनजस्ता खर्चै गर्न नपर्ने र कम खर्च गरे पनि हुने काममा नियन्त्रण तथा विवेकशील लगानी गर्न गराउन नसक्दा कतिपय स्थानीय सरकारको योजना पद्धतिमा प्रश्न उठेको छ,’ सुवेदीले बताए । एकातिर बढ्दो चालु खर्च र अर्कोतिर बढ्दो बेरुजुले स्थानीय शासनलाई स्वच्छ, मितव्ययी र अनुशासित बनाउन कठिन रहेको उनले दाबी गरेका छन् ।मध्यान्ह दैनिकबाट