वरिष्ठता मिचेर सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको अध्यक्षतामा मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । तर, यो सिफारिसको निर्णयमा परिषद् सदस्यसमेत रहनुभएकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र अर्का सदस्य महेशकुमार नेपालले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छ । आधार, कारणबिना वरिष्ठतालाई मिचेको, समावेशी नभएको र बारबाट पनि प्रतिनिधित्व नभएकोले सम्पूर्ण सिफारिस प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता र सहमति नरहेको सदस्यद्वय प्रधान र नेपालको मत छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएका बागचन्द रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा रहनुभएको मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ । अरू पाँचजना मुख्य न्यायाधीश भने सिफारिसमा परेनन् । बरु सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको रोलक्रमका पाचौँ नम्बरका सारु, १३औँ नम्बरका पाण्डे र १६ औँ नम्बरमा रहनुभएका डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

स्पष्ट आधार तथा कारण नदिई ज्येष्ठता (सिनियरिटी) मिचेको प्रधानको आरोप

परिषद्ले गरेको सिफारिसमा स्पष्ट आधार तथा कारण नदिई ज्येष्ठता (सिनियरिटी) मिचेको वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको आरोप छ । ‘संविधान, न्याय परिषद् ऐन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप पारदर्शी, वस्तुगत, समावेशी तथा विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा नगरी सिफारिस गर्ने, करियर न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व नहुनेगरी, ज्येष्ठता (सिनियरिटी) मिच्नुको स्पष्ट आधार तथा कारण नदिई र महिला/मधेसीलाई, नेपाल बारलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरी गरिएको सिफारिसले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुने र न्याय सम्पादन कार्यमा समेत निरुत्साहन पैदा हुने हुँदा यसरी प्रचलित विधि र प्रक्रियाविपरीत हुने यस प्रकारका सिफारिस प्रक्रियामा मेरो सहभागिता र सहमति हुन नसकेको जानकारी गराउँछु’, वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रधानले न्याय परिषद्मा पेस गरेको नोट अफ डिसेन्टमा लेख्नुभएको छ । न्यायाधीशहरूको उचित र पर्याप्त प्रतिनिधित्व सर्वोच्च अदालतमा रहनु न्यायिक अनुभव, संस्थागत स्मृति र न्यायिक परिपक्वताका दृष्टिले आवश्यक रहेको धारणा उहाँले नोटमा उल्लेख गर्नुभएको हो ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुँदाहुँदै कनिष्ठ न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्दा सिनियरिटीमा बसेको न्यायाधीश के कुन कारणले अयोग्य छन् भनी उचित आधार, कारणसमेत दिनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभएको छ । ‘त्यस्ता करियर न्यायाधीशहरूलाई प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित वा बहिष्कृत गर्ने दृष्टिकोण न्यायोचित र स्वीकार्य हुन सक्दैन’, उहाँको फरक मत छ । महिला र मधेसीलाई पनि उपेक्षा भएको उहाँको राय छ । सिफारिस प्रचलित विधि र प्रक्रियाविपरीत रहेको बताउँदै उक्त प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता र सहमति हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।

न्यायाधीश सिफारिसमा परिषद् सदस्य महेश नेपालको पनि फरक मत

न्याय परिषद् सदस्य महेश नेपालले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा लिखित विमति राख्नुभएको छ । परिषद् सदस्य नेपालले न्यायाधीश सिफारिस हुनुभएका ३ र ४ नम्बरका हकमा आपत्ति जनाउनुभएको हो । परिषद् सदस्य नेपालले रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारुको हकमा फरक मत नराखे पनि जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको हकमा विमति राख्नुभएको हो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा यसपल्ट कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट पनि सिफारिस गरिएको छैन । विगतमा मुख्य न्यायाधीशका साथै कानुन व्यवसायीबाट पनि भागबण्डाका आधारमा सिफारिस हुने अभ्यास थियो । उच्चका अन्य न्यायाधीशमध्ये रोलक्रममा पहिलो रहेका दिनेशप्रसाद यादव, त्यसपछि क्रमशः रोलक्रममा अघि रहेका कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई, टेकनारायण कुँवर पनि सिफारिसमा परेका छैनन् । वरीयता मिचिएको उक्त विषयमा नेपालको असहमति रहेको हो ।

बागचन्द उच्च अदालत पोखरा, भट्टराई उच्च अदालत विराटनगर, कुँवर उच्च अदालत पाटन, भण्डारी उच्च अदालत सुर्खेत र तिवारी उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । तर, केही दिनदेखि नै परिषद्ले उहाँहरूमध्ये केहीलाई छोडेर अन्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको चर्चा पनि सर्वोच्च अदालतभित्र भइरहेको थियो । उहाँहरूलाई पन्छाएरै परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।

दरबन्दीसहितको प्रतिवेदन दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय

परिषद् बैठकले अदालतहरूमा न्यायाधीश दरबन्दीको पुनरवलोकनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च र जिल्ला अदालतको समग्र कार्यबोझ तथा आवश्यक जनशक्तिको पुनरवलोकनका लागि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय परिषद्ले लिएको हो । उक्त समितिले आवश्यक सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । उच्चस्तरीय समितिलाई तीन महिनाको कार्यावधि तोकिएको छ ।

त्यस्तै, परिषद्ले दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनालाई तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडालाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरणको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्षमा रहे पनि खतिवडाले अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी तोक्न सिफारिस गरिएको हो ।

परिषद्ले मंगलबार नै उपभोक्ता अदालत, काठमाडौंको अध्यक्ष पदमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्कालाई तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय पनि गरेको छ । यता, उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका न्यायाधीश वसन्तराज पौडेललाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा काजमा खटाउने निर्णयसमेत भएको छ ।हिमालय टाइम्स