संविधान संशोधनदेखि सुशासनसम्म, जसपाले अघि सार्‍यो राजनीतिक सुधारको एजेन्डा

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संविधान संशोधनलाई अग्रगमन, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको ३९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानका सकारात्मक उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै विद्यमान कमजोरी र असन्तुलनलाई संशोधन तथा परिमार्जनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

संविधान संशोधन कुनै दल वा सत्तारूढ शक्तिको तत्कालीन स्वार्थअनुसार नभई राष्ट्रिय संवाद, राजनीतिक सहमति र जनताको सहभागिताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने जसपाको धारणा छ।

प्रतिवेदनमा संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, समावेशिता, सामाजिक न्याय, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षता, प्रादेशिक स्वायत्तता तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटलाई संविधान संशोधनका प्रमुख विषयका रूपमा अघि सारिएको छ।

जसपाले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशको सीमांकन तथा नामांकन हुन नसकेको, प्रदेशको अधिकारक्षेत्र कमजोर रहेको तथा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाएको छ। त्यस्तै, जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, निर्वाचन प्रणालीको खर्चिलोपन र सरकार गठन प्रक्रियामा देखिएको अस्थिरतालाई समेत सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जसपाले नेपालको वर्तमान लोकतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा अझै कमजोर र अपूर्ण अवस्थाको लोकतन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ। निर्वाचन हुने भए पनि विधिको शासन, संस्थागत नियन्त्रण, नागरिक अधिकार र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उसको निष्कर्ष छ।

मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, महिला, पिछडा वर्ग तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यसत्ता, स्रोत, अवसर र सामाजिक प्रतिष्ठामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन निर्वाचन मात्र पर्याप्त नभई अधिकारको प्रत्याभूति, कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक संस्कार र नागरिक सहभागिता आवश्यक रहेको जसपाको भनाइ छ।

प्रतिवेदनले पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासप्रति पनि आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक एजेण्डा नमिल्ने दलहरूसँग केवल सत्ता प्राप्तिका लागि गरिने अल्पकालीन तथा अप्राकृतिक गठबन्धनले जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि र अविश्वास बढाएको जसपाको निष्कर्ष छ।

सत्ता राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य नभई परिवर्तन र जनसेवाको माध्यम हुनुपर्ने भन्दै जसपाले सरकारमा सहभागी हुने वा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय स्पष्ट राजनीतिक मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्ने जनाएको छ। भ्रष्टाचार, कमिसन, नातावाद, कृपावाद र सत्ता दुरुपयोग अन्त्य गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जसपाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, राष्ट्रिय पहिचान, सुशासन र मानव अधिकारलाई एउटै राजनीतिक परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

पार्टीका अनुसार अबको राजनीति सरकार बनाउने र गिराउने तथा सत्ता प्राप्त गर्ने चक्रमा सीमित नभई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। संविधानका

उपलब्धिको संरक्षण गर्दै आवश्यकताअनुसार संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखनमार्फत संविधानलाई समय, आवश्यकता र जनआकांक्षाअनुकूल बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित जसपाले संविधान संशोधनलाई अग्रगमन र राज्य तथा समाजको लोकतान्त्रीकरणसँग जोडेको छ। #जसपा