सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई पठाए (पूर्णपाठ)

काठमाडौंः राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई बिहिबार लिखित जवाफ पठाँउदै सभामुख सापकोटाले १० बुँदे लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य भएको सभामुखले उल्लेख गरेका छन् । यही तथ्यमा टेकेर सभामुखले ओलीले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले नमिल्ने बताएका छन् ।