मंग्सिर २, २०८३ बुधबार November 18, 2026

सम्पत्तिको हक विवादमा कानुनी विमर्श – रामनारायण बिडारी

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

नेपालमा अधिकांश मुद्दा सम्पत्ति, त्यसमा पनि जग्गा जमिन अर्थात् पारिवारिक अंशबन्डामा अल्झिएको छ । यो समस्या जमिनजति सबै राज्यकै हुने देशमा छैन । सम्पत्तिसम्बन्धी अवधारणा पनि हाम्रो समाजमा साँगुरो छ । जमिन नै सम्पत्तिको मुख्य स्रोत मानिन्छ । यही कारण विकास निर्माणका काममा पनि अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । आधुनिक समयमा पनि अझै हामी घरवासका लागि व्यक्तिलाई जग्गा दिने नीति अवलम्बन गरिरहेका छौँ । राज्यको भूभाग हुने र जनतालाई बसोवास राज्यले नै गराउने साथै उद्योग, व्यापार, आवास र कृषि क्षेत्र तोक्नुका साथै अन्य क्षेत्र पनि तोक्ने र त्यसका लागि राज्यले भूभाग उपलब्ध गराउनु सर्वोच्च नीति हुनेछ । अहिले सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाबाटै देश विकासमा अवरोध भइरहेको छ । महाशक्ति राष्ट्रहरूमा पनि भूभाग राज्यको हुने प्रावधान छ । एक व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्ति आमा–बाबु, पति—पत्नी, छोरा—छोरीलाई समान रूपले हक सिर्जना गर्ने नीति राज्यले लिएको छ ।

विकसित मुलुकमा एकजनाले कमाएको सम्पत्तिको भागबन्डा लगाउनुपर्दैन । त्यसमा उसको एकलौटी अधिकार हुन्छ । त्यसलाई उसले इच्छाअनुसार खर्च गर्छ र बचेको सम्पत्ति कसैलाई दिन्छ । त्यसैले, सम्पूर्ण बालिगहरू कमाइमा व्यस्त रहन्छन् । परिणामतः देश विकासको मार्गमा अघि बढ्न थाल्छ । यही कारणले गर्दा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा संसद्ले पास गर्नुअघि इच्छापत्रसम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । यस्तो कानुन बनाउँदा कसैले कमाएको सम्पत्ति उसको इच्छाअनुसार खर्च गर्ने र बाँकी रहेमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बाबुआमा र छोराछोरीबीचको सम्बन्ध अब सम्पत्तिमा अडिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र हुर्काउने तरिकामा समानता छ । त्यसैले, सम्पत्तिमा छोराछोरीको जन्मसिद्ध अधिकार नहुने तर अपुतालीसम्बन्धी अधिकार भने हुने वा आमाबाबुको इच्छानुसार हुने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

जहाँसम्म पतिपत्नीको विषय छ, उसले पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्न नपाउने र छोराछोरीको उमेर नपुगेको, शिक्षादीक्षा, शारीरिक वा मानसिक कमजोरीबाहेक बाबुआमाले सम्पत्ति अनिवार्य रूपले दिन नपर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । यसैगरी पतिपत्नीको सम्बन्धमा पनि दुवै मिलेर कमाएको सम्पत्ति मात्र सम्बन्धविच्छेद हुँदा भाग लाग्ने तर पतितर्फको पैतृक सम्पत्तिमा भने भाग नलाग्ने व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ । दुवै पतिपत्नी मिलेर कमाएको सम्पत्ति सम्बन्धविच्छेद हुँदा बराबर भाग लाग्ने र यसरी लिइएको सम्पत्ति दुवैले आफूखुसी गर्न पाउने गर्नु नै उचित र न्यायिक हुन्छ, उनीहरूले अर्को विवाह गरून् वा नगरून् यससँग सम्बन्धित हुन आवश्यक छैन । विवाह गर्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । विवाह गरेबापत सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हनन हुने होइन । यो सिद्धान्त नेपालमा कानुनले स्वीकार गरेर नै विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने अधिकार दिएको हो ।

यसैगरी पत्नीले पतिको सम्पत्तिबाट अंश पाउने हो । सम्बन्धविच्छेदपछि पनि उसले अंश पाउने अधिकार नेपालको कानुनमा छ । जब उसले अंश पाउने अधिकार छ भने उसले सो सम्पत्ति उपभोग गर्ने अधिकार पाउँछ । यही सिद्धान्तअनुरूप अर्कोसँग विवाह गरे पनि अंशबापतको सम्पत्ति फिर्ता गर्न पर्दैन भन्ने हो । यहाँनेर विचारणीय कुरा के छ भने सम्बन्धविच्छेद गर्ने जोडीले विवाहपश्चात् पति र पत्नी मिलेर जोडेको सम्पत्तिमा मात्र अंश लाग्ने हो । पति वा पत्नीका बाबुआमाको वा पैतृक सम्पत्तिमा पनि भाग लाग्ने होइन । अंश लिएर अर्को विवाह गरेकी महिलाले अर्कोसँग विवाह गरेमा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्थाभन्दा उत्तम के छ भने पतिपत्नीबीच विवाह भइसकेपछि जति सम्पत्ति जोडिएको छ, त्यति मात्र भाग लाग्ने हो । अन्य अंशियारको सम्पत्ति पनि मिलाएर भागबन्डा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हाम्रो समाजमा एकजनाको नाममा सम्पत्ति हुन्छ ।

आमाबाबु वा छोराछोरी जीवित छउन्जेल निजहरूले कमाएको सम्पत्तिमा हक नलाग्ने, तर अपुताली हक लाग्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ।

तर, त्यसका हकदार धेरै हुन्छन् । तेस्रो व्यक्तिलाई यसको जानकारी हुँदैन । आमाबाबु वा छोराछोरी जीवित छउन्जेल निजहरूले कमाएको सम्पत्तिमा हक नलाग्ने तर अपुताली हक भने लाग्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । यसरी कानुन बनाउनु वा संशोधन हुनु आवश्यक छ । देवानी संहिताको २५७ (३) मा पनि संशोधन आवश्यक छ । बिस्तारै इच्छापत्रमै मुलुकलाई लैजानु उपयुक्त हुन्छ । बरु प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखेर चाँडै यो व्यवस्था गरौँ । त्यो प्रतिबन्धात्मक वाक्य भनेको छोरा वा छोरीमध्ये एकलाई इच्छापत्र दिँदा सम्पत्तिको प्रतिशत तोकेर सोभन्दा बढी दिन नपाइने र बाँकी सम्पत्ति अपुताली पाउने अवस्था भएमा इच्छापत्र लिइसकेकाले अपुताली नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

हाल नेपाल कानुन समाजले अंश र सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी विषयलाई लिएर सम्पत्तिबारे छलफल चलाएकामा इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान जुन संसद्मा संसदीय समितिले पारित गरी पेस गरेको थियो, त्यसलाई लागू गर्न महिला अधिकारकर्मी एवं विज्ञबीच परामर्श गरी लागू गर्नु ठीक हुन्छ । बिस्तारै हाम्रो समाज पनि आधुनिकतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको र छोराछोरी हुर्काउने चेतना पनि विकास हुँदै गएको परिवेशमा अब अठार वर्षपछि लागू हुने गरी कानुन पारित गर्नु सबै दृष्टिबाट राम्रो हुनेछ । नारी र पुरुष दुवै पतिपत्नी, पे्रमीप्रेमिका वा सहकर्मीका रूपमा बस्न सक्ने परिस्थिति विकास हुँदै गइरहेको अवस्थामा नेपालले यो इच्छापत्रसम्बन्धी अवधारणा लागू गर्नु उपयुक्त छ ।

सो प्रावधान लागू नहुन्जेल आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्नेले उपभोग वा खर्च गर्न सक्ने निर्विवाद हक हुने गरी कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । आफूले आप्mना पौरख वा मिहिनेतले आर्जन गरेको सम्पत्ति अन्य हकवालाको पनि हक लाग्ने कानुन तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । यस्तो छोराछोरीको उमेर पुगिसकेको अवस्थामा मात्र गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको हक, नाबालकको हक, नारीको हकसमेत सुरक्षित हुनेछ । यसो गर्न मुलुकी देवानी संहिताको दफा २५६ र २५७ लाई मसिनुसँग मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

नारीको अन्य कसैसँग विवाह भएको मात्र जोडेर बनाउनु हुँदैन । पतिपत्नीबीच सम्पत्ति आर्जन गर्दा भएको योगदानलाइ हेरेर मात्र सम्पत्तिबारे यकिन गर्न सकिने व्यवस्थापछि मात्र सम्पत्ति फिर्ता हुने वा नहुने गरिनुपर्छ । यसमा पनि समानताको सिद्धान्त राख्न सकिन्छ । घरमा पत्नी हुँदाका बखत बहुविवाह गर्ने वा अर्को विवाह गर्ने उद्देश्य राखेर सम्बन्धविच्छेद गर्ने पुरुषको पनि सम्पत्तिबारे प्रावधान राखिनुपर्छ । यसरी, क्रमशः समाजमा अंशबन्डाको व्यवस्था हटाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । नयाँपत्रिका

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
पाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ च्याम्पियनसिपको १०औँ उपाधि
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
गण्डकी ‘पीएम कप महिला’ क्रिकेटको उपाधि कास्कीले जित्यो
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्वपूर्ण योगदान छः राष्ट्रपति पौडेल
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
ट्रम्पसँग जापानी प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
हिमालयको संरक्षणका लागि विज्ञान, जलवायु वित्त र न्यायमा नेपालको जोड
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
Head of World Bank Nepal Office Sislen calls on Minister Shrestha
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
एनपियल : काठमान्डुलाई ६१ रनले हराउँदै चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार