चौतर्फी बिरोधपछि चार दिन पनि नटिकेको अध्यादेश र अबको राजनीतिक चरणः लोकनारायण सुबेदी

बर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडनका जगमा टिकेको पूँजीबादी ब्यवस्थामा लोकतन्त्रको नाममा नानाभाँतीका देश र जनता बिरोधी गतिबिधि हुने गर्दछन् । आफैले बनाएको संबिधानलाई, कानुनलाई बिधि बिधानलाई मिच्ने, उपेक्षा गर्ने र त्यसलाई पनि संबिधान, कानुन र बिधि बिधानको उन्नयन र परिमार्जन आदि संज्ञा दिएर ती सबै कुराको उपेक्षा गर्ने आम प्रचलन छ ।

निरंकुश मध्ययुगीन सामन्ती ब्यवस्थाका बिरुद्ध समानता, स्वतन्त्रता र भाइचार जस्ता क्रान्तिकारी नारालाई अघि सारेर स्थापना भएको राष्ट्रिय पूँजीवादले ती आफ्नै नारा छोडेर सामन्त बर्गकै शोषण र अन्यायको बाटो लिन थालेपछि बिश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सिर्जना भएको इतिहास जगजाहेर छ । जसले गर्दा सामन्ती शोषणको मारमाबाट उम्किन खोजेका जनता पूँजीवादी साम्राज्यबादी शोषणमा परेको स्थितिलाई आत्मसात गरेर त्यसबाट मुक्तिको खोजी गर्ने क्रममा नै कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढेको हो । त्यसैले कम्युनिष्ट आन्दोलन कता लाग्नु पर्ने हो र कसको पक्षमा र कसको बिरुद्ध खडा हुनुपर्ने हो प्रष्ट छ ।

कुनै पार्टीले आफुलाई कम्युनिष्ट पार्टी हो भन्ने दाबी गर्दछ भने त्यसका निश्चित बिचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र नीतिका आधारहरु छन् र तिनका आफ्नै मूल्य, मान्यता, परम्परा र बिधिहरु छन् । ती कुराबाट बिचलित भएर केवल नाम र साइन बोर्ड मात्र कम्युनिष्टको राखेर कोही पनि कम्युनिष्ट हुन सक्तैन र हुँदैन । यो नाम र साइन बोर्ड केवल जनतालाई भ्रम दिनका लागि मात्र प्रयोग गरिने माध्यम बन्न जान्छ । बास्तवमा यो कम्युनष्टिकै नाम लिएर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बद्नाम गर्ने र सिद्ध्याउने एउटा गम्भीर उपक्रम मात्र हो । यो कुरा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पटक पटक देखिएको र नेपालमा पनि बिशेष गरेर बितेको करीब साँढे तीनदशक देखि यताको गम्भीर बिचलनले प्रष्ट पारेको र अहिले पनि पारिरहेको कुरा निरन्तर जग जाहेर छ ।
हामीले यहाँ अरु धेरै कुरामा अहिले छलफल नगरी केवल संविधान निर्माण गर्ने मूख्य बिषयको समयलाई मात्र हेरियो भने पनि धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ । संबिवधान निर्माणको मूल बिषयलाई बिषयान्तर गरेर कसरी सत्ताको फोहोरी खेल शुरु गरेर के के गरियो, कसरी सत्तामा जाने खेल खेलियो, कसरी एक पछि अर्को सरकार बने र कसरी देश र जनताो श्रोत साधन नराम्रोसँग दोहन गरियो र अजंग भ्रष्टाचारको भुँवरीमा देशलाई धकेलियो, कसरी यसक्रममा बिदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने अत्यन्तै घातक कार्यहरु गरियो र त्यसको थप जग बसालियो, कसरी राष्ट्रियताको गम्भीर बिषयलाई हल्काफुल्का र चुनाव जित्ने सस्तो नारा बनाइयो ती सबै कुराहरुको कतै टाढाको पनि साइनो कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग रहेको हुँदैन र रहनु हुँदैन ।

बास्तवमा यो कम्युनष्टिकै नाम लिएर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बद्नाम गर्ने र सिद्ध्याउने एउटा गम्भीर उपक्रम मात्र हो । यो कुरा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पटक पटक देखिएको र नेपालमा पनि बिशेष गरेर बितेको करीब साँढे तीनदशक देखि यताको गम्भीर बिचलनले प्रष्ट पारेको र अहिले पनि पारिरहेको कुरा निरन्तर जग जाहेर छ ।

यो जनतलाई बर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्त गर्न उनीहरुलाई बर्गीयरुपमा जगाउने, उठाउने र अघि बढाउने र जनताको एउटा उन्नत, सभ्य र सुसँस्कृत समाजको निमित्तको अत्यन्तै क्रान्तिकारी आन्दोलन हो । यो आन्दोलन सामन्ती पूँजीवादी राजनीतिक गन्धा खेलमा लागेर तमासा देखाउने आन्दोलन होइन । त्यो त बिकृति मात्रै हो ।

त्यसैले संसदीय भाषमा जाकिएका कम्युनिष्ट नाम गरेका समूहहरुले पूँजीबादी संसदीय ब्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर न्यूनतम संसदीय मूल्य मान्यता र आफैल बनाएको संबिधानको पनि सम्मान गर्न सक्तैनन् । यसै परिप्रेक्षमा बर्तमान सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिगमनकारी आद्यादेश ल्याउने र पार्टी भित्र र बाहिर त्यसको बिरोधको सामना गर्न नसकेर त्यसलाई खारेजी गराउने काम अहिले भएको छ । यो हतारमा हठात प्रस्ताबित गरिएको र जारी गरिएको अध्यादेश चार दिन पनि टिकेन ।

पूँजीवादी राजनीतिक इतिहासमा एकाएक यस्तो अध्यादेशको प्रस्ताव गरिएको र तुरुन्तै त्यो काननु बनेको अनि चार दिनमै खारेज भएको इतिहास कहि कतै भेटिदैन । त्यसैले यो एउटा निरर्थक र षडयन्त्रमूलक उद्यमम साबित भएको छ र ओली सरकारप्रतिको जन बिश्वास यसले गर्दा अझ तल खस्केको छ । समय बर्बाद गर्ने र जनता र राष्ट्रले बेहोरिइ रहेका मुद्दाहरु भाइरस, भोक र भ्रष्ट्राचारबाट उनीहरुको ध्यान अन्यत्र मोड्ने तथा अरु दलहरु र आफ्नै पार्टीमा आफ्नो गुट बाहेक अरुलाई कमजोर बनाउने हिसाबले आएको दल बिभाजन र संबैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश इतिहासको रछ्यानमा पुगिसकेको छ ।

वर्तमान स्थितिमा यस संसदीय ब्यवस्थाले बिकृति र बिसंगति थुपार्ने बाहेक जनतको हितमा काम गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने थप पुष्टी गर्ने आधार भने पक्कै बनेको छ ।

बास्तवमा अहिले अध्यादेश नै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो भने कोभिड-१९ भाइरस बिरुद्धको संघर्षलाई कसरी प्रभावकारी, चुस्त दुरुस्त,छिटो छरितो र किफायती तुल्याउने र जनताको जीवन सुरक्षित गर्ने, यसको लागि कृयाशील सबै राजनीतिक दल, समाजिक संगठनहरुलाई के केसरी सुरक्षित तरीकाले परिचालन गर्ने अनि बिपन्न बर्गका आम जन समुदाय-न्यून र कमजोर आय बर्गका मजदुर, किसानरुलाई कसरी निष्पक्ष किसिमले गुणस्तरीय राहत प्रदान गर्ने तथा बालीनाली र अन्य कृषि ब्यवसायको सुसञ्चालनमा रहेका अप्ठ्याराहरुलाई चिरेर सुरक्षित किसिमले के कसरी पुनः सुचार गर्ने र देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न थप के गर्न सकिन्छ भन्ने खालका महत्वपूर्ण, जनमुखी र राष्ट्रिय हित हुने अध्यादेशहरुको आबश्यकता थियो जसले एउटा नयाँ बिश्वासको बातावरण सिर्जना गर्न सक्तथ्यो अनि देश र जनतको आत्मबल पनि बढाउथ्यो ।

त्यसो नगरेर लक डाउनको मौका छोपेर सीमित लोकतन्त्रलाई नै लत्याउने किसिमको अध्यादेश ल्याइदा यसको चौतर्फी बिरोध हुनु एकदमै स्वाभाविक थियो । वर्तमान स्थितिमा यस संसदीय ब्यवस्थाले बिकृति र बिसंगति थुपार्ने बाहेक जनतको हितमा काम गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने थप पुष्टी गर्ने आधार भने पक्कै बनेको छ । अग्रगामी र उन्नत अर्थ-राजनीतिक तथा सामाजिक-साँस्कृति परिवर्तन चाहने राजनीतिक शक्ति र दलहरुका लागि भने यसले राम्रै गरेको छ ।