एक अमूर्त ‘क्रान्ति’ को काल्पनिकी – विष्णु सापकोटा

हुन त समाजवाददेखि पुँजीवादसम्म हुर्मत लिइएका शब्दहरूको सूची त्यति छोटो छैन । त्यसमाथि ‘क्रान्ति’ को कुरा गर्दा, पंक्तिकारले बाँचेको जीवनको जुनसुकै कालखण्ड सम्झे पनि, नेपालमा एक–दुईवटा वामपन्थी क्रान्ति ‘लाइभ’ सञ्चालन नभइरहेको क्षण नै छैन । एउटै चीजलाई कसैले क्रान्ति पूरा भइसकेको स्थिति भनेर अर्थ्याइरहेका छन् भने आफू राजनीतिक रूपमा बेरोजगार हुने असुरक्षाले अन्य कतिले ‘खास’ क्रान्ति बाँकी नै छ भनिरहेका छन् । केही फेरि यस्ता पनि छन् जो आफूले जे गरिरहेका छन्, क्रान्तिकारिता नै त्यही हो भन्ने भ्रममा बाँचिरहेका छन् । बिगबिगीकै बीचमा पनि बरु कोरोनाभाइरसका भ्यारिएन्टका नाम सम्झन सजिलो थियो, नेपाली क्रान्तिका भ्यारिएन्टको नाम सम्झन सकसपूर्ण छ । त्यसैले यस आलेखको काल्पनिकीमा भएको ‘क्रान्ति’ लाई लेखभित्रै मात्र भए पनि जोगाउन ‘इन्भर्टेड कमा’ मा राख्नुपरेको हो ।

देखिने गरी लोकतान्त्रिक चेतको निर्माण हुन सुरु भएपछिका नब्बे वर्षको आधुनिक नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक हामी त्यस्तो घुम्तीमा आइपुगेका छौं जहाँ मूलधारका राजनीतिक नेतृत्वहरूको बौद्धिक क्षमता समाजको चेतनाभन्दा पिछडिएको छ । इतिहासमा पहिलोपल्ट राजनीतिक संगठनको नेतृत्व गर्नेहरूको बौद्धिक क्षमता समाजका चेतनशील समुदायहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको हैन, नेतृत्वसँग संगत गर्न पनि सार्वजनिक लज्जाको विषय हुने स्तरमा स्खलित भएको छ । लाभको पदमा नियुक्ति माग्न जाने अति विशिष्ट प्राज्ञिकहरूको कुरा छाड्ने हो भने आम रूपमा दलहरूका नेतासँग भेट भएको खबर सार्वजनिक भयो भने दुनियाँले आफूलाई के सोच्लान् भन्ने भएर प्रबुद्ध नागरिकहरू उनीहरूबाट तर्कनुपर्नेसम्मको स्थिति देखिएको छ । समाजलाई डोर्‍याउँछु भनेर राजनीतिक आन्दोलनमा आएकाहरूको बौद्धिक क्षमता र प्रगतिशील चेतनाको स्तर यसरी गिरिरहेको छ, उनीहरूका भाषणलाई आफ्नै दलका लम्पट कार्यकर्ताहरूले समेत गम्भीरतापूर्वक लिन छाडेको धेरै भइसक्यो ।

यी सबैको परिणाम वर्तमानको बेथिति र निराशामा त्यसै जताततै देखिरहिएकै छ । वर्तमान त यस्तै छँदै छ, भविष्यका लागि आशा गर्ने ठाउँसमेत कम देखेर होला, नेपाली समाजले अहिले व्यग्रतासाथ केही चीजलाई पर्खिरहेको छ । तर त्यो पर्खेको चीज कसरी प्राप्त हुने हो भन्ने अमूर्त छ । यस्तो अमूर्तताबीच कतैबाट समाजको भविष्यप्रति आशा र सपनाका सम्भावना देखिन सक्थे भने त्यो ढल्किँदो अक्षम पुस्ताबाट नभई उदाउँदो युवा वर्गबाट देखिनुपर्ने हो । र युवाहरूका प्रतिभा, ज्ञान र सृजनशीलता निखारिने विश्वविद्यालयबाट देखिनुपर्ने हो । उत्ताउला एजेन्डाबाट समाजलाई जोगाउँदै आलोचनात्मक चेत निर्माण गर्न र भविष्यमै भए पनि आस गर्ने ठाउँ कतै छ भनेर सोच्नका लागि एउटा राष्ट्रिय विवेकको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भनेको विश्वविद्यालय नै हुनुपर्ने हो । आफ्ना लागि त हुँदै हो, समाजका लागि केही गर्छु भनेर आदर्श बुन्ने पनि विश्वविद्यालय पढ्ने बेला नै हो । राम्रो बाटो समातेका धेरै देशको उदाहरण हेर्दा देखिने त्यस्तै हो । तर साँच्चै, नेपालका विश्वविद्यालयहरू अहिले के गर्दै छन् ? यो सबैमा, तिनीहरू कहाँ छन् ?

देशको भविष्यप्रति आशा देखाउने माध्यम बन्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरू तिनै राजनीतिक पात्रबाट आफ्नो रूपान्तरणको बाटो पर्खिरहेका छन् जो स्वयं विश्वविद्यालयलाई अहिलेको हालतमा ल्याउन जिम्मेवार छन् । संस्थागत स्वायत्तता, प्राज्ञिक मर्यादा र ज्ञान निर्माणमा पुर्‍याउने योगदानले समाजलाई रूपान्तरण गर्न नेतृत्व गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरू पनि अरू संस्था पहिले रूपान्तरण भइदिऊन् अनि आफू हौंला भनेर पर्खेजस्तो देखिनु विडम्बनामाथिको विडम्बना हो । आफ्नो प्राज्ञिक क्षमता बढाउन, स्वायत्तता फिर्ता गर्न र आफैंमाथि आत्मविश्वास जगाउन पनि उनीहरूले पहिले राजनीति सुध्रियोस् अनि तिनै पात्रहरूले आएर आफूलाई बाटो देखाइदिऊन् भनेर किन पर्खेका होलान् ? निराशाबीचको अत्यासलाग्दो तथ्य के हो भने, राजनीतिक संरचना जस्तो छ त्यो तुरुन्तै परिवर्तन हुने लक्षण कतै देखिँदैन । राजनीतिक दलले आफ्नो क्षमता र वैधता दुवै यसरी गुमाएका छन्, उनीहरूले अब राम्रै उद्देश्यले केही काम गर्न सुरु गरे भने पनि त्यसले सजिलै सामाजिक स्वीकार्यता पाउनेछैन । त्यसमा पनि, निर्वाचनपछिका तीन महिनामा नयाँ–पुराना देलका नेताहरूले बोलेका कुरा विश्लेषण गर्‍यो भने प्रस्टै देखिन्छ- यिनिहरूको रातोदिनको चिन्ता र चिन्तन भनेकै आफ्नै ‘सर्भाइल’ बाहेक केही पनि छैन ।

त्यसैले कल्पनामै सही, अहिले चाहिने भनेको एउटा यस्तो क्रान्ति हो जसले अहिलेका सबैजसो राजनीतिक पात्रहरूलाई यसरी बढारोस् जसरी २०४६ सालमा पञ्चायत ढल्दा त्यसका पात्रहरू सबै बढारिएका थिए, जसरी २०६२–६३ को आन्दोलनले त्यति बेलाका व्यवस्थाका नाइके र सहायक पात्र सबैलाई पाखा लगाएको थियो । त्यस्तो क्रान्ति जसले मूलभूत राष्ट्रिय संस्थाका संरचनालाई पुनर्लेखन गर्ने एक सफा पाटी दिन सकोस् । र त्यो क्रान्ति त्यस्तो होस् जसले विगत तीन दशकबीचका बेथितिका सबै कुपात्रलाई बढारोस् तर अहिले कायम संवैधानिक प्रबन्ध सहीसलामत राखोस् ।

एकै चोटि सबै क्षेत्र समेट्ने त्यस्तो परिवर्तनका लागि क्रान्तिको विधि के होला, संसारका अहिलेसम्मका लोकतान्त्रिक प्रयोगले कतै उदाहरण देखाएको सुनिएको छैन । तर सजिलै अनुमान गर्न सकिने के हो भने, हाम्रा राजनीतिक दलहरू रूपान्तरित होलान्, त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै राम्रो होला भनेर विश्वविद्यालयले पनि पर्खनु भनेको आफूलाई थप पतनका लागि खुला छाड्नु मात्र हो । जसरी विद्यार्थीलाई देशको विश्वविद्यालयमा पढ्न पर्नु भनेको विदेश गइसकेका साथीका तुलनामा असफल भएको जस्तो ठान्ने स्थिति छ, त्यहाँ काम गर्ने प्राध्यापक स्वयंको आत्मविश्वास कम उदेकलाग्दो छैन । जब न त्यहाँको नेतृत्वलाई आफूले स्वायत्त रूपमा काम गर्न खोज्नुमा गर्व हुन्छ न त प्राध्यापकलाई आफ्नो कामको स्वाभिमानमा परबाह छ, विद्यार्थीबाट धेरै चीजको कसरी अपेक्षा गर्नु ? देशकै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आफ्ना विद्यार्थीको परीक्षा समयमा लिन र नतिजा एक–दुई महिनामा प्रकाशित गर्न कुनचाहिँ सरकारले नदिएको हो ? अयोग्य आसेपासे र दलका कार्यकर्तालाई खुला प्रतिस्पर्धाबिना उपप्राध्यापकमा भर्ती गर्ने दशकौंदेखिको दुष्कर्म रोक्न कुन ऐन बाधक भएको हो ? आफूलाई दलीय मालिकले नै उपकुलपति, रेक्टर वा अरू केके बनाइदिएको भए पनि, आफ्नो भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह गर्न कुन विवेकले नदिएको हो ?

जब विश्वविद्यालयमा काम गर्ने पेसाले आफ्नो गर्व कायम राख्दैन, जब यी संस्थाका नेतृत्वहरू आफू स्वतन्त्र हुनुमा हैन आफूलाई नियुक्त गर्ने मालिकप्रति वफादार रहनुमा गर्व गर्छन् तब त्यहाँका अधिकांश प्राध्यापक अपठित नेताका अल्पसूचित प्रवचनलाई प्रश्न गर्नुको साटो त्यसलाई विद्वत् वचनजस्तो सुन्छन् । आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक सिद्धान्त केही बाँकी नरहेपछि कुनै ‘डेमागग’ नेताले आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन इतिहासका तथ्यहरूलाई अन्टसन्ट पाराले सार्वजनिक गर्न थाल्छ, विश्वविद्यालयमा आबद्ध अनुचरले त्यही अल्पज्ञानलाई विद्वद्वाणी ठान्न पुग्छ । आम रूपमा नेपाली बौद्धिक समाजको आत्मविश्वास यसरी खस्किएको छ कि उसले वर्तमानमा गर्व गर्न सक्ने केही देख्नै छाडेको छ । त्यसैले, समाजलाई समृद्ध भविष्यतिर डोर्‍याउन योगदान दिने फराकिलो आलोचनात्मक संज्ञान सृजना गर्ने प्रतिबद्धतामा भन्दा ’पूर्वीय ज्ञानको श्रेष्ठता’ का गफ गर्न मात्र उसको रुचि बढी हुन्छ । निकट इतिहासमा गर्व गर्न सकिने आफ्नै ज्ञान परम्पराहरू नभएपछि तीन–चार हजार वर्षपहिले अहिलेको नेपालको भूभागमा यस्तो र उस्तो थियो भनेर आफैंले आफैंसँग गफ गर्नुबाहेक बाँकी विश्वसँग जोडिने अरू केही खजाना हुँदैन ।

प्राज्ञिक संस्थाले आत्मविश्वास गुमाएपछि त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूले स्वाभिमान गुमाउँछन् । स्वाभिमान गुमाएका प्राज्ञहरूले या त आफ्नो क्षमतामा आफैं विश्वास गर्दैनन् या सामाजिक मुद्दामा हस्तक्षेप गर्दै बोल्नुको साटो निरपेक्ष बसिदिन थाल्छन् । पंक्तिकारको अवलोकनमा विगत दस वर्षकै तुलना गर्ने हो भने पनि अलिकति स्वाभिमानका साथ बोल्न सक्ने दक्ष प्राज्ञिकहरू- जोसँग सम्बन्धित समाज विज्ञानका विधाको निश्चित प्राधिकार छ-सामाजिक मुद्दामा झन् निरपेक्ष बस्न थालेका छन् । विश्वविद्यालयको विसंगति र बचेखुचेको आत्मसम्मान सुम्पिनसकेका बौद्धिकहरूको निरपेक्षभावले समाजमा व्याप्त निराशामाथि खेलेर

आफ्नो आधारभूमि जोगाउन चंखे राजनीतिकर्मीहरूलाई मैदान खाली गरिदिएको छ । ‘राजनिति यति गम्भीर विषय हो कि यसलाई राजनीतिज्ञसँग मात्र छाड्नु हुँदैन’ भन्ने चार्ल्स डी गलको भनाइ वर्तमान नेपालका सन्दर्भमा झनै सान्दर्भिक भएको छ ।

दसौं हजार राम्रा विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष पढ्न विदेश गएका होलान्, प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले बेथितिप्रति आजित भएर ‘जेसुकै होस्’ भनेर बोल्न छाडेका होलान्; तर ढिलो होस् कि छिटो, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अरू दलमा देशले सम्बोधन गर्नुपर्ने ज्वलन्त मुद्दामा समाजसँग आँखामा आँखा जुधाएर संवाद गर्न सक्ने पंक्तिले नेतृत्व ‘टेकओभर’ नगर्नुको विकल्पै छैन । २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म केवल कांग्रेस भएकै कारणले, एमाले भएकै कारणले वा माओवादी र मधेशी दलकै समर्थक भएका कारणले विश्वविद्यालयमा कति जना करारमा भर्ना भएका रहेछन् र तीमध्ये कति स्थायी भएका रहेछन्, त्यसको सार्वजनिक अडिट गरेर, सार्वजनिक मञ्चमा प्रश्नोत्तर गर्न नसक्ने नेतृत्व अब असान्दर्भिक हुनुपर्छ ।

विद्यालय तहमा के सुधार गर्नुपर्ने थियो र त्यसलाई दशकौंदेखि कसले कुन स्वार्थका लागि कहाँ रोकेको छ भनेर समाजसँग संवाद गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई शिक्षाको नेतृत्वमा आउनबाट रोक्न सक्नुपर्नेछ । संसारका उदाहरण हेर्दा, अबको नेतृत्वसँग सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा के गरिनुपर्थ्यो, अब गर्न सकिने के छ भनेर खुला बहस गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ । यी विषयमा तिम्रा धारणा के छन् भनेर एक पन्नाको निबन्ध लेख भन्ने हो भने मार्क्सले यसो भन्नुहुन्थ्यो, माओले त्यसो गर्नुभएको थियो, बीपीको समाजवादको सपना यस्तो थियो भन्नेभन्दा थप अनुच्छेद सोच्ने बौद्धिक क्षमता नभएकाबाट हामीले अपेक्षा गर्नु नै भूल थियो ।

नेपालले अहिले लोकतान्त्रिक अभ्यासका सीमा अनुभव गरिरहेको छ । त्यो के भने, आम रूपमा सबैलाई थाहा छ, कम्तीमा दुई दशकदेखि घुम्दैफिर्दै सत्तामा नाचिराखेका व्यक्तिहरूमध्येबाट अब राम्रो हुन सक्ने केही छैन । तर लोकतन्त्रभित्र त्यस्तो कुन विधि होला जसले त्यस्ता सबै पात्रलाई एकैचोटि बढार्न सकोस् तर व्यवस्था स्थिर रहोस् ? पाँच वर्षमा एक पटक गरिने निर्वाचनले कति गर्न सक्छ भनेर भर्खर देखिहालियो । के त्योभन्दा फराकिलो आयाममा, जनतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा त्यस्तो क्रान्ति गर्ने विधि लोकतन्त्रभित्र उपलब्ध छैन होला ? कान्तिपुर