नेपाल-भारत सम्बन्ध र गोलभेंडा : डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

आज म पाठकहरूलाई नेपालमा उत्पादन हुने गोलभेंडाको सानो कथा सुनाउन लाग्दै छु । केही वर्ष अगाडि मेरा एक नातेदारले गोलभेंडा खेती सुरु गरे । मैले सोधें, ‘यसमा राम्रो नाफा छ र ? व्यावसायिक गोलभेंडा खेतीको बजार र मूल्यको स्थिति के छ ?’ उनले भने, ‘प्रकाश दा, समस्या केही छैन । मैले गोलभेंडा खेती गर्न इजरायलको प्रविधिमा पोख्त मान्छेलाई सल्लाहकार राखेको छु । अहिले नै थोपा सिँचाइ गर्दा गोलभेंडा उत्पादन बढाउने भिटामिन पनि दिने व्यवस्था गरिसक्यौं । गोलभेंडाका लागि चाहिने टनेल पनि इजरायली डिजाइनको बनाइसक्यौं । अहिले नै हामी गोलभेंडामा इजरायलको उत्पादकत्वको आधा पुगिसक्यौं । यसैले प्रतिकेजी गोलभेंडा उत्पादनमा हाम्रो खर्च कम छ । त्यसैले नाफा पनि राम्रो छ ।’

मैले फेरि सोधें, ‘मूल्य र बजारको स्थिति चाहिँ ?’ उनले भने, ‘बजारको हकमा कुनै समस्या छैन । काठमाडौंको बजारमा खपत भएन भने भारत पठाउन सक्छौं र त्यहाँको भाउमा राम्रोसँग बेच्न सक्छौं । पहाडी गोलभेंडा भनेर भारतीयहरूले स्वाद रुचाएका छन् ।’ उनको तर्क र प्रयास सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो । यो प्रयास कृषिमा उद्यमशीलताको नमुना थियो । म उनको फार्म हेर्न भक्तपुर पुगें । साँच्चिकै, एउटै बोटमा त्यति धेरै गोलभेंडा मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ । हरेक गोलभेंडाको बोटमा पाइपबाट पानी र खुराक पुर्‍याइएको थियो ।

यो प्रत्यक्ष वार्ताको दुई वर्षपछि मैले ती कृषि उद्यमी नातेदारलाई फेरि भेटें । उनको अनुहार त्यति उज्यालो थिएन । सोधें, ‘कस्तो छ कृषि उद्यम ?’ उनले भने, ‘प्रकाश दा, अब म गोलभेंडा उत्पादन छोड्दै छु ।’ मैले अचम्म परेर प्रश्न गरें, ‘किन ? के बिग्रियो ?’ अनि उनले भने, ‘भारत र नेपालबीच कृषि उत्पादनको व्यापार गर्न कुनै रोकतोक छैन भनिएको थियो हामीलाई । त्यसैले बैंकसँग ऋण लिएर मैले काम सुरु गरेको थिएँ । उत्पादन आशा गरेभन्दा राम्रो भयो । गोलभेंडा खेतीमा इजरायली प्रविधि साँच्चिकै राम्रो रहेछ । उत्पादन बढेपछि हामीले भारतीय बजारमा पठाउन खोज्यौं । तर सिमानामा गुणस्तरको निहुँमा अनेक बखेडा निकाले । निकासी हुन पाएन र हाम्रो गोलभेंडा कुहियो । सम्झौतामा जे भनिए पनि व्यवहारमा हामीले भारतीय बजारको फाइदा पाएनौं ।’ अति निराश भएर उनले थपे, ‘अब बैंकलाई कसरी साउँब्याज तिर्ने ? म त बिग्रिने भएँ । चोक्टा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी भने जस्तो भयो । मैले त झोल पनि नपाउने भएँ ।’ उनको बिलौना सुनेपछि मैले भनें, ‘होइन, सरकारलाई भनेको भए हुन्थ्यो नि ? मेरो भनाइ सुनेर हाँसे अनि बोले, ‘कुन सरकारले हाम्रो कुरा सुन्ने ? उनीहरूको अग्रगामी भाषणको चिन्तनमा हामी जस्ता कृषि व्यवसायीको समस्याबारे कुनै ठाउँ छैन ।’

अवरोधहरू

मेरा ती नातेदारले गोलभेंडा खेती छोडिसके र के व्यवसाय गर्ने भन्ने खोजीमै छन् । लगानीको वातावरण राम्रो नभएपछि मानिसले आँखा लगाउने जग्गा प्लटिङमै हो । स्वभावतः नेपालमा यही व्यवसाय बढ्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विज्ञहरूलाई थाहै छ, स्वतन्त्र व्यापारका क्रममा दुइटा नीतिगत प्रश्न हुन्छन् । पहिलो हो— भन्सार दर जसलाई ट्यारिफ ब्यारियर भनिन्छ । दोस्रो हो— औपचारिक भन्सारका अलावा लगाइने गैरभन्सार अवरोध अर्थात् नन–ट्यारिफ ब्यारियर । नेपाल र भारतबीच कृषि उपजसम्बन्धी व्यापारमा नेपालले निकासी गर्ने वस्तुहरूका लागि सबभन्दा ठूलो व्यवधान गैरभन्सार कर/झन्झट हो । नेपालले निर्यात गर्न खोजेको कुनै पनि कृषि वस्तुमा रोक लगाउने भारतको मुख्य यन्त्र गुणस्तरको जाँचसम्बन्धी झन्झट हो । तर यथार्थता के छ भने कुनै पनि कृषि उपज र विशेषतः गोलभेंडा जस्तो तरकारीजन्य पदार्थको गुणस्तर जाँच्ने नाममा एक–दुई हप्ता सिमानामा रोकिदिए उत्पादकलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ र त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु ठूलो भूल भयो भनी रुनुसिवाय अर्को विकल्प रहँदैन । त्यसै कारण निर्यात गर्न सकिने कृषि वस्तुको उत्पादनमा लगानी निरुत्साहित हुन्छ र नेपालमा निर्यातको सट्टा आयातले प्रोत्साहन पाउँछ । यस परिवेशमा कतिपय वस्तु र कृषि उपजका लागि भारतीय बजार खुला छ भन्नु केवल औपचारिक गफमा सीमित भइरहन्छ ।

भारतले साझा समस्यामा सहकार्य र आर्थिक विकासमा आपसी सहयोगको सिद्धान्त व्यवहारमा अपनाए मात्र द्विदेशीय मित्रता बलियो र हरेक चुनौतीको सामना गर्न सक्षम हुनेछ । ठूलो राष्ट्रको हैसियतले सिर्फ ‘तह लगाउने’ सोच मात्र हावी भयो भने यो अशान्तिको क्षेत्र बन्नेछ ।

अब हेरौं, भारतमा देखिएको वर्तमान गोलभेंडा संकट । १५–२० भारु प्रतिकेजी पाइने गोलभेंडा अहिले विभिन्न कारणले गर्दा २०० भारुसम्म पुग्यो । यो ठूलो राजनीतिक नाराको विषय भयो र भारतीय संसद्मा मोदी सरकारको आलोचनाको बुँदा बन्यो । अब जसरी भए पनि गोलभेंडाको आपूर्ति कसरी गर्ने ? नेपालबाट ल्याउन गुणस्तरको पुरानो झन्झट कायमै थियो । तर, यो झन्झटपट्टि यस पटक भारतीय पक्षले आँखा चिम्लिदियो । नेपालबाट अब गोलभेंडा भारत जाने पुरानो अवरोध हटाइयो । यसबाट के स्पष्ट भयो भने गुणस्तरको निहुँमा नेपाली गोलभेंडामा पहिलेपहिले लागू भएको रोकावट नक्कली रहेछ । वास्तवमा नेपाल र भारतबीच कृषि उपजको खुला व्यापारमा भारतीय नोकरशाहीले व्यवधान खडा गरेको रहेछ । गोलभेंडा मात्र होइन, अन्य कृषिजन्य पदार्थको निर्यातमा पनि नेपालमाथि सन्धिबमोजिमको उदारता लागू नभएको छैन ।

अब के गर्ने ?

यो प्रश्नको उत्तर सजिलो पनि छ र गाह्रो पनि । भारतीय बजारमा गैरकर अवरोधको सन्दर्भ झिक्दै मेरा ती नातेदारले भनेका थिए, ‘के गर्नु, नेपाली किसानको उपज भारतीय बजारमा लग्न कसैले मद्दत गर्दैन । तपाईं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि केही भएन ।’ यो पछिल्लो वाक्यले मलाई पनि घोच्यो । कुरो हो पनि । मैले पनि यो समस्या समाधान गर्न सकेको होइन । यद्यपि कोसिस भने धेरै गरेको थिएँ । त्यस बखत, २०५२ सालतिर नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि र नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धको इतिहास नेपालको दृष्टिकोणबाट सबभन्दा सफल थियो । उक्त सन्धिअनुसार नेपालमा बनेको भन्ने छाप लगाउनेबित्तिकै भारतले नेपाली औद्योगिक उत्पादनलाई बजार खुला गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यही कारण त्यस बखतको पाँचवर्षे अवधिमा भारतका डाबर, युनिलिभरलगायत थुप्रै कम्पनी नेपालमा फ्याक्ट्री राख्न तम्सेका थिए एवं नेपालको औद्योगिक विस्तार र उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो । कृषि उत्पादन (जस्तै— अलैंची, अदुवा, चिया इत्यादि) मा भारतीय भन्सारले गर्ने गैरकर अवरोध हटाउन नेपाल सरकारका तर्फबाट मैले अनुरोध राखेको थिएँ । भारतीय मन्त्रीहरू एकदमै सकारात्मक र यस्ता अवरोध भए हटाउनेमा स्पष्ट थिए । त्यस बखत यो छलफलमा भारतीय पक्षबाट प्रणव मुखर्जी र पी चिदम्बरमले भाग लिएका थिए ।

नेपालका तर्फबाट हामीले दुवै देश मिलेर हाम्रो सिमानाका मुख्य नाकाहरूमा कृषि उपज जाँच्ने प्रयोगशाला राख्ने र उत्पादनको गुणस्तर जाँच्न दस–पन्ध्र दिन लाग्ने व्यवधान सदाका लागि अन्त्य गर्ने प्रस्ताव राख्यौं । भारतीय पक्ष एकदमै सकारात्मक थियो । हामी पनि विश्वस्त थियौं । तर भारतीय नोकरशाहीको तहमा पुगेपछि यो भावना र प्रस्ताव हरायो । आज २५ वर्षपछि पनि यो अवरोध कायमै छ । यद्यपि भारतीय बजारमा गोलभेंडाको मूल्यवृद्धिका कारण यो गैरकर अवरोध हाललाई खुकुलो गरिएको छ ।

भारतीय नोकरशाहीमा नेपाललाई ‘तह लगाउन, आफ्नो हैसियत देखाउन’ यस्ता गैरकर अवरोध कायम राख्ने मनस्थिति अझै कायम छ । यो ब्रिटिस इन्डियाका समयमा यस क्षेत्रमा लागू भएको ‘छातामुनिको सिद्धान्त’ अर्थात् बेलायती छातामुनि रहनुपर्ने रणनीतिको धङधङी हो । छातामुनिको सिद्धान्तको निरन्तरताबारे भारतले सोच्ने बेला भइसकेको छ । किनभने दक्षिण एसिया र वरपरका देशहरूको वस्तुगत परिस्थिति बदलिइसकेको छ ।

भारत २१ औं शताब्दीमै, आउँदा २० वर्षभित्र महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्र हुने आकांक्षा लिएर अगाडि बढेको छ । यो आकांक्षाका थुप्रै आधार छन् र यो सम्भव पनि छ । तर यो आकांक्षा प्राप्तिमा भारतले सबभन्दा पहिले आफ्ना छिमेकी देशहरूको विकासमा सहयोगीको भूमिका खेलेर दक्षिण एसियाको नेतृत्व लिने प्रयास गर्नुपर्छ । तर यो नेतृत्व लिँदा १०० वर्ष पुरानो मनस्थिति बोकेर होइन, आजका शक्तिकेन्द्रहरूको स्थिति र प्रभावबारे रणनीतिक सोचअन्तर्गत नेपालजस्ता सार्वभौम र स्वतन्त्र छिमेकीहरूसँग नयाँ दृष्टिकोण राखेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ । भारतले साझा समस्यामा सहकार्य र आर्थिक विकासमा आपसी सहयोगको सिद्धान्त व्यवहारमा अपनाए मात्र द्विदेशीय मित्रता बलियो र हरेक चुनौतीको सामना गर्न सक्षम हुनेछ । ठूलो राष्ट्रको हैसियतले सिर्फ ‘तह लगाउने’ सोच मात्र हावी भयो भने यो अशान्तिको क्षेत्र बन्नेछ । यस परिवेशमा यस पटक देखिएको गोलभेंडा काण्डले दुवै देशका लागि अवसर र चुनौती स्पष्ट गरेको छ । यसबारे भारतसँग हाम्रा नेताहरूले स्पष्ट रूपमा कुरा गरून् । कुरा मात्र गर्दा पनि ‘वातावरण बिग्रन्छ’ भन्ने हीन मनस्थिति अब त्याग्नु अनिवार्य छ ।

सानो गोलभेंडाले दुई देशबीच सहयोग र विश्वासको ठूलो सम्भावना देखाएको छ । परराष्ट्र नीतिका औजारहरू सधैं एकनास रहँदैनन् किनभने समय यथास्थितिमा रहँदैन । अब दक्षिण एसिया र वरपर नयाँ शक्ति सन्तुलन विकसित हुँदै छ । यो यथार्थतालाई दुवै देशले बुझेर आर्थिक विकासका प्रश्नहरूमा परम्परागत जडतालाई छोड्नु अनिवार्य छ । अन्तमा, भारतको स्वतन्त्रता दिवसका उपलक्ष्यमा भारतीय सरकार र भारतीय जनतामा मंगलमय शुभकामना ! कान्तिपुर