भ्रष्टाचार : (अ) राजनीतिको गोटी – इन्द्र अधिकारी

काठमाडौँ — पछिल्लो समय नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको विषय हो— भ्रष्टाचार, त्यो पनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको संलग्नताको भ्रष्टाचार । दैनिक समाचारपत्रका पानाहरू नै को कहाँ संलग्न छ, को कसलाई बचाउन कहाँ कुन रूपमा बसिरहेको छ भन्नेजस्ता विषयले भरिएका छन् ।

एक थरी मानिसहरू यसैलाई बहाना बनाएर भ्रष्टाचार आफैंमा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र संरचनाको स्वाभाविक परिणाम भएझैं प्रस्तुत भएर (अ)राजनीति पनि गरिरहेका देखिन्छन् । अराजनीति किन भनिएको हो भने, राजनीतिका आफ्नै स्वाभाविक मूल्यमान्यता हुन्छन् र यो आफैंमा उच्च सामाजिक विज्ञानको अंश हो । तर राजनीतिका नाममा तिकडम र मूल्यमान्यता अनि सिद्धान्तविपरीत व्यक्तिगत वा निहित स्वार्थका काम हुन्छन् भने तिनलाई राजनीतिको परिभाषाभित्र राख्न मिल्दैन । नहुने या नगर्न पर्ने काम विभिन्न तिकडम, चलखेल या हतकण्डा प्रयोग गरी सफल पारिएमा ‘यहाँ राजनीति भयो’ भन्ने हाम्रो गलत बुझाइलाई चिर्न आवश्यक भएका कारण पनि शीर्षकमा यो विषय झल्काउन खोजिएको हो ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी बुझाइ

मेरो पुस्ताले अलिअलि थाहा पाउने अवस्थाको मात्र कुरा गर्ने हो भने, पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम दिनहरूमा यस विषयमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत र चोकगल्लीहरूमा सार्वजनिक, खास गरी राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भकेन्द्रित चर्चाहरू हुन्थे । जनमत संग्रहपछिको सूर्यबहादुर थापाको सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रमुख आरोप थापा सरकार भ्रष्ट भयो भन्ने नै थियो । त्यसपछिको कुनै पनि सरकार पतन भइरहँदा सम्पूर्णमा सरकार या त्यसका पात्रहरूलाई कहीँ न कहीँ यस्ता आरोपहरू लागेकै छन् । थापा सरकार भ्रष्ट हो भन्ने आरोप लगाउनेमध्येका प्रमुख तत्कालीन माननीय प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई पनि उनी अर्थमन्त्री रहेका बेला त्यस्तो आरोप लागेकै हो । जनआन्दोलनताका पम्फादेवी, शरद्चन्द्र शाह र तत्कालीन मन्त्रीहरू, राजाका भाइहरू या कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारका केही मन्त्रीविरुद्ध आरोप, लाउडा र धमिजा काण्ड, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा स्वयंले लिएको दोहोरो सुविधालाई लिएर भएको होहल्लासहित हालसम्मका भ्रष्टाचार आरोपको फेहरिस्त धेरै लामो छ । ज्ञानेन्द्रकालका कमल थापादेखि गणतन्त्रका कृष्णबहादुर महरासम्म अनि कोभिडकालका यती ग्रुप लगायतका भ्रष्टाचारको सूची एउटा आलेखमा समेटिन सम्भव छैन । यी फेहरिस्तका बीच कारबाहीमा परेका मुख्य नाम हुन्— खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी र जयप्रकाश आनन्द ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारबाहीमा कांग्रेसका नेताहरू मात्र परेका सन्दर्भमा पनि समाज विभाजित छ । एक थरी कांग्रेसजनको यसमा किन आपत्ति देखिन्छ भने त्यहाँ उनीहरू षड्यन्त्र देख्छन् र प्रश्न गर्छन्— भ्रष्टाचारविरुद्धको सजाय कांग्रेसीले मात्र पाउनुपर्ने ? यस विषयमा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले जेएनयू पढ्दाताका भनेको कुरा सम्झनलायक छ । उनी भन्थे, ‘कांग्रेसकाहरू १० हजार भ्रष्टाचार गरे भने त्यही रात चोक हल्लने गरी साथीहरूसँग बसेर उडाइदिन्छन् । त्यसैले यसबारेमा समाजमा पनि हल्लाखल्ला हुन्छ । तर कमरेडहरू भ्रष्टाचारमार्फत करोड बाजी मारे पनि चोकमा खाएको चियाको पैसासम्म अरूलाई तिराएर सच्चा बन्न खोज्छन् ।’ यो एउटा तर्क होला, तर व्यवहारमा के देखिन्छ भने, ‘कमरेड’ भनिसकेपश्चात् कडा (आर्थिक) अनुशासनमा दीक्षित र परीक्षित भएको भन्ने छाप छ ; त्यसैले कार्यकर्ता तहमा नेताविशेषका प्रायः कसुरहरू आफैंमा माफ भइहाल्ने प्रवृत्ति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अलिक बढी नै छ ।

उदाहरणका लागि, ‘नेपालकै भ्रष्ट दल एमाले हो’ भनेर रत्नपार्कमा दस्तावेजसहित भाषण गर्ने वामदेव गौतम फेरि एमालेमा भित्रिनासाथ सबैको कमरेड बन्न सके । क्यान्टोनमेन्ट घोटालाका नाममा देश–विदेशमा लबिइङका लागि मानिसहरू खटाएर बसेको एमाले नै सत्तास्वार्थ आफ्नो पोल्टामा पार्न माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न र प्रचण्डलाई अध्यक्ष स्विकार्न राजी भयो । कोभिडका बेला औषधि लगायतको आयातमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भनेर डेढ दर्जनभन्दा बढी पृष्ठको दस्तावेज बनाएर जनसमक्ष जाने प्रचण्ड नै सत्ताको अवसर पाउँदा आफ्नै दस्तावेजमा भ्रष्ट भनिएकाहरूलाई क्याबिनेटमा मुख्य पद दिन राजी भए । कमरेडहरूको यो विगतले कम्युनिस्ट पार्टीमा यसबारेको बहस अलिक फितलो अनि सत्ताप्राप्ति र समाप्तिसँग मात्र जोडिएको छ भन्नेहरूलाई बलियो आधार दिइरहेको छ । फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद सुनील शर्माका पक्षमा जसरी एक हूल कमरेड लागे र शर्मा हिरासतमुक्त हुनासाथ जसरी अध्यक्ष कमेरडलाई ‘पिता’ सरह भन्दै बालकोट–काखमा पुगे, त्यो देख्दा ललिता निवास प्रकरणमा लाभान्वित देखिएका विष्णु पौडेलसहित सुनकाण्डमा आरोपित कृष्णबहादुर महरासम्मलाई जोगाउन कमरेडहरूबीच राजनीतिक सौदाबाजी त भइरहेको छैन भन्नेहरू पनि छन् । अब किर्ते प्रमाणपत्रमा आरोपित कांग्रेसीले समेत चोखिन कमरेडी साथ खोज्न थालेका हुन सक्छन् । के कांग्रेसले मात्र भ्रष्टाचारको सजाय पाउने हो भन्ने प्रश्न गर्नेहरूका लागि हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका टोपबहादुर रायमाझी एउटा केस भएका छन् । तर, अभियुक्त प्रमाणित भएमा मात्र उनी त्यस प्रश्नको जवाफ हुन सक्लान् भन्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन र सीमा

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को संशोधन, २०६६ माघ ७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ३ देखि १९ सम्ममा भ्रष्टाचारको परिभाषा र कसुर केलाई बुझ्ने भन्ने उल्लेख छ । यी कसुरको उल्लेख गर्न करिब १४ पृष्ठ खर्चेको ऐनमा ‘राष्ट्रसेवक’ शब्द ४० पटकभन्दा बढी प्रयोग भएको छ । विभिन्न उपदफासहित ६५ दफामा रहेको ३८ पृष्ठ लामो उक्त ऐनमा परिभाषित विषय र भ्रष्टाचारमा समेटिन सक्ने कार्यहरूलाई हेर्दा त्यो बहालवाला राज्यकीय पदीय हैसियतका व्यक्ति, प्रशासनमा काम गर्ने सामान्य र प्राविधिक कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, सीमित कामकारबाहीको क्षेत्रबाहिर जान सकेको छैन । यहाँ प्रश्न उठ्छ— के यो ऐनले ‘भ्रष्टाचार’ शब्दको सही व्याख्या गर्न सकेको छ ? मलाई लाग्छ— छैन । भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी हाल विदेशमा रहेका गैरनेपाली समेतलाई कानुन लाग्ने प्रावधान रहँदारहँदै ६५ दफाको उक्त ऐनमा ६६ स्थानमा ‘राष्ट्रसेवक’ शब्द पारेर भ्रष्टाचार गर्ने या नियन्त्रण गर्ने दुवै काममा ‘राष्ट्रसेवक’ या सरकारको सिन्दूर लगाएका व्यक्तिको मात्र भूमिका र सहभागितालाई केन्द्रमा राखिएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रदेखि गृहिणी र सुचीकारसम्मको राष्ट्रका लागि कुनै देन, जिम्मेवारी र जवाफदेही हुनुपर्दैन ? सार्वजनिक जीवनबाहिर बसेर पनि जिम्मेवारहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न दुरुत्साहन र उत्प्रेरित गर्ने, त्यसको लाभ लिन तम्सिने र नहिचकिचाउने, अस्वाभाविक स्रोत र जीवनशैलीमा प्रश्न नगर्ने घरभित्रका, छिमेक र समाजका मानिस भ्रष्ट आचरण गर्नेमा पर्छन् कि पर्दैनन् ? ती र तिनको आचरण समेटिनुपर्छ कि पर्दैन ? व्यक्ति र समग्र समाज नसमेटिएका कानुनहरू भ्रष्टाचार निवारणमा पूर्ण र पर्याप्त हुन सक्दैनन् ।

हरेकले हरेकलाई भ्रष्ट भनिरहने, स्वार्थ मिल्दा एकअर्कासँग कुम जोड्ने र बाझिँदा उही पुरानो भ्रष्टाचारको हतियार खोल्ने परम्पराले राजनीति दूषित र बदनाम भएको छ । सबै आरोपितमाथि छानबिन गर्न सबै दल सहमत नभएसम्म राजनीति सङ्लिने सम्भावना छैन ।

सामान्य भाषामा, सार्वजनिक पद, कार्य/सेवा या सम्पत्तिको व्यक्तिगत लाभका लागि गरिने प्रयोगलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । सार्वजनिक जीवनमा स्थापित प्रावधान र मान्यतालाई उल्लंघन गर्नु भ्रष्टाचार हो, जुन सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र नभई राजनीति, सुरक्षा र सामरिक महत्त्व, न्याय, शिक्षा, श्रम, धर्म, दर्शन, उद्योग लगायतका सबै पेसा र क्षेत्रमा हुन सक्छ । कुनै शिक्षकले कति समय र कुन विषयमा कति मिहिनेत गरेर पढाउने भनिएको छ, त्यसो नगरी काम फत्ते भएको भन्नु पनि भ्रष्टाचार हो । धान गोड्न लगाइएको खेतालाले आफ्नो मुख्य काम छोडेर माछा/साग खोज्न वा फोनमा गफ गर्न वा टिकटक बनाउन समय बितायो भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो । कतिपय प्रसंगमा यो विषयलाई रकमकलमसँग जोडेर पैसाको चलखेल हुनुलाई मात्र भ्रष्टाचार भन्ने गरिएको छ ।

पैसामा नाप्न नसकिने तर आफ्नो कामकर्तव्यबाहिरका गतिविधिलाई नैतिकतासँग जोड्ने चलन पनि छ । तर जे होस्, नेपालजस्ता मुलुकमा भ्रष्टाचार सर्वाधिक जनचासो र चर्चाको विषय बने पनि हाम्रो ऐन र बुझाइमा अझै स्पष्टता आउन सकेको छैन । परिणामतः, यो शब्द तेर्सिनासाथ हामी राजकीय ओहदा र त्यसभित्र पनि राजनीतिक नेतृत्वतर्फ इंगित गरिहाल्छौं । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक ट्याक्सी/माइक्रो/बसले बारम्बार तोकिएभन्दा बढी भाडा माग्छ; कसैले प्रश्न गरे रातोकालो भएर उसले आफूलाई ट्राफिक प्रहरीले, यातायात विभागले दिएको दुःख र लिएको नाजायज पैसाको सन्दर्भ कोट्याउँदै भन्छ, ‘हामीले पाएको यत्रो हैरानी र तिरेको रिस्वतचाहिँ कसले देख्ने नि ?’ ‘म पुलिस या यातायात विभागलाई पनि नाजायज रूपमा पैसा दिन्नँ र ग्राहकसँग पनि बढी लिन्नँ’ भन्ने नैतिकता या दम प्रायः यातायातकर्मीसँग हुँदैन । हुन्छ त के भने, त्यसैलाई देखाएर यात्रुहरूसँग बढी असुल्ने र सहजै यता लिने, उता दिने ।

भ्रष्ट र आचारको संयोजनभित्र राखेर हेर्ने हो भने हाम्रो समाजका कति मानिस अभ्रष्ट/स्वच्छ पाइन्छन् होला ? सरकारलाई तिर्ने राजस्व–दस्तुरदेखि वस्तु र सेवा उपभोगबापत लाग्ने करलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भका अनि माथि उल्लेख गरिएझैं सामान्य लाग्ने दैनन्दिनीमा हाम्रा प्रायः गतिविधि कहीँ न कहीँ अभ्रष्ट या सभ्य आचारभन्दा फरक देखिन्छन् नै; तर हामी यस प्रसंगमा औंलाचाहिँ अर्कैतिर तेर्साइरहेका हुन्छौं । व्यक्तिगत सहजताका लागि देशको मौजुदा कानुनलाई ‘अन्डरमाइन’ तुल्याउने र सामाजिक मर्यादाबाहिरका हर्कत गर्नेहरू नै ‘राष्ट्रसेवक’ का कमजोरी र सुशासनमा प्रभावबारे प्रश्न उठाएकै भरमा वाहवाही पाउने र नेता बन्ने माहोलले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार निवारणमा सघाउने देखिँदैन । अर्कातिर, भ्रष्टाचार आरोपीमाथि प्रहरी छानबिन र तहकिकातको विरोध गरेकै भरमा दलहरूका नेता सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बन्ने अनि दबाब–प्रभावले रवाफका साथ आरोपी थुनामुक्त हुँदा अबीर–माला गर्ने प्रचलनले भ्रष्टाचारलाई बुझ्ने आम मनोविज्ञान विरोधाभासपूर्ण वा चरित्र दोहोरो रहेको देखाउँछ । अर्थात्, कामना भ्रष्टाचार निवारणको, काम भ्रष्टलाई प्रोत्साहन !

अराजनीतिक हतकण्डा र भ्रष्टाचार

अमेरिकन फुटबलका कोच भिन्सेन्ट थोमस लोम्बर्दीले भनेका छन्, ‘नेता आफैं जन्मिँदैन, बनाइन्छ ।’ समाजमा सबैले आफूलाई विभिन्न माध्यमबाट नेतृत्वमा लैजाने प्रयास गरिरहेकै हुन्छन् र तीमध्ये केहीलाई समाजले नेताका रूपमा स्विकारेको हुन्छ । जनमतका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने पद्धतिसँगै पछिल्ला चरणमा सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता बन्ने अभ्यासलाई हेर्दा त लोम्बर्दीको भनाइ थप सान्दर्भिक देखिन्छ । हाम्रा नेताहरू हाम्रै सामाजिक आचरण र अभ्यासबाट पैदा भएका छन् । कसैको आफैंमा विभिन्न काण्डको पृष्ठभूमि छ, तैपनि समाजको कुनै एउटा तप्काको स्वार्थपूर्तिमा सहायक होला कि भनेर उसलाई धेरैले नचाहँदा–नचाहँदै सम्बन्धितहरूले मन्त्री या दलको नेता बन्ने हैसियतमा पुर्‍याइदिइरहेका हुन्छौं । नेतृत्वमा पुगेको त्यस्तो मान्छेबाट एकाएक सुशासन, पारदर्शिता या अरू चमत्कार खोजेर कहाँ हुन्छ र ? उसले गर्ने भनेको जानेको र सिकेको कामकुरै हो । यसभन्दा अन्यथा परिणाम खोज्नु हाम्रै कमजोरी हो ।

अन्त्यमा, अहिले चलिरहेको बहसलाई हाम्रा कानुन र दैनन्दिनीसँग जोड्न नसक्दासम्म भ्रष्टाचार अराजनीतिको हत्कण्डा नै भइरहनेछ । ४० वर्षपहिले भ्रष्टाचारको आरोपमा अविश्वास प्रस्तावमार्फत हट्न बाध्य सूर्यबहादुर थापाकै भनाइ यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ, ‘हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन सामान्य कुरा हुन्, जुन जुनकुनै बेला र मानेमा प्रयोग हुन सक्छन् । ती हाम्रा राजनीतिक स्टन्टम्यानसिपका हिस्सा पनि हुन् । भ्रष्टाचार सबैजसो विकासशील देशमा प्रतिपक्षको नारा हैन र ? यी कुनै गम्भीर आरोप होइनन् ।’ पञ्चायतकालमा दरबारको रोजाइका थापा एकाएक तेस्रो कार्यकालमा आएर ‘भ्रष्ट’ कहलिए, जो त्यसपछि पनि कहिले स्वयं राजाकै त कहिले बहुलवादीको रोजाइमा थप दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेबाट त्यो भनाइ हाम्रो सामाजिक धरातलनजिक र सही देखिन्छ । उनलाई राजनीति र सार्वजनिक जीवनका लागि अयोग्य बनाइएन वा मानिएन, अहिले यही प्रश्न अधिकांश ठूला र शक्तिशाली भनिनेमा पनि लागू हुन्छ । हरेकले हरेकलाई भ्रष्ट भनिरहने, स्वार्थ मिल्दा एकअर्कासँग कुम जोड्ने र बाझिँदा उही पुरानो भ्रष्टाचारको हतियार खोल्ने परम्पराले राजनीति दूषित र बदनाम भएको छ ।

सबै आरोपितमाथि छानबिन गर्न सबै दल सहमत नभएसम्म राजनीति सङ्लिने सम्भावना छैन । तर छानबिन कसले गर्ने ? अहिले भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन र कारबाही सिफारिस गर्ने आयोग के साँच्ची दलीय राजनीतिभन्दा माथि, ‘संवैधानिक’ हैसियतको छ ? सार्वजनिक प्रशासनमा रहेर राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भनेर सुझाउने, सिकाउने र सहभागी भएर सन्तुलन मिलाउन सघाएबापत पुरस्कृत भएर काण्डैकाण्डको आरोप टाउकामा बोकेका आयुक्तले उनै नेता र सहकर्मीलाई तिनै काण्डबापत कारबाही अघि बढाउलान् कि बचाउमा सफाइ दिन लाग्लान् ? दलीय सहमतिमा बन्ने प्रस्तावित ‘नीति आयोग’ वा अन्य ‘उच्चस्तरीय’ संरचना अहिलेको अख्तियार र विगतका छानबिन आयोगभन्दा फरक होला ? यो यक्ष प्रश्न हो । समाजका सबै तप्कालाई ‘भ्रष्टाचार नगर्नु सामान्य नागरिक चरित्र हो, म पनि भ्रष्ट आचार गर्दिनँ, त्यसो गर्नेलाई ठूलो आदर्श पनि मान्दिनँ’ भन्ने समाजले मात्र सुशासनमा विश्वास गर्ने नेतृत्व उत्पादन गर्न सक्छ । यस दिशामा पाठ्यक्रम तथा प्रचारप्रसारका सामग्रीको निर्माण र सोही अनुरूपको ऐन–नियम अनि कार्यान्वयन संयन्त्रको खाँचो छ । तर त्यो अहिलेको सामाजिक सोचबाट सम्भव होला ? कान्तिपुर