अमेरिकी कार हडतालले देखाएको संकेत – हरि रोका

सेप्टेम्बर १५, २०२३ देखि युनाइटेड अटो वर्कर्स (युएडब्लू) तीन ठूला कार निर्माता कम्पनी फोर्ड, जेनरल मोटर्स (जिएम) तथा स्टेल्यान्टिसविरुद्ध हडताल गरिरहेछन् । युनाइटेड अटो वर्कर्स सन् १९३५ मा खडा गरिएको मजदुर संगठन हो र भर्खरै निर्वाचित नेता सन फेनले यो ट्रेड युनियनको नेतृत्व हाँकिरहेका छन् । संसारभर प्रख्यात यी कार कम्पनीमा पहिलो पटक हडताल चलिरहेको छ । हडताल अनौठो र नयाँ छ । उनीहरूले अहिलेको हडताललाई ‘स्ट्याड–अप स्ट्राइक’ नाम दिएका छन् । ज्याला वृद्धि तथा मजदुरहरूको हकहितका लागि वा जीवनपद्धति सुधारका निम्ति सम्झौता गर्न कार÷जिप निर्माताहरू तयार नभएपछि हडताल सुरु गरिएकोे हो ।

युएडब्लूले पहिलोपटक क्रिस्लर कम्पनीमा आफ्नो संगठन विस्तार सन् १९३९ मा र फोर्डमा सन् १९४१ मा गरेको थियो । सन् १९३७ मा युनियन सुरु भएको उपलक्ष्यमा ‘सिटडाउन स्ट्राइक’ गरिएको थियो । डेट्रोयट सहरमा सुरु गरिएको यो हडताल तथा त्यसपछि भएको सहमतिपछि मजदुरको ज्याला वृद्धि, रोजगारी सुरक्षालगायत अन्य सुविधाहरू उपलब्ध भएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युएडब्लू शक्तिशाली ट्रेड युनियन बन्न पुगेको थियो ।

झन्डै ६७ वर्षपछि सन् २०१९ मा युएडब्लूले जेनरल मोटर्समा ४० दिने हडताल गर्नुपरेको थियो । किनकि, यो वर्ष १९ प्रतिशतले वास्तविक ज्याला घटेर जीवन धान्न कठिन हुन पुग्यो । त्यो वर्षको हडतालअघि उनीहरूले चार वर्षे करारमा जागिरको ग्यारेन्टी गर्दा लगभग तीन अर्ब डलरको नोक्सानी भएको आकलन गरिएको थियो । तर, हडताल सफलतामा टुंगिएन । यसपटक तीनवटा मुख्य कम्पनीमा हडताल भइरहेछ । डेट्रोयट थ्री भनेर चिनिने यी कम्पनीहरूले जिप, राम, क्रिस्लर, डज र फियाट ब्रान्ड निर्माण गर्छन् ।

हडताल हिजोको आजै भएको होइन । युएडब्लूका अध्यक्ष सन् फेनले अगस्त १, २०२३ मा व्यवस्थापनसमक्ष विभिन्न माग प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा तहगत ज्यालादर ( हटाउने, जसरी ४० प्रतिशतले सिइओको तलब वृद्धि हुन्छ, त्यही अनुपातमा करारमा मजदुर भर्ना गर्दा मजदुरको ४० प्रतिशतले ज्याला बढाउने, मुद्रास्फीति बढ्दा (महँगी बढ्दा) जीवन धान्ने गरी महँगीभत्ताको व्यवस्था, सबै कामदारलाई हुने गरी पेन्सनबाट हुने फाइदाको पुनः परिभाषा गर्ने, परियोजना गरिँदा हडतालको अधिकार स्थापित गर्ने, हप्तामा काम लगाउने समय घटाउनेलगायतका माग थिए ।

नवउदारवादी भूमण्डलीकरणमा हडताल :  ट्रेड युनियन आन्दोलन आफैँमा मजदुरको हकहित प्रबन्धन तथा सुरक्षा प्रत्यभूतिको औजारका रूपमा संगठित हुने परम्परा रहँदै आएको छ । तर, यो राजनीतिभन्दा अछुतो रहने गरेको छैन । युएडब्लूले गरेको यो हडतालस्वरूप चालिएको घेराबन्दीमा (पिकेट लाइन) उभिन स्वयं राष्ट्रपति जो बाइडेन आफैँ उपस्थित हुन पुगे । उनले सेप्टेम्बर २६ मा मिचिगनस्थित जेनरल मोटर्सको वितरण शाखामा भइरहेको पिकेटिङमा उभिएर मजदुरको आन्दोलनलाई आफ्नो तर्फबाट ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उनी पिकेटिङ उभिनुको अर्थ सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकको एउटा क्रियाशील राष्ट्रपति मजदुरको पक्षमा छ भन्ने जनाउ हो । राष्ट्रपतिको सहभागिता विश्वमै ऐतिहासिक घटना मानिएको छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति बाइडेनको ठीक विपरीत पूर्वराष्ट्रपति तथा अगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका डोनाल्ड ट्रम्पले मजदुर हडतालको सख्त विरोध गरेका छन् ।

उनले हडतालले खासै फरक नपारेको र नपार्ने भन्दै नवउदारवादी बजारले अमेरिकी कार बजारलाई ध्वस्त पारिसकेको बताए । यो भनाइले उनको उग्र राष्ट्रवाद हावी भएको देखाउँछ । उनको तर्कलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने उनी मजदुरको हडतालभन्दा खुला बजारका कारण अमेरिकी कार निर्माण ध्वस्त हुन पुगेको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी, यहाँ तेस्रो भनाइ पनि आएको छ । ओहियो राज्यका कन्जरभेटिभ सिनेटर जेडी भान्सले भने मजदुर हडतालको विरोध गरेका छन्  । उनको भनाइ नवउदारवादी बजारको पक्षधर भएर आएको देखिन्छ । मजदुरले हडताल गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुहुन्न भन्ने तहमा । यसरी यी तीन किसिमका क्रिया–प्रतिक्रियाहरू हेर्दा मजदुरको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हुन्, यसमा वर्गीय पक्षधरता रहेको छ भन्ने साबित हुन पुग्छ ।

सेप्टेम्बर २०२३ दुई कारणले विश्व आर्थिक इतिहासमा स्मरणीय महत्व राख्छ । पहिलो, सिकागो स्कुल अफ इकोनोमिक्सले दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रको खेती गर्न प्रयोगशालाका रूपमा निर्बाध उपयोग गरेको ५० वर्ष पुगेको छ । दोस्रो, संयुक्त राज्य अमेरिकामै सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा ठूला–साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशायी भएर नवउदारवादको पतनको १५ वर्ष पुग्यो (अन्तरा हल्दार, सेप्टेम्बर २८, २०२३) लेइङ सिकागो इकोनोमिक्स टु रेस्ट’ प्रोजेक्ट सिन्डिकेट ।

मजदुरको हडतालले संसारभर नयाँ आन्दोलनको ज्वारभाटा खडा हुन सक्ने देखिन्छ । अमेरिकामा कार निर्माणले जिडिपीको ३ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्छ, तर प्रभाव भने धेरै टाढासम्म पुग्न सक्छ । 

वास्तवमा ५० वर्षअघि फौजी तानाशाह अगस्तो पिनोचेले गरेको कु–देताको आडमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रका प्रणेता मानिएका मिल्टन फ्राइडमेनले बजारमाथि पूर्ण विश्वास जाहेर गर्न र सरकारमाथि त्यही अनुपातमा अविश्वास गर्न नयाँ आर्थिक नीतिको प्रयोग गरेका थिए । जुन नीति संसारका बहुसंख्यक देशमा ३५ वर्षसम्म निर्बाध रूपमा विनाभेदभाव लागू गरियो । १५ वर्षअघि सन् २००८ मा लेहम्यान ब्रदर्सको असफलतासँगै सुरु भएको विश्वव्यापी वित्तीय संकटसँगै सिकागो स्कुलको अर्थतन्त्रमा नीतिगत प्रभुत्वको अन्त हुन पुग्यो । १५ वर्षपछि अहिलेको सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयं धर्नामा उपस्थित भएर अब नवउदारवादी अर्थतन्त्र काम लाग्दैन । यसलाई जरैबाट उखेल्नुपर्छ भनेर खडा भएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् २००८/००९ पछि तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुस जुनियर तथा उनीपछिका बाराक ओबामा प्रशासनले नवउदारवादी बजारको अवधारणाअनुसार कुनै कम्पनी वा संस्था बजारमा असफल हुन्छन् भने तिनलाई टाट पल्टिन दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पालना गरेनन् । उनीहरूले राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेर ठूला बैंक, वित्तीय संस्था तथा वस्तु तथा सेवा उत्पादक बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा तिनका चिफ एक्ज्युकेटिभ अफिसर्स (बोसहरूको) रक्षा गरे र ढुकुटी खाली हुँदा अन्धाधुन्ध नोट छापेर (अर्थशास्त्रको भाषामा क्वान्टिटेटिभ एजिङ) पनि रक्षा गरिरहे । यो क्रम ट्रम्पको पालामा समेत निर्बाध चलिरह्यो । यस्तो उदारता युरोपेली युनियन र बेलायतमा पनि शासकहरूले दोहोर्‍याइरहे ।

राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गरेर नवउदारवादी बजारलाई सुरक्षा गर्ने भनेको धनाढ्यहरूको रक्षा गर्नु थियो । क्वान्टिटेटिभ एजिङमार्फत ठूलो धनराशि प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूमध्ये माथि उल्लेखित कार कम्पनीहरू पनि थिए । तर, राज्यबाट प्राप्त धनराशिमा कम्पनीका सिइओ तथा श्रमिकबीच ठूलो भेदभाव रहन पुग्यो ।

जस्तो : जेनरल मोटर्सकी सिइओ मेरी बाराले सन् २०२२ मा २ करोड ९० लाख डलर आर्जन गरिन्, जबकि सबै श्रमिकहरूको सरदर प्रतिव्यक्ति आय आर्जन उक्त वर्ष ८० हजार ३४ डलर मात्र रह्यो, अर्थात् श्रमिकभन्दा ३६२ गुणाले बढी । त्यसैगरी, स्टेल्यान्टिस कम्पनीको सिइओ कार्लोस ताभरेसले २ करोड ४८ लाख उक्त वर्षको आय आर्जन थियो भने श्रमिकको सरदर ६७ हजार ७ सय ८९ डलर अर्थात् ३६५ गुणा बढी र फोर्डका सिइओ जिम फेर्लेले २ करोड १० लाख कमाए, जबकि उनी मातहतका श्रमिकको वार्षिक आय सरदर ७४ हजार ६ सय ९१ अर्थात् २८१ गुणा बढी रह्यो ।

सन् २०१३ देखि २०२२ को अवधिसम्म यी ३ कम्पनीको सिइओको आयआर्जन ४० प्रतिशतले बढ्यो । तर, श्रमिकको वास्तविक ज्याला सन् २००८ पछि ज्याला प्रतिघन्टा १९.३ प्रतिशतले घट्न पुग्यो। राष्ट्रपति बाइडेनले युएडब्लूको समर्थन गर्दै हडतालअगावै रेकर्ड रहने गरी कम्पनीले नाफा आर्जन गरेपछि श्रमिकले न्यायोचित हिस्सा पाउने अधिकार राख्छन्, कोही पनि हडताल चाहँदैनन् भनेर समर्थन जनाएका थिए ।

सन् १९७९/८० मा जब बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकामा रोनाल्ड रेगनको उदय भयो, उनीहरूले सन् १९३० को दशकदेखि चल्दै आएको सामाजिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने योजना बनाए । उनीहरू मातहतका राज्य प्रशासन तथा विश्व वित्तीय संस्थाहरूमार्फत पहिलो प्राथमिकतामा ट्रेड युनियन शक्तिलाई नष्ट गर्ने अभियानमा जुटे ।

त्यसलगत्तै ठूला उद्योगधन्दालाई या त निजीकरणमा लगे या त खतम पार्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्रमा जुटे । यस्तो निजीकरणको सिलसिला अघिल्लो ३५ वर्षसम्म उत्पादनको क्षेत्रमा निरन्तर कायम मात्र रहेन, अत्यधिक आवश्यकीय सेवा क्षेत्रजस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा समेत कायम रह्यो । तर, सन् २००८÷००९ को मन्दीपछि बहुसंख्यक मानिस खासगरी मध्यम वर्गीय तथा निम्नमध्यम वर्गीय समुदाय पनि श्रमजीवी सर्वहाराकै तहमा प्रताडित हुन पुगे, उनीहरू नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको खुलेर विरोध गर्न अग्रसर भए ।

सन् २००८/००९ को मन्दीपछि शासक वर्गको चेत खुल्नेछ र पछि २०१० पछि कम्तीमा अर्थतन्त्रलाई सामाजिक बनाउँदै लगिएला भन्ने जुन कल्पना गरिएको थियो, अधिकांश मुलुकले सर्वसाधारणलाई बाँच्नकै लागि भनेर दिइँदै आएको राहत र सहुलियत रकममाथि आरा चलाए । यसले मानिसको जीवन कष्टकर बन्न पुग्यो । छोराछोरीको पढाइ, लेखाइ, बा–आमाको औषधोपचार र खाद्य सुविधा, यातायात तथा सञ्चार, आवासजस्ता सबै विषयमाथिको पहुँच खुम्चियो । रोजगारी छिनिँदै गए । यसले आममानिसमा चरम निराशा उत्पन्न भई नै रहेको थियो । सन् २०१९ को अन्तदेखि कोभिड १९ ले झन् ठूलो अप्ठ्यारो निम्त्यायो । हातमुख जोर्ने समस्यामाथि त्यसै पनि वातावरणीय समस्या थपिएकै थियो, तर सरकारहरूले यसको बेवास्ता गर्दै गए । वास्तवमा यो वर्गीय शासन व्यवस्थाकै कुरा हो र आर्थिक कुरीति र विहंगम बन्दै गएको असमानतका लागि कदम चालिन आवश्यक थियो ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनको विश्वव्यापी विस्तारको सम्भावना :  युनाइटेड अटो वर्कर्सको हडतालले संसारभर नयाँ आन्दोलनको ज्वारभाटा खडा हुने सम्भावना देखा परेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कार निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको जम्मा ३ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्छ । तर, यसको प्रभाव भने धेरै टाढा–टाढासम्म पुग्ने सम्भावना बढेको छ । झन्डै तेस्रो हप्ता व्यतीत गर्दै गरेको हडतालले संसारका अन्य ट्रेड युनियनबाट नयाँ ऐक्यबद्धता प्राप्त गरिरहेको बताइएको छ । जसमध्ये नेसनल युनियन अफ मेटल वक्र्स साउथ अफ्रिका, मलेसियन नेसनल युनियन अफ ट्रान्सपोर्ट, इक्युपमेन्ट एन्ड अलाइड इन्डस्ट्रिज, ट्रेड युनियन अफ मेक्सिको, खासगरी मेक्सिकोमा खोलिएका माथि उल्लेखित तीनवटै ब्रान्चमा आबद्ध मजदुरहरूले मुख्य उत्पादक कम्पनी हेडक्वार्टरमा भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भनेको ठूलो महत्वको कुरा हो ।

यद्यपि, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विश्वव्यापी रूपमा सञ्जाल विस्तार गरेका विश्व वित्तीय संस्थाहरूको शक्तिलाई कम आँक्न मिल्दैन । किनकि, सन् १९८० देखि हालसम्म केही मुलुक छोडेर विश्वयापी राज छ । उनीहरूले स्थापित गरेका संस्था र प्रोपोगान्डा मेसिनरीकै सञ्चार जगत्मा एकछत्रजस्तो गरी प्रचारप्रसारमा हावी छ । उनीहरू राष्ट्रपति बाइडेनजस्ता महाशक्तिका शासकसमेत फेर्ने हैसियत राख्छन् । सायद यही भएर ठूलो बोली नबोलीकन बाइडेन प्रशासनले एक हातले दुईवटा चाल खेल्यो ।

पहिलो आफ्नो मुलुभित्रको अर्थतन्त्रलाई किन्सियानिजममा आधारित लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि औद्योगीकरणलगायतका कार्यक्रमहरूको विस्तार । दोस्रोतर्फ, हतियार उत्पादकको सशक्त लबीका लागि युक्रेन युद्ध, जसले उनीहरूको चौतर्फी नाफालाई नोक्सान नपुर्‍याओस् । यो रणनीति वास्तवमा लोकप्रिय बन्न खोज्ने राष्ट्रवादी प्रोजेक्टकै एक अंग हो । यसको बढावा हुँदा तेस्रो विश्वका नवऔद्योगिक मुलुक हुन् या हाम्रा जस्ता विकासशील, हामीले विगत ३५ वर्षदेखि जप्दै आएको वैदेशिक लगानी र रोजगारीको कथा कथामै सीमित हुन पुग्ने देखिन्छ । तसर्थ, विगत ५ वर्षदेखि सबै मुलुक आफ्नो नयाँ खालको औद्योगिक रणनीति तथा दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन रणनीतिक योजना तयार गर्न तल्लीन देखिन्छन् ।

बहुदलको पुनस्र्थापनापछि नेपालमा दलहरूले आफूमातहत रहेका ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई विदेशी हन्डी खाने गरी गैर–सरकारी संस्था (एनजिओ)मा बदल्न भ्याए । अहिले मजदुर आन्दोलन अत्यन्त शिथिल मात्र देखिँदैन, अस्तित्वमा रहेकाबाट मजदुरको हकहित हुन्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिन्न । तर, ट्रेड युनियनहरू सशक्त नहुँदाको पीडा हामीले अहिले असन्तुलित व्यापारघाटाबाट, उद्योग र उत्पादनविहीनताबाट र बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी बेहोर्नुपरिरहेको छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ लगभग ४५ वर्षको अवधिमा नेपालले वित्तीय भूमण्डलीकरण तथा उदारीकरणबाट धेरै कुरा गुमाउनुपर्‍यो । अब अमेरिकालगायत पश्चिमा औद्योगिक संसार फेरि कोल्टे फेरेर राष्ट्रिय राज्यको पर्खाल र सीमा खडा गरिरहँदा फेरि पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ । नयाँपत्रिका