संकटमा मानव अधिकार आयोग – बलराम केसी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यक्षमताको ‘ग्लोबल अलायन्स फर नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिच्युसन’ अर्थात् ‘गानरी’ ले प्रश्न उठाएको छ । आयोगले ‘क’ वर्गको स्तर पाइरहेको छ । नियुक्ति नसच्याएमा र कार्य सम्पादनमा सूधार नगरेमा एक वर्षपछि लागू हुने गरी ‘ख’ स्तरमा खसाल्ने सिफारिस गानरीले गर्‍यो । केही दिनमा एक वर्ष पूरा हुँदै छ ।

विवादको पृष्ठभूमि

सरकार केपी ओलीको थियो । चोलेन्द्रशमशेर प्रधान न्यायाधीश थिए । संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्यीय हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । परिषद् बैठकमा विपक्षी दलका नेता र सभामुख अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति हुन सक्दैन भन्ने अडानले बैठकमा गएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले शक्तिको घमन्ड गरेर संविधान मिचेर तीन सदस्यले संवैधानिक परिषद् गठन हुने गरी अध्यादेश जारी गराए, जुन कानुनको दृष्टिमा मुर्ख्याइँ थियो । अध्यादेशका आधारमा आयोग लगायत अन्य संवैधानिक निकायमा भागबन्डामा ५२ जनाको नियुक्ति गरियो । आयोगका ५ पदाधिकारी ५२ जनाभित्रकै हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन रिट पर्‍यो । मुद्दामा गिजोल्ने काम भयो । रिट संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्मा सिफारिसमा भाग लिएकाले हेर्न मिल्ने थिएन । रिट महिनौं पेसीमा चढाइएन । कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न एक वर्ष लाग्यो । रिटविरुद्ध ‘काउन्टर रिट’ का रूपमा प्रधान न्यायाधीशले स्वार्थ बाझिए पनि संवैधानिक इजलासमा अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुनाले मुद्दा हेरे हुन्छ भन्ने भ्रम सृजना गर्ने गरी रिट पारियो । उक्त रिटमा लेखकले पनि ‘इन्टरभेन्सन’ गर्नुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा रिट निवेदकप्रति कडा न्यायिक टिप्पणी भएको छ । फोहोरी खेल स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले २० डिसेम्बर १९९३ मा प्रस्ताव नं. ४८/१९४ बाट ‘प्रिन्सिपल रिलेटिङ टु स्टेटस अफ नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिच्युसन’ पारित गर्‍यो । यसलाई ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ भनिन्छ । मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने आधिकारिक संस्था यही हो । मानव अधिकार आयोगको स्थापना पेरिस प्रिन्सिपलको प्रोत्साहन अनुसार भएको हो । आयोग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति यसैको मापदण्ड अनुसार भएको हुनुपर्छ भन्ने अधिकार गानरीलाई हुन्छ, भएन भने उसले मान्यता नदिन वा स्तर घटाउन सक्छ । गानरीले आयोग पदाधिकारीहरूले मानव अधिकारप्रति सरकारलाई कति अकाउन्टेबल बनाउन सके एवं मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा केकति सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेले भन्ने मूल्यांकन गरेर आयोगको स्तर निर्धारण गर्दछ । आयोगले सन्तोषजनक काम नगरेमा र पदाधिकारको नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण भएमा सजायस्वरूप ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ मा झारिदिन्छ । आज हाम्रो आयोग यही संकटमा छ ।

सन् १९४० को दशकको अन्त्यतिर विश्वले दुई प्रमुख निर्णय गर्‍यो । संयुक्त राष्ट्र संघको गठन र सन् १९४८ मा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा । विश्वव्यापी घोषणा स्वैच्छिक थियो । ‘ट्रिटी बडी’ नहुनाले बाध्यात्मक थिएन । सदस्यराष्ट्रहरूले १९४८ को घोषणालाई विभिन्न महासन्धिमार्फत अनुमोदन गरेर पक्षराष्ट्रहरूलाई बाध्यात्मक हुने गरी ‘ट्रिटी बडी’ बनाई कानुनी रूप दिए । अहिलेका ‘ट्रिटी बडी’ का रूपका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरू १९४८ को घोषणाको विस्तृतीकरण हुन् । प्रमुख ‘ट्रिटी बडी’ हरूमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि लगायत धेरै छन् । पेरिस प्रिन्सिपलबाट जन्म भएका मानव अधिकार आयोगहरूको मुख्य काम नै ‘ट्रिटी बडी’ रूपका सम्पूर्ण महासन्धि सदस्यराष्ट्रहरूमा प्रभावकारी कार्यान्वयन र पालना गर्नु–गराउनु हो । गानरीले नेपालको आयोग यसैमा चुक्यो भन्ने हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संकटको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले लिनुपर्छ । यी दुई व्यक्तिले संविधान उल्लंघनको दुष्प्रयास नगरिदिएका भए आज मानव अधिकार आयोग ‘ख’ वर्गमा झारिने खतरामा पर्ने थिएन ।

पेरिस प्रिन्सिपल अनुसार नेपालमा २०५३ सालमा मानव अधिकार आयोगको स्थापना भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग–२०६८ यसैको निरन्तरता हो । आयोगको उद्देश्य सरकारलाई मानव अधिकारप्रति अकाउन्टेबल बनाएर मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नु हो । अदालत नागरिकहरूको मौलिक हक र मानव अधिकारको अभिभावक भए पनि विवाद आएपछि मात्र उसले हक प्रचलन गराउने हो । ‘वाच डग’ को काम अदालतले गर्न सक्दैन । सरकार र सरकारका एजेन्टहरूबाट नागरिकहरूको मानव अधिकार खोसिन्छ वा अधिकार प्रदान गर्दैनन्, वा अधिकार हनन हुन नदिन र अधिकार दिलाउन वाच डगका रूपमा मानव अधिकार आयोगहरूको गठन गर्न पेरिस प्रिन्सिपल जन्मेको हो ।

मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र संवर्द्धनमा आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकार मानव अधिकार संरक्षणभन्दा उल्लंघनमा बढी केन्द्रित हुन्छ । सरकारको उद्देश्य राजनीतिक हुन्छ, मानवीय हुँदैन । सरकारबाट मानव अधिकार दुई प्रकारले उल्लंघन हुन्छ । एउटा, कानुनको प्रक्रिया नपुर्‍याई मौलिक हक/मानव अधिकार हनन हुने काम गरिन्छÙ अर्को, खाद्य, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, रोजगारी, आवासजस्ता न्यूनतम मानव अधिकारबाट नागरिकहरू वञ्चित हुँदा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन । यिनै कारणले गर्दा मानव अधिकार आयोगहरू गठन भएका हुन् । पेरिस प्रिन्सिपलले आयोगको गठन, नियुक्त हुने पदाधिकारहरूको योग्यता र उनीहरूको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीको पनि व्यवस्था गर्‍यो । सन् १९९३ मा पेरिस प्रिन्सिपल नजन्माइएको भए आज विभिन्न राष्ट्रमा मानव अधिकार आयोगहरू हुने थिएनन् ।

गानरीले उठाएको प्रश्न

नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छ । महिला बालबालिका मन्त्रालय छ । महिला, दलित, जनजातिहरूको मानव अधिकार संवर्द्धन र संरक्षण गर्न छुट्टाछुट्टै संवैधानिक निकायहरू छन् । मन्त्रालयबाहेक यी निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत पेरिस प्रिन्सिपल नै हो । मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा उल्लेख गरिएका अन्य निकायमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका र जिम्मेवारी बढी हुनुपर्छ । आयोगको भूमिका सन्तोषजनक भएन भनेरै गानरीले प्रश्न उठाएको हो ।

मानव अधिकारको संरक्षण नभएका केही उदाहरण हेरौं । सरकारले भर्खरै अदालतबाट सजाय पाएका अभियुक्त रेशम चौधरी र रिगललाई माफी दियो । मुद्दा फिर्ता लिने, माफी दिने, सजाय घटाउनेजस्ता काम नियमित हुन थाले । सत्तामा पुगिसकेपछि नेताहरूलाई मानव अधिकारको वास्ता हुँदैन । ‘ह्युमन राइटलाई हनुमान राइट’ भनेर गिज्याउने नेताहरू पनि छन् । पेरिस प्रिन्सिपलको अपेक्षा सदस्य राष्ट्रमा मानव अधिकार आयोगहरूको गठन मात्र होइन सक्रिय हुन्छन् भन्ने पनि हो । पेरिस प्रिन्सिपलको धारा ३.३.१ मा पदाधिकारीहरूको योग्यता तोकिएको छ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत भई कार्यगत अनुभवलाई योग्यता मानिएको छ । न कि अवकाशप्राप्त सचिव वा स्नातक शैक्षिक योग्यता । नियुक्ति पारदर्शी र व्यापक प्रचार गरेर इच्छुकहरूमध्येबाट उत्कृष्ट छानेर नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने पनि पेरिस प्रिन्सिपलको उद्देश्य हो । गुपचुप तीन जना मिलेर सिफारिस गरियो । तर संसद् विघटन गर्ने मनसाय रहेछ । सिफारिस सार्वजनिक गरियो भने संसदीय सुनुवाइको प्रश्न आउला भनेर एक मन्त्रीले सिफारिस भएको छैन भने । सुनुवाइ छल्न भएका यी दुष्प्रयासबारे सबैलाई थाहा छ । गानरीले यी कुरामा जानकार भएरै प्रश्न उठायो । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ र मानव अधिकार परिषद्को पनि सदस्यराष्ट्र भएको, नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९ अनि संविधानको धारा ५१(ख)(२)(३) र प्रस्तावना तथा संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टरको प्रस्तावनाको तेस्रो प्रकरण — जसमा सदस्यराष्ट्र भएपछि सन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट उत्पन्न हुने दायित्वबाट सदस्यराष्ट्र उन्मुक्त हुन सक्दैन भनिएको छ — का कारण पेरिस प्रिन्सिपलको पालना गर्नैपर्छ ।

नेपालको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा चित्त बुझाएरै आयोगले ‘क’ स्तर पाएको हो । यो स्तरप्राप्ति सरल छैन । यो स्तर पाउन आयोगको योगदान हेरिन्छ । सरकारलाई मानव अधिकारप्रति अकाउन्टेबल बनाउन; मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नÙ मानव अधिकार सम्बन्धी सचेत गराउन र ज्ञान दिलाउन खेलेको भूमिका आदि हेरिन्छ । सरकारको असहयोगका बावजुद समस्या र बाधाहरू झेल्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा आयोगले निर्भीक भएर केकस्तो सक्रिय भूमिका खेल्यो भन्ने ख्याल गरिन्छ । पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया आदि सम्पूर्ण कुराको मूल्यांकन गरेर पाँच तह पार गर्दै स्तर निर्धारण गरिन्छ । यदि गानरीको सुझाव लागू भएर आयोगको स्तर ‘ख’ मा झर्‍यो भने देशकै बदनाम हुन्छ । त्यसपछि आयोगले मानव अधिकार परिषद्मा सम्बोधन गर्न पाउँदैन, मत दिन पाउँदैन, केवल पर्यवेक्षक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । पंक्तिकारलाई आयोग गठन हुनुअगाडि २०५३–५५ मा वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हुँदा जेनेभामा मानव अधिकार आयोगमा तीन पटक प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर मिलेको थियो । ४७ सदस्यीय परिषद्मा नेपाल सक्रिय थियो । नेपालको निकै सराहना हुन्थ्यो । अब स्तर घट्यो भने प्रतिष्ठा जान्छ ।

गानरीले पदाधिकारीहरूमा कार्यक्षमता अभाव देखियो पनि भनेको छ । आयोगलाई सरकारले टेर्दैन । आयोगका पूर्वप्रमुख अनुपराज शर्माको पालाकै सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुने र संविधान उल्लंघन सामान्य हुने देश हो— नेपाल । आयोगले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने परम्परा छ, प्रतिवेदन थन्किन्छ, कार्यान्वयन गरिँदैन । यिनै कारणले गर्दा आयुक्तहरू र आयोग सक्रिय हुन आवश्यक छ । नेपालमा माफी नियमित र जेलमा नबस्नु सामान्य भएको छ । माफी आफैंमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र हनन हो । अदालतले सजाय गर्छ, सरकारले माफी दिन्छ, आयोगले माफी दिनु भएन भनेर विज्ञप्ति निकाल्छ । पीडितलाई पीडामाथि पीडा थपिन्छ । पीडितको सुरक्षा, बालबच्चाको पठनपाठन र आम्दानीको स्रोतको प्रश्न आउँछ । बाँचेकाको शिक्षा र रोजगारीको समस्या आउँछ । सरकारले यो देख्दैन । यस्तोमा मानव अधिकार आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन र विज्ञप्ति निकाल्नु मात्र सक्रियता होइन ।

बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा, छाउपडी, भेदभाव, जातपात, बलात्कारमा मिलापत्र, महिलालाई मलमूत्र खुवाउने, बलियो आरोपी पर्‍यो भने जाहेरी दरखास्त दर्ता नहुने, ठूलाबडाका पत्नी र पूर्वप्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई कानुनले नछुने र उनीहरूलाई अनुसन्धानमा पनि नबोलाई स्वतः उन्मुक्ति दिने, नाबालिग विवाह, दाइजो नदिएकामा महिलाको हत्या, माफीबाट छुटेपछि पीडित थर्किनुपर्ने अवस्था, शिक्षाको कमी, स्वास्थ्य उपचारको कमी, आवासको कमी, रोजगारीको कमी लगायत व्यापक छन् । यी सबै घटनामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मानव अधिकार हनन हुन्छ । महिला बालबालिका मन्त्रालय, महिला आयोग, प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता, गृह मन्त्रालय र मानव अधिकार आयोगले के हेरेर बसे, के गरे, केही देखिँदैन ।

मानव अधिकारबाट वञ्चित समूहको आशा आयोगसँग हुन्छ । आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, आवश्यक बजेट र कर्मचारी उपलब्ध नगराउनु, कानुन निर्माण नगरिदिनु सरकार मानव अधिकारमा प्रतिबद्ध नरहेको प्रमाण हो । आयोगले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्दछ । कर्मचारीतन्त्र ब्युरोक्र्याटिक शैलीमा चल्ने होइन (अहिले त्यही देखिएको छ), गैरसरकारी संस्थाजसरी चल्नुपर्दछ । आयोगमा ‘रेड ट्यापिजम’ र ‘रकमी पारा’ हुनु हुँदैन । आयोगलाई जनशक्ति र रकम उपलब्ध गराउने जिम्मा सरकारको हो । वार्षिक प्रतिवेदनमा हालेर आयोग गठनको उद्देश्य पूर्ति हुँदैन । मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने मूल उद्देश्यले आयोग गठन भएको हो । सरकारको सहयोग नभएका कारण अवस्था अनुसार आयोग आफैंले निवेदक बनेर बजेट, मानव स्रोतसाधन, कर्मचारी, विशेषज्ञ, उपकरण आदि जे चाहिन्छ उपलब्ध गराउन परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध रिट हाल्नुपर्छ । संविधान बमोजिम मिल्छ । आयोग सर्वोच्च अदालतमा निवेदक बन्नु भनेको प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक अभ्यास हो । यस्तो परम्परा बसाल्नुपर्‍यो । पेरिस प्रिन्सिपलले आयोगबाट यस्तै सक्रियता खोजेको हो ।

अदालतले गरेको सजायलाई माफी दिनु भनेको पीडितको मानव अधिकार हनन हो । माफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धेरै रिट परेका छन् । आयोगले सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार कुनै माफीविरुद्ध पनि ‘इन्टरभेन्सन’ गरेको देखिँदैन । सरकारविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने परम्परा र प्रचलन बनाउनुपर्दछ । सक्रियता भनेकै यही हो । आयोगले आफूलाई सरोकार पर्ने रिट निवेदनमा आवश्यकता अनुसार ‘इन्टरभेन्सन’ गर्ने गर्नुपर्छ ।

कानुनको अभावमा काम गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले कानुन निर्माण गरिदिँदैन भने आयोगले आफैं मस्यौदा वा संशोधनको पनि मस्यौदा तयार गरेर विधेयक पेस गर्न सरकारमा पठाउनुपर्छ । विधेयक पास गर्न सरकारले सहयोग गर्दैन भने ‘प्राइभेट मेम्बर बिल’ का रूपमा पेस गर्न आयोगले सांसदहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ । २०५३ को मानव आयोग अधिकार ऐन ‘प्राइभेट मेम्बर बिल’ बाटै जन्मेको हो । आयोगले सभामुख तथा मानव अधिकार समितिमा सक्रिय भएर ऐन पारित गराउन भूमिका खेल्नुपर्दछ । सरकारले गरेका असहयोगहरू मिडियाबाट सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, संवर्द्धन र संरक्षण काठमाडौंकेन्द्रित कार्यालयबाट मात्र सम्भव हुँदैन । तालिमप्राप्त नभएको कर्मचारीबाट मानव अधिकार संरक्षण हुँदैन । पाएसम्म सरकारी छात्रवृत्तिमा, नपाए दातृसंस्थासँग सहयोग मागेर भए पनि सातै प्रदेशका ७७ जिल्लाका महिला, दलित, जनजाति, पुरुष, तेस्रोलिंगी लगायत युवायुवतीलाई ल क्याम्पसबाट मानव अधिकारकेन्द्रित कानुनी शिक्षा दिलाउनुपर्‍यो । पढेपछि निश्चित अवधि मानव अधिकार आयोगमा आबद्ध भएर कर्मचारीसरह मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, संवर्द्धन र संरक्षणको काम गर्ने करारमा उनीहरूलाई कटिबद्ध गराउनुपर्‍यो ।

शिक्षा नपाएका गाउँवासी, खास गरी महिलाहरू रूढिवादी प्रथाको चपेटामा छन् । मानव अधिकार र रूढिवादी एकअर्काका कट्टर शत्रु हुन् । जबसम्म रूढिवादी उन्मूलन गरिँदैन तबसम्म मानव अधिकारको संवर्द्धन हुँदैन । आयोगले तत्तत् जिल्लाका गैसस र नागरिक समाजसँग मिलेर रूढिवादी प्रथा उन्मूलन गर्न निजी–सार्वजनिक साझेदारी मोडलमा रेडियो, टीभी, छापा लगायतका माध्यमबाट सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्‍यो । पीडित महिला गरिब भएर, खास गरी प्रहरीले जाहेरी नलिएर महिला थप पीडित भएका समाचारहरू दिनहुँजसो आउँछन् । आयोगले जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउने र दर्ता गर्न इन्कार वा आलटाल गर्नेलाई कारबाही गर्न एउटा छुट्टै ‘सेल’ नै राख्नुपर्छ ।

आयोगको लक्ष्य बालबालिका एवं विद्यार्थीलाई मौलिक हक र मानव अधिकार शिक्षा दिलाउने हुनुपर्छ । आयोगले ‘लङ टर्म’ लक्ष्य राखेर मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षा क्याम्पसमार्फत दिलाउनुपर्छ । आयोगले क्याम्पस र सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी सबै महासन्धि तथा मौलिक हकहरू र तिनको उल्लंघन र हननमा प्रचलन गराउने व्यवस्थाको शिक्षा देशव्यापी रूपमा विद्यार्थीलाई पढाउने अभियान चलाउनुपर्दछ । घरेलु नोकर र अनाथालयका नाममा सञ्चालित घरमा आज धेरै नाबालक पीडित छन् । यसमा आयोगले के गरेको छ, थाहा छैन । बासी भात र १६ वर्ष पुगेपछि जागिरको लोभ देखाएर आज धेरै गरिब बालबालिका शोषित छन् । यसतर्फ आयोगको ध्यान जान आवश्यक छ । आयोग सक्रिय हुनुपर्‍यो । सक्रिय नभएरै गानरीले प्रश्न उठायो ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संकटमा पर्नुमा जिम्मेवार को त ? यो पहिचान हुनैपर्छ । संविधान उल्लंघन गर्‍यो, केही समयपछि जनता र समाजले बिर्सन्छन् अनि संविधान उल्लंघन फासफुस हुन्छ । उल्लंघनकर्ताले कम्तीमा नैतिक सजाय पाउनुपर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संकटको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले लिनुपर्छ । पदीय नाताले पनि प्रधान न्यायाधीशलाई कम्तीमा पेरिस प्रिन्सिपल, गानरी र अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको १८०३ को संविधानविपरीत अध्यादेश जारी हुन सक्दैन भन्ने त ज्ञान हुनुपर्ने हो । ती दुई व्यक्तिले संविधान उल्लंघनको दुष्प्रयास नगरिदिएका भए आज मानव अधिकार आयोग ‘ख’ वर्गमा झारिने खतरामा पर्ने थिएन । कान्तिपुर