के छ नेपाल-भारत सीमा सन्धि र सम्झौतामा ?- विवेक कुमार पाैडेल

के हो नेपाल-भारत सीमा समस्या ?

नेपाल र इस्ट-इन्डिया कम्पनीबीचको युद्धपछि सुगौलीमा भएको सन्धिले नेपाल र कम्पनीबीचको नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणको सीमा निर्धारण गरेको थियो। सुगौली सन्धिपछि नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच विभिन्न समयमा भएका सन्धि–सम्झौताले दक्षिणको सीमा परिवर्तन गरे पनि पूर्वी र पश्चिमी सिमाना सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेकै सीमा आजसम्म कायम छ। नेपाल र भारतबीच धेरै ठाउँमा सीमा विवाद छन्। तीमध्ये दक्षिणको सीमा सुस्ता र पश्चिमोत्तर सीमाको कालापानी क्षेत्रको विवाद जटिल देखिएका छन्। लिम्पियाधुरादेखि धेरै पूर्वको नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाको अनधिकृत उपस्थितिले यसलाई कालापानी विवाद भन्ने गरिएको हो।

सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरामा उद्गम भएको काली नदीपारिको भूमिलाई भारतको भूमि मानेको छ। सुगौली सन्धिभन्दा पहिला, सन्धि गर्दाका बखत र सन्धिपछि विभिन्न नक्साविद्, ब्रिटिस इन्डिया र चीनले बनाएका नक्साले लिम्पियाधुरामा उद्गम भएको नदी नै काली नदी हो भन्ने पुष्टि गरेका छन्। सन् १८१७ मा काली नदीपूर्वको व्यास प्रगन्नाका गाउँ नेपालकै भूमि हुन् भनी इस्ट कम्पनीका तर्फबाट ब्रिटिस आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई लेखेको पत्र, मालपोत बुझाएको रसिद, मतदाता नामावली, स्थानीय निर्वाचन, जनगणना, नागरिकता प्रमाणपत्रका अभिलेख, नेपालले जारी गरेका सनद, रुक्का, इस्तिहारसमेतले काली नदीपूर्वको भूमि नेपालको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।

तर भारतले कालीपानीमा सैनिक क्याम्प राखेर पहिले लिपु नदीलाई र अहिले कालीपानीको भारतीय सैनिक क्याम्पपूर्वको सानो मूलको पानीलाई काली नदी दाबी गरेर उक्त क्षेत्रमा कब्जा जमाएको छ। नदीको लम्बाइ, जलप्रवाह, जलाधार क्षेत्रका आधारमा भारतले दाबी गर्ने नक्कली र कृत्रिम कुलो काली नदी नभई लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी असली काली नदी हो।

भारतीय सैनिक क्याम्प कहिलेदेखि कालापानीमा छ भन्ने विषयमा परस्पर विरोधी अड्कलबाजी र मौखिक भनाइहरू छन्। तर, १७ जुलाई १९९८ को नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धी काम गरिरहेको संयुक्त समितिको निर्णयमा भारतीय पक्षको भनाइमा भारतीय प्रहरी पोस्ट् १९५५ देखि नै रहेको स्वीकार गरिएको छ।

भारतीय अतिक्रमणको विरोध धेरै पहिल्यैदेखि नै हुँदै आएको थियो। सन् २०१९ मा सो भूभाग समेटी भारतले नक्सा जारी ग¥यो। नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारत सीमा समस्याको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। नेपालले हालै त्रुटिपूर्ण नक्सा सच्याएर आफ्नो नक्सा जारी गरेर नक्सा अंकित निशाना छापमा नयाँ नक्सा परिवर्तन गर्न संविधानको दोस्रो संशोधनसमेत प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणितसमेत भइसकेको छ।

नेपाल-भारत सीमा सन्धिहरू

नेपाल र भारतबीच सीमा समस्याको चुलिएको बेला सीमा सन्धिहरूका बारेमा कतिपय भ्रम, आशंका, तथ्यहीन अनुमान तथा अन्योल उत्पन्न भएका छन्। त्यसैले नेपाल र उपनिवेशकालीन तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनी र पछि ब्रिटिस इन्डिया तथा १९४७ पछिको स्वतन्त्र भारतबीच सीमा निर्धारण गर्ने केही सन्धिहरू भएका छन्। केही शान्ति तथा मैत्री सन्धिहरू पनि भएका छन्। हाल नेपालको सीमा अतिक्रमणसँग जोडेर सीमा सन्धिहरू र शान्ति तथा मैत्री सन्धिहरूलाई गोलमटोल रूपमा प्रस्तुत गरेर भ्रम उत्पन्न हुन गएको छ।

नेपाल सरकार तथा इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच १७९२ मा पहिलो व्यापारिक सम्झौता भएको पाइन्छ। यस सम्झौतामा सीमाका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख छैन। १८०१ मा नेपाल सरकार तथा इस्ट–इन्डिया कम्पनी सरकारबीच दोस्रो सन्धि भएको थियो। यसले दुई देशका बीचमा कुनै सीमा निर्धारण नगरे पनि तत्कालीन नेपालको सीमा विस्तारलाई परोक्षरूपमा रोक्ने उद्देश्यले इस्ट–इन्डिया कम्पनी सरकारले यो सीमा सन्धि गरेको देखिन्छ। यसमा दुई देशबीच सीमा विवाद भएमा दुई देशका प्रतिनिधि बसेर सीमा निर्धारण गर्ने र अबधका बजिर अलि र नेपालबीच सीमा विवाद भएमा इस्ट–इन्डिया कम्पनी सरकारको प्रतिनिधिको मध्यस्थतामा समस्या समाधान गर्नेसमेत व्यवस्था थियो। यसको आसय नेपालको पश्चिम–दक्षिणको अबध राज्यमा नेपालको आक्रमण रोक्ने थियो। यही सन्धि १८१४–१८१५ को नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीचको युद्धको जड थियो।

नेपालले कालीपारिका किल्लामा युद्ध हारेपछि १५ मे १८१५ अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीबीच सम्झौता भएको पाइन्छ। अक्टरलोनीले अमरसिंह थापा र नेपाली योद्धाहरूको युद्धकला र बहादुरीको कदर गर्दै त्यस क्षेत्रबाट अमरसिंह थापालगायत विभिन्न किल्लाका नेपाली सेनालाई ससम्मान नेपालतर्फ आउन अनुमति दिए। काजी अमरसिंह थापा र काजी रन्जोर सिंह थापा आफ्नो सम्पत्ति र अनुयायीसँग थानेश्वर, हरद्वार र नजिबाबादको मार्गबाट सर्जु वा कालीनदीको पूर्वपट्टि सेनामा सम्मिलित हुन बाध्य बनाएको देखिन्छ। यो सम्झौता नै सुगौली सन्धिको आधारभूमि थियो।

२ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौलीमा तयार भई ४ मार्च १८१६ मा मकवानपुरमा आदानप्रदान भएको सन्धि सुगौली सन्धिका नामले परिचित छ। यो सन्धि नै नेपालको तत्कालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणको सीमा निर्धारण गर्ने पहिलो सन्धि हो। नेपालले पूर्वमा मेचीदेखि पूर्वको सबै पहाडी भूभाग र मेचीदेखि टिष्टाबीचको तराईका सबै भूभाग, पश्चिममा कालीदेखि पश्चिमको सबै भूभाग, दक्षिणमा कालिदेखि कोशीसम्म तराईको सबै भूभाग छाड्नुपर्ने शर्त थियो। अंग्रेजहरूले एकतर्फी रूपमा मस्यौदा गरी १५ दिनभित्र नेपालका राजाले अनमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखी उक्त सन्धि नेपाल पठाए। यो सन्धिमा नेपालको सहमति नभएकाले तत्काल नेपालले अनमोदन गरेन। अंग्रेजहरूले काठमाडौंमा आक्रमण गर्ने धम्की दिएकाले ४ मार्च १८१६ मा मकवानपुरमा नेपालका प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्यायमार्फत सन्धि आदानप्रदान भयो।

यो सन्धिका बारेमा द साइलेन्ट क्राईका लेखक लुदुइङ एफ स्टिलर एस जेको ‘सुगौली सन्धि नेपालका दुःखका दिनहरूको अन्त्य नभई बरू सुरुवात थियो’ भन्ने कथनले सुगौली सन्धि नेपालका लागि कति अपमानजनक, दुःखद र अन्यायपूर्ण थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। जतिसुकै असन्तुष्टि भए तापनि तत्कालीन शासकहरूले यो सन्धि औपचारिक रूपमा अस्वीकार नगरेपछि नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनी सरकारबीचको पहिलो सीमा सन्धि सुगौली सन्धि नै हो।

नेपालको सुगौली सन्धिप्रतिको चरम असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप ८ डिसेम्बर १८१६ मा पूरक सीमा सन्धिका नाममा अर्को सन्धि सम्पन्न भयो। सन्धि आदानप्रदान गर्दाका बखतको ब्रिटिस नोटमा ‘ब्रिटिस सरकार, युद्धअगाडि नेपालसँग सम्बद्ध रहेको र नेपालले सुगौली सन्धिद्वारा छोडेको कोशीदेखि राप्तीसम्मको केही विवादित भूमिबाहेक सम्पूर्ण तराई नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्न चाहन्छ’ भनिएको छ। नेपालले सुगौली सन्धिले गुमाएको कोशी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको युद्धअगाडि नेपालको दक्षिण सीमासँग सम्बद्ध सबै तराईका भूभाग ब्रिटेनले नेपालाई फिर्ता ग¥यो। यसले सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको पूर्व र पश्चिमको सीमा यथावत् कायम राखी दक्षिणी सीमा संशोधन गरेको थियो।

१८४५ मा नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच सीमास्तम्भ निर्माण सम्झौता भयो। नेपाल र ब्रिटिस राज्यको सीमा नदीहरूले आफ्नो साविकको बाटो बदलेमा दुई देशबीचको सीमा दुइटा सीमास्तम्भबीच सोझो भएर गएको मानिन्छ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख छ। यो व्यवस्था पूरै नेपाल र ब्रिटिस सीमामा लागू हुनेछ र नदीले बाटो फेरे पनि सीमा सन्धि हुँदाका बेलाको नदीको बहाबलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गर्ने यसको उद्देश्य हो।

 भारतले खडा गरेको नक्कली काली नदी ।

१ नोभेम्बर १८६० मा नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको काली नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको सबै तराई र राप्ती नदीदेखि गोरखपुर जिल्लासम्मको तराईको सबै भूमि ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई फिर्ता गरेर सीमा सन्धि भएको थियो। यो सीमा सन्धिबाट फिर्ता आएको भूमिलाई नयाँ मुलुकको नामबाट पनि चिनिन्छ।

१८७५ मा दाङ जिल्लाको दक्षिणतर्फ विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीच अर्को सीमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सन् १९१० मा आएको बाढीले महाकाली नदीले आफ्नो बहाब बदली नेपालतिरबाट बग्न थालेपछि नेपालको भूमि महाकाली पश्चिमतिर परेको र अंग्रेजहरूले शारदा ब्यारेज बनाउन थालेकाले महाकाली पश्चिमतिरको ४०९३.८८ एकड जमिन ब्रिटिस इन्डियाले लिने र सोबराबरको भूमि नेपाललाई प्रतिस्थापन गर्नेसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान भएपछि नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच कुनै सीमा सन्धि–सम्झौता भएका छैनन्। नेपालको हालको नक्सा यी सबै सीमा सन्धिहरूले निर्धारण गरेको सिमानाभित्रको भूमिका आधारमा तयार भएको हो।

सीमा सन्धिबाहेकका शान्ति तथा मैत्री सन्धिहरू

सीमाका बारेमा चर्चा गर्दा सीमाको कुरा नै नभएका शान्ति तथा मैत्री सन्धिहरूको चर्चा औचित्यहीन हो। तर, यतिबेला सीमा सन्धि र शान्ति तथा मैत्री सन्धिहरूको व्यवस्थालाई गोलमटोल रूपमा प्रस्तुत गरेर केही भ्रम सृजना भएकाले सीमा सन्धि र शान्ति तथा मैत्री सन्धिहरूका व्यवस्था, तिनीहरूको अन्तरसम्बन्ध र वैधानिकताबारेमा चर्चा गर्न आवश्यक छ।

१९२३ मा नेपाल र ब्रिटेनबीच मैत्री सन्धि भयो। सुगौली सन्धिको नाम शान्ति सन्धि राखिए तापनि मूलतः सीमा सन्धि थियो। तर यो मैत्री सन्धि मात्र थियो। यसमा सीमासम्बन्धी कुनै कुरा उल्लेख छैन। यसको प्रस्तावनामा सुगौली सन्धिदेखिको असल सम्बन्ध र मित्रतालाई सुदृढ र सबल बनाउन यो मैत्री सन्धि भएको भन्ने कुरा उल्लेख छ। १९५० मा नेपाल र स्वतन्त्र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। यसमा १९२३ को नेपाल ब्रिटेन मैत्री सन्धिका कतिपय कुरालाई निरन्तरता दिइएको थियो। यस सन्धिले पनि शदीयौंदेखिको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई स्वीकार गरेर ब्रिटिसकालीन सम्बन्धलाई मान्यता दिएको छ। १९४७ मा स्वतन्त्र मुलुकहरू भारत र पाकिस्तानको स्थापना भएपछि १९५० मा नै नेपाल र ब्रिटेनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन नेपाल–ब्रिटेन सन्धि गरियो। ब्रिटेन र नेपालबीचमा सीमा नजोडिएपछि यसमा सीमाका कुरा हुने कुरा भएन।

सुगौली सन्धिको वैधता

सुगौली सन्धि एउटा सार्वभौम राष्ट्र नेपालसँग व्यापारिक कम्पनीले गरेको सन्धि भएकोले सुरुदेखि नै शून्य छ। नेपालले यो सन्धि मान्नु हुँदैन भन्ने एकथरी तर्क छ। अर्कातिर यसमा नेपालका राजाले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएकोमा नेपालका राजाले हस्ताक्षर नगरेकाले मान्नु हुँदैन भन्ने तर्क उठ्ने गरेको छ। यसै सेरोफेरोमा सुगौली सन्धिको वैधानिकताको चर्चा गरिएको छ।

२ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धि तयार हुँदा ‘माननीय इस्ट–इन्डिया कम्पनी र नेपालका महाराजाबीच भएको शान्ति सन्धिमा, ‘माननीय कम्पनीको तर्फबाट, इस्ट–इन्डियाका सबै मामिलामा निर्देशन र नियन्त्रणका लागि माननीय कम्पनीको निर्देशक समितिद्वारा नियुक्त बादशाहका सम्माननीय प्रिभी काउन्सिलमध्ये एक, महामहिम सम्माननीय फ्रान्सिसद्वारा निहित सम्पूर्ण अधिकारबमोजम, लेफ्टिनेन्ट कर्नल ब्राडशा’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छ। त्यसैगरी ४ मार्च १८१६ मा सन्धि आदानप्रदान गर्ने समयमा ‘बेलायत सरकारका तर्फबाट सन्धिको प्रतिलिपि नेपालका राजाका प्रतिनिधिलाई बुझाइयो’ भनिएको छ। प्रस्तुत वाक्यांशहरूले ब्रिटेनका राजाको प्रतिनिधिले प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम नै सुगौली सन्धि सम्पन्न भएको बुझिन्छ।

त्यसैगरी १८१६ कै पूरक सन्धि आदानप्रदान गर्ने बेलाको ब्रिटिस नोटमा ‘ब्रिटिस सरकार, युद्धअगाडि नेपालसँग सम्बद्ध रहेको र नेपालले सुगौली सन्धिद्वारा छोडेको कोशीदेखि राप्तीसम्मको सम्पूर्ण तराई नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्न चाहन्छ’ भन्ने वाक्यांशले सुगौली सन्धि अनधिकृत निकायले गरेको भन्ने तर्क व्यावहारिक र कानुनी हुँदैन। साथै यस पूरक सन्धिले सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको पूर्व र पश्चिमको सीमा यथावत् कायम राखी दक्षिणी सीमा संशोधन गरेको र सो कुरा स्वीकार गरी सुगौली सन्धिद्वारा छाडेको तराईको भूभाग नेपालले स्वीकार गरेपछि नेपालले सुगौली सन्धि अनुमोदन गरेकै मानिन्छ। साथै राज्यले तोकेको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेपछि राजाको हस्ताक्षर भएनभएको प्रश्न गर्नुको अर्थ हुँदैन। त्यसैगरी सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेका सीमा नदीहरूले आफ्नो बाटो बदलेर उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्नका लागि १८४५ मा दुवै देशले सीमास्तम्भ निर्माण सम्झौता गरेपछि सुगौली सन्धिको वैधता र नेपालको अनुमोदन पुनर्पुष्टि हुन्छ।

सन्धि–सम्झौताहरू नमानेर सीमा हेरफेर गर्न चाहनेका लागि वैधानिक बाटो खुला छैन। सुगौली सन्धि नमान्दा टिस्टादेखि काँगडासम्म कानुनी रूपमा हाम्रो हुन्छ भन्नु र ब्रिटेनले हिजोको सबै उपनिवेश मेरो हुन्छ भन्नु एउटै कुरा हो।

त्यसैगरी, १८६० को सीमा सन्धिको प्रस्तवनाले ‘सुगौली सन्धिले ब्रिटिस सरकार र नेपालबीच स्थापना गरेको शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध नेपाल सरकारले पालना गरेकोले नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने ब्रिटिस सरकारको मनसाय छ’ भन्ने वाक्यांशले पनि सुगौली सन्धिको वैधता र नेपाल सरकारको अनुमोदन दुवै कुरा प्रतिबिम्बित गर्छ। साथै, सो सन्धिको धारा १ को, ‘यो सन्धिले परिवर्तन गरेको हकमा बाहेक हाल कायम रहेका सबै प्रकारका सन्धि-सम्झौतालाई मान्यता प्रदान गरिन्छ’ भन्ने व्यवस्थाले सुगौली सन्धिलगायत सबै पूर्ववर्ती सन्धि–सम्झौताको वैधानिकता थप पुष्टि गर्छ। यसरी नै १८७५ को सीमा सम्झौता, १९२० को शारदा ब्यारेजको भूमि प्रतिस्थापनसम्बन्धी पत्राचारलगायतका कुराले सुगौली सन्धि अवैधानिक र अमान्य होइन। त्यसपछि १९२३ र १९५० मा नेपाल र ब्रिटेनबीचमा भएका मैत्री सन्धिहरूले पनि नेपाल र ब्रिटेन बीचको सम्बन्ध सुगौली सन्धिदेखिकै हो भन्नेमा दुवै देशको सहमति रहनुले सुगौली सन्धिको वैधानिकता पुष्टि गर्छन्। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिका सीमा सन्धि र सम्झौताहरू नै वर्तमान नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षीणको सीमा निर्धारण गर्ने जीवित र वैधानिक सीमा सन्धिहरू हुन्।

सुगौली सन्धिको अस्तित्व

सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले यसपूर्वका सबै सन्धिहरू खारेज भएकाले नेपालको सीमा टिस्टादेखि सतलजसम्म पुग्ने दाबी गरेको पाइन्छ। कतिपयले त १९२३ को नेपाल-ब्रिटेन मैत्री सन्धिको धारा २ र १९५० को नेपाल-ब्रिटेन सन्धिको धारा ८ ले पनि सुगौली सन्धि खारेज गरेको तर्क गरेको सुनिन्छ। तर, ती कुनै पनि सन्धिका कुनै धाराले सुगौलीलगायतका कुनै पनि सीमा सन्धिहरू खारेज गरेका छैनन्।

१९२३ को नेपाल–ब्रिटेन मैत्री सन्धिको धारा २ मा, ‘यो सन्धिले परिवर्तन गरेको कुराका हकमा बाहेक सुगौली सन्धि र त्यसपछि दुवै सरकारबीच सम्पन्न सबै सन्धि-सम्झौतालाई मान्यता प्रदान गरिएको छ’ भन्ने व्यवस्था छ। १९२३ को सन्धि सीमा सन्धि नभई मैत्री सन्धि भएकाले यसले शान्ति तथा मैत्री र अन्य सम्बन्धका हकमा परिवर्तन गरेको र सीमाका बारेमा सो सन्धिमा केही पनि व्यवस्था नभएकाले सीमाका हकमा सुगौली सन्धिलगायतका सबै सन्धि–सम्झौतालाई मान्यता प्रदान गरेको छ।

१९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले पनि सुगौली सन्धिलगायतका कुनै पनि सन्धि खारेज गरेको छैन। यो सीमा सन्धि होइन। यसमा सीमासम्बन्धी कुनै प्रावधानै छैन। यो सन्धिमा हुँदै नभएको कुराका हकमा यसको प्रावधानले सीमा सन्धि खारेज गर्ने अर्थ लाग्दैन। सन्धिको धारा ८ मा,  …So far as matters dealt with herein are concerned, this treaty cancels all previous treaties, agreement, and arrangements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal’ भन्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ, ‘यो सन्धिले इन्डियाका तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीच यसअघि भएका सबै सन्धि, सम्झौता, सहमतिलाई यस सन्धिमा उल्लेख भएका कुराको हदसम्म खारेज गर्छ’ भन्ने हो। यो सन्धिपूर्वका शान्ति तथा मैत्रीसम्बन्धी व्यवस्था मात्र यस सन्धिले खारेज गरेको हो।

१९५० को नेपाल–ब्रिटेन सन्धि पनि सीमा सन्धि नभई मैत्री हो। यस सन्धिको धारा ८ मा, ‘संयुक्त अधिराज्यको सरकार र नेपाल सरकारबीच १९२३ मा भएको सन्धि र त्यसअघिका सबै सन्धि–सम्झौता यो सन्धि लागू भएका मितिदेखि संयुक्त अधिराज्य र नेपालबीच लागू हुने हदसम्म अस्तित्वमा रहने छैनन्’ भन्ने व्यवस्था छ। संयुक्त अधिराज्य र नेपालबीच सीमा नजोडिएकाले सीमाका कुरा दुई देशबीच लागू हुने कुरा भएन। यसले सीमा सन्धिहरूलाई छोएकै छैन।

सुगौली सन्धि नमान्दा उत्पन्न हुने परिणाम

काली नदीसम्मको सम्पूर्ण भूभाग हाम्रो हो भन्ने वैधानिक आधार नै सुगौली सन्धि हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र दक्षिणको १८१६, १८६०, १८७५ र १९२० का सीमा सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको सीमाभित्रको नेपालको अखण्डताको लागि अर्को सीमा सन्धि नभएसम्म सबै सीमा सन्धि-सम्झौताहरूको सम्मान दुवै मुलुकको हितमा छ। यी सन्धि–सम्झौताहरू नमानेर सीमा हेरफेर गर्न चाहनेका लागि वैधानिक बाटो खुला छैन। सुगौली सन्धि नमान्दा टिस्टादेखि काँगडासम्म कानुनी रूपमा हाम्रो हुन्छ भन्नु र ब्रिटेनले हिजोको सबै उपनिवेश मेरो हुन्छ भन्नु एउटै कुरा हो। सीमा सन्धिको अभावमा राज्यको सीमा विस्तार वा परिवर्तन गर्ने बाटो वैधानिक होइन राजनीतिक हो। राजनीतिक बाटोबाट राज्यको सीमा हेरफेर गर्ने दुइटा विकल्प हुन्छन्। पहिलो, सीमा हेरफेर गर्ने राज्यहरूबीचको राजनीतिक सहमति, र दोस्रो, युद्ध।

समाधानको बाटो

अन्त्यमा, नेपाल र भारतबीचको सीमाका लागि व्यावहारिक र वैधानिक कुरा दुवै मुलुकबीच सम्पन्न सीमासम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरूको सम्मान र इमानदारीपूर्वक परिपालना गर्नु हो। अर्को सीमा सन्धि नभएसम्म दुवै देशका लागि यो एक मात्र विकल्प हो। सीमा सन्धिले निर्धारित सीमामा विवाद उत्पन्न भएमा कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहको वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन। वार्ताको विकल्प वार्ता नै हो। वार्ताको समय र वार्ताका पात्रहरूको विकल्प हुन सक्छ। तर, वार्ताको विकल्प हुन सक्दैन। युद्ध नै गरे पनि अन्त्यमा गर्ने वार्ता नै हो। साह्रै जटिल सीमा समस्या छ, तर मुलुकको सम्बन्ध सुमधुर छ भने आपसी सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका क्षेत्राधिकार र निर्णय स्वीकार गर्ने आपसी सहमति गर्न पनि वार्ता नै गर्नुपर्छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट