नक्सापास भएपछिका काम – बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सन् १९६२ मा भारत–चीन सीमायुद्धमा भारतको हारेपश्चात् दुर्घटनावश नेपालको भू-स्वामित्व तथा सार्वभौमिकतामा भएको कालापानी क्षेत्र भारतीय सैन्य र इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पोस्टले ओगटेको थियो । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैन्य हटाउन नक्सा प्रकाशित गरेर नेपाल एक कदम अगाडि बढेको छ । दार्चुलाको छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बिओपी) खडा गरेर नेपाल अझ अगाडि बढेको छ । अब नेपालले आफ्नाे कौशलतापूर्ण रणनीति र कूटनीतिक चाल चालेर त्यहाँबाट भारतीय फौज हटाउने पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि केही समय लाग्ला । तर, हट्नु र हटाउनुको विकल्प छैन ।

नेपालले चाल्नुपर्ने कदम : राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि अब नेपालले तत्काल केन्द्रीय तथ्यांक विभागले स्थापना गरेको नेपालको क्षेत्रफलमा थप गर्ने, मानचित्रमा नेपालको अवस्थितिको अक्षांश, देशान्तरको तथ्यांक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विवरण पाठ्यपुस्तकदेखि नेपाल परिचयजस्ता पुस्तक लिफलेटमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । संशोधित नक्सा प्रिन्ट विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

एउटै भूगोलको भाग दुई छिमेकी देशले आ-आफ्नो तरिकाले नक्सा ओभरल्याप पारेर प्रकाशित गरेको खण्डमा कुनलाई मान्यता दिइन्छ ! यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्टोग्राफिक जियोइन्फर्म्याटिक्स डिभिजनको सिद्धान्त, परिपाटी, अभ्यास के-कस्तो छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ ।

नेपालस्थित विदेशी दूतावासलाई अंग्रेजी लिपिको संशोधित नक्सा तत्कालै निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसबाट भारतले ओगटेको कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको स्वामित्वको हो भन्ने सन्देश प्रवाह हुन पुग्छ । गुगल इमेजमा नेपालको संशोधित नक्साअनुसारको सीमा र क्षेत्रफल हाल्न लगाउनुपर्छ ।

विकिपेडियामा नेपाल आफैँले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले त्यो काम आजै गर्नुपर्छ । सांसदको परिचयस्वरूप लगाइने लकेटमा रहेको नक्सा, केन्द्रीय-प्रदेश सरकार, विदेशस्थित दूतावास मिसनको साइनबोर्ड, लेटरप्याड, भिजिटिङ कार्ड आदिको लोगो संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारी मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकार तथा विभिन्न निकायको कार्यकक्षमा झुन्ड्याइएका पुराना नक्सालाई नयाँले विस्थापित गर्नुपर्छ।

नेपाल-चीन बाँकी सीमा रेखांकन : नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिले सन् १९६१–६२ मा दुई देशबीच सीमांकनको काम गरेको थियो । त्यसबखत दार्चुला क्षेत्रको टिंकर भञ्ज्याङमा सीमाखम्बा नम्बर १ स्थापना गरी त्यहा“बाट उत्तर लिपुलेक भञ्ज्याङतर्पm सीमारेखा बढाउँदै ५ हजार ४६१ मिटर उचाइको थुम्कोसम्म करिब चार किलोमिटर रेखांकन गरिएको थियो । यो सीमारेखा नक्सामा अंकन गरिएको छ ।

लिपुधुरा डाँडो हुँदै उत्तर बढेको यो सीमारेखा आधा किलोमिटर उत्तरको ५ हजार ९८ मिटरमा घाँटी परेको लिपुलेक (छ्यांगला) भञ्ज्याङ पु-याइनुपर्छ । अनि त्यहाँबाट अझ उत्तर ५ हजार २५२ मिटरको पानीढलो समात्दै ५ हजार २४८ को थुम्को, अनि फेरि पानीढलो हुँदै ५ हजार ७० मिटर पु-याइनुपर्छ । स्मरणीय छ, नेपाल–चीन सीमांकनकै समय लिपुलेकभन्दा करिब तीन किलोमिटर उत्तरसम्मको पनि नक्सा बनाइसकिएको छ ।

तीनै देशको उपस्थिति र सहकार्यमा त्रिदेशीय बिन्दु सकेसम्म छिटो स्थापना गर्न नेपालले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ  ।

अब त्यहाँबाट सीमारेखा उत्तर-पश्चिमतर्फ मोड्दै ८ हजार ७९१ मिटरसम्म उचाइको पानीढलो हुँदै ५ हजार ५३२ मिटर भएको लिम्पियाधुरा पु-याइनुपर्छ । त्यहाँ त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गरिनुपर्छ । यही उचाइबाट सुगौली सन्धिको कालीनदी उद्गम भएको छ । यसै बिन्दुबाट भारत र चीनको सीमारेखा दक्षिण–पश्चिमतर्फ लाग्छ । नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिले सन् २००५ देखि सीमा प्रोटोकल नवीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यही समितिले लिपुलेक भञ्ज्याङ नजिकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको सीमांकनको काम सकेसम्म छिटै सुरु गर्न चीनसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्छ ।

त्रिदेशीय बिन्दु :  तीन छिमेकी देशको भूभाग जुट्ने भागलाई त्रिदेशीय क्षेत्र भनिन्छ । यस्ता तीनै देशको सीमा छुट्टिने स्थानमा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गरिने प्रचलन छ । यस बिन्दुको क्रमांक शून्य नम्बरको हुन्छ । चीनको १६ स्थानमा त्रिदेशीय बिन्दु पर्छ भने भारतको ७ स्थानमा । ब्राजिल-भेनेजुएला-गुयानाबीचको त्रिदेशीय बिन्दुलाई शून्य नम्बर अंकन गरिएको छ।

नेपाल-भारत-चीनबीच दुई स्थानमा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गरिनुपर्छ । एउटा पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ उत्तरको झिन्साङचुलीमा र अर्को पश्चिममा लिम्पियाधुरामा । त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना तीनै देशको उपस्थितिमा गरिने प्रचलन छ । त्यसैले तीनै देशको सहकार्यमा यस्ता बिन्दु सकेसम्म छिटो स्थापना गर्न नेपालले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

वार्ताको रणनीति, कूटनीति, मोडालिटी, रणनीति तयार गर्नुपर्छ । हामीले प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत गर्ने कुन नक्साले के भनेको छ, नेपालका लागि दरिलो नक्सा कुन छ, यसको विशेषता के छ भन्ने राम्ररी व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

कालापानीमा मिलामा वार्ता : २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरी उसले ओगटेको नेपालको स्वामित्व भएको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारततर्पm पारेकाले नेपालले विरोध गर्दै वार्ताको आह्वान गरेको थियो । भारतले नेपालको कालापानी भूभागसमेतमा बनाएको लिपुलेक मार्ग ८ मे २०२० मा भर्चुअल उद्घाटन गरेपछि नेपालको सम्प्रभुतामा दखल परेको भनी पटक-पटक कूटनीतिक नोट दिँदै वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । भारतले वार्ता गर्ने मनसाय प्रकट गरे पनि वार्ताको मिति तोक्न नेपालले पत्राचार गर्दा तय हुन सकेन ।

नेपालले २० मे मा संशोधित राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले आप्mनो भूभागको अंश नेपालमा पारिएकाले यो नक्सा मान्य छैन भन्यो । यद्यपि भारतीय रक्षामन्त्रीले सीमा समस्या वार्ताबाटै सुल्झिन्छ, नेपाललाई कुनै आरोप लगाउने पक्षमा आफू नभएको कुरा २ जुनमा व्यक्त गरेका छन् । तर पनि वार्ता मिति टुंगो लागिसकेको छैन । वार्ताको चाहना एक पक्षले मात्र गरेर हुँदैन, दुवै पक्षको उत्तिकै उत्सुकता र सहभागिता आवश्यकता पर्छ ।

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत देव मुखर्जीदेखि हालै अवकाश प्राप्त मञ्जीवसिंह पुरीसम्मले वार्ता नै समाधानको उपाय भएको बताएका छन् । नेपालका पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापादेखि केहीअघिका दीपकुमार उपाध्यायसम्मले वार्ताद्वारा नै सीमा समस्या हल गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गरेका छन् । दुवै देशका राजनीतिज्ञले पनि वार्ताले नै समाधानको उपाय निकाल्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा पनि वार्ताको मिति निर्धारण हुन सकेको छैन ।

दुवै देशका राजनीतिज्ञले पनि वार्ताले नै समाधानको उपाय निकाल्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा पनि वार्ताको मिति निर्धारण हुन सकेको छैन ।

भारतले वार्ताको मिति तोक्न नमाने वार्तामा बस्न नचाहेको हो कि भन्ने बुझ्नुपर्छ । अन्ततः भारत वार्तामा आएन भने नेपालले के कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । केही गरी वार्ता अटेर गरेमा भारतलाई नै घाटा हुन्छ भन्ने कूटनीतिक भाषाद्वारा चेतावनीमूलक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । नेपालले भारतलाई बुझेको छ, भारतले पनि नेपाललाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

वार्ताको एजेन्डा :  दुई देशबीच चाहे सचिवस्तरमा वार्ता होस् या परराष्ट्रमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै किन नहोस्, वार्ताको एजेन्डा एकबुँदे हुनुपर्छ । त्यो हो, ‘काली-महाकाली’ नदीको उद्गम पहिचान र निर्धारण । यही एउटा बुँदामा प्रमाण भिडाउने, छलफल गर्ने र निचोडमा पुग्ने गर्नुपर्छ । ‘भारतसँग नेपालको पश्चिमी सीमा नदी हो, जमिन सीमा एक इन्च पनि छैन’ भन्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नदीको उद्गम निर्धारण हुनेबित्तिकै कालापानी समस्या समाधान भइहाल्छ । सम्भवतः सुरुमा वार्ता सचिव तहबाटै हुनु सान्दर्भिक हुन्छ । कुरो नमिले माथिल्लोस्तरमा उक्लिनुपर्छ । मननीय छ, नेपाल र चीनबीच सगरमाथा मामिला प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समाधान भएको थियो ।

विज्ञ-समूहको म्यान्डेट : सरकारले हालै विज्ञ-समूह गठन गरेको छ । समूहले मालपोत, भूमिकर, तिरो तिरेको रसिद, जग्गा लालपुर्जाको प्रमाणपत्र खोज्ने होइन । हामीले सबैखाले प्रमाण, नक्सा कागजातका आधारमा संशोधित नक्सा प्रकाशित गरिसक्यौँ । अब त विज्ञ-समूहले सूक्ष्म तरिकाले दुई देशबीच वार्ताका लागि गृहकार्य गर्ने हो । वार्ताको रणनीति, कूटनीति, मोडालिटी, रणनीति तयार गर्नुपर्छ । हामीले प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत गर्ने कुन नक्साले के भनेको छ, नेपालका लागि दरिलो नक्सा कुन छ, यसको विशेषता के छ भन्ने राम्ररी व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

भारतले के-कस्ता नक्सालाई आधारभूत नक्सा अघि सार्छ होला भन्ने आकलन गर्नुपर्छ । त्यसको कमजोर पक्ष के रहेको छ भन्ने विवरण केलाउनुपर्छ । अनि त्यस नक्साको जवाफ के दिने भन्ने पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । गृहकार्यमा भारतको सुरक्षा चासोको विश्लेषण गरी नीति निर्धारण गर्नु जरुरी पर्छ । भारतको लद्दाख र चीनको अक्साइचीन सीमाक्षेत्रको गलवान उपत्यका प्यानगङ तालबीचका ताजा मुठभेड तथा सैनिक हताहत किन भयो भन्ने सम्बन्धको पनि विश्लेषण गरी नेपालले आफ्नो रणनीति बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

भारतको लद्दाख र चीनको अक्साइचीन सीमाक्षेत्रको गलवान उपत्यका प्यानगङ तालबीचका ताजा मुठभेड तथा सैनिक हताहत किन भयो भन्ने सम्बन्धको पनि विश्लेषण गरी नेपालले आफ्नो रणनीति बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

भारत–पाकिस्तानको कस्मिर विवादको चुरो पत्ता लगाई अध्ययन गर्नु हितकारी हुन्छ । एउटै भूगोलको भाग दुई छिमेकी देशले आआफ्नो तरिकाले नक्सा ओभरल्याप पारेर प्रकाशित गरेको खण्डमा कुनलाई मान्यता दिइन्छ ! यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्टोग्राफिक जियोइन्फम्र्याटिक्स डिभिजनको सिद्धान्त, परिपाटी, अभ्यास के-कस्तो छ भन्ने पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा : चीनसँगको नेपालको उत्तरी सीमामा १८ वर्षसम्म रहेको भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउन नेपालले जस्तो कौशल तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कदम चालेको थियो, त्यस्तै कौशल अपनाउन अहिले आवश्यक परेको छ । त्यस समय कूटनीतिक चातुर्य देखाउने यदुनाथ खनाल, भीमबहादुर पाँडे, ऋषिकेश शाह, केशरबहादुर केसी, क्षेत्रविक्रम राणाजस्ता कूटनीतिज्ञ तथा रणनीतिज्ञले सूक्ष्म चाल चालेका थिए । त्यसैले भारतले आफ्नो छवि धमिलो नहुने वातावरणका साथ सैनिक चौकी फिर्ता लगेको थियो । अहिलेका हाम्रा कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञले कालापानी क्षेत्रबाट भारतलाई सैन्यबल उठाउन लगाउन अनुकूल वातावरणका साथ प्रत्यक्ष-परोक्ष तरिकाले कूटनीतिक दाउपेचको चाल चल्ने कौशल देखाउन सक्नुपर्छ। नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।