माघ महिनाको संसदीय क्यालेण्डर : सात दिन बैठक, पहिल्यै दिन अध्यादेश पेस गरिने

काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत माघ महिनाको समय तालिका (क्यालेण्डर) तयार भएको छ । १८ गतेदेखि ३० गतेसम्म बस्ने बैठकका लागि संसद्को क्यालेण्डर तयार पारिएको हो । माघ १८ गतेदेखि संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ ।

क्यालेण्डर निर्माणको तयारीका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले पाँच प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल पनि गर्नुभएको थियो । सोमबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख पाँच राष्ट्रिय दलका सचेतकसँग राखेको छलफलमा माघ महिनाको क्यालेण्डर तयार पारिएको नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । तालिकाअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठक माघ १८, २२, २४, २८, २९ र ३० गते बैठक बस्नेछ । माघ २५, २६ र २७ गते भने संसदीय समितिको बैठक बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेशहरू १८ गतेको बैठकमै पेस हुनेछन् । अध्यादेश परिपक्व हुन केही दिन लाग्ने भएकाले २२ गते ती सबैलाई निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । यी बैठकमै शून्य र विशेष समय पनि चलाइनेछ । उहाँका अनुसार संसद्को पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन् । सभामुख घिमिरेले आज (मंगलबार) कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ ।

संसद्लाई परिणाममुखी बनाउन सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा छौँ : बर्तौला

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्को आगामी अधिवेशन परिणाममुखी बनाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दल एक ठाउँमा रहेको दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्य सचेतक बर्तौलाले संसद्लाई कानुन निर्माणमा र राष्ट्रिय नीतिहरूमा बहस पैरवी गर्ने थलो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सत्ता र प्रतिपक्षी एक ठाउँमा रहेको दाबी गर्नुभयो । सरकारबाट बिजनेसको कुनै कमी नहुने उहाँको भनाइ थियो । ‘आगामी अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छौँ । संसद्लाई कानुन निर्माण र राष्ट्रिय नीतिहरूमा बहस पैरवी गर्ने थलो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सत्ता र प्रतिपक्षी एक ठाउँमा छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्लाई रचनात्मक र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा एक ठाउँमा छौँ । हामी संसद्को प्रभावकारिता कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छौँ ।’

अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको संवैधानिक अधिकार भएको उहाँको भनाइ थियो । अध्यादेशमा विपक्षीहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाउने छुट भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘अध्यादेश भनेको सरकारको संवैधानिक अधिकारको कुरा हो । उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले राख्न छुट छ । उहाँहरूको प्रश्न र खबरदारी गर्ने कुरा उहाँहरूको हो,’ बर्तौलाले भन्नुभयो ।

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत : डा. कोइराला

कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले अध्यादेश ल्याएर गलत काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार गृहनगर विराटगरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गरिनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । दुई तिहाइको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँदा जनतामा नराम्रो असर परेको बताउनुभयो । ‘लोकतन्त्रमा संसद् धकेलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत हो । दुई तिहाइको बहुमत भएको बेलामा विधेयक सजिलै पास हुन्छ नि, किन अध्यादेश ल्याउनुप¥यो ?’ प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले आमजनमानसमा नराम्रो परेको छ । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने गलत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

एउटा कारणले मात्र कानुन निर्माण ढिलाइ भएको होइन : सभामुख

सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्बाट कानुन निर्माण ढिलाइ हुनुमा मन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले मन्त्रीहरूले संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकको अपनत्व लिन नसकेको बताउनुभयो । ‘फ्याक्ट्रीबाट सामान निकाल्न सबै कुरा मिल्नुपर्छ । अनि मात्र वस्तु उत्पादन हुन्छ । कानुन निर्माण ढिलाइ एउटा साइडका कारणले मात्र होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कोरम नपुगेका वा सिट खाली भएको देखिन्छ तर सबै कुरा मिल्नुपर्दो रहेछ । पछिल्लो निर्वाचनपछि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भइराखे । मन्त्रीहरूलाई पनि काम कर्तव्य बुझ्न र संसद्सँग काम गर्न तरिका र वातावरण बुझ्न समय लाग्यो । समितिमा भएका विधेयकहरूलाई पारित गर्न मन्त्रीहरूले जुन कोसिस गर्नुपर्ने हो, त्यो अभाव छ ।’ संसद् र सरकारबीचको पुलको काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतदेखि नै कानुन मन्त्रीहरूको भूमिका पर्याप्त नभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारका मन्त्रीहरूले विधेयक ल्याउने भनेर मिडियाबाट भन्ने गरेको तर, संसद्मा नआउने गरेको घिमिरेले बताउनुभयो ।

छलफलबिनै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूको असन्तुष्टि

कुनै छलफल नै नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले अध्यादेशको औचित्यबारे प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री भएकाहरूले पनि सांसदहरूसँग कुनै छलफल गर्ने नगरेको गुनासो गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा १८ जना सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘उहाँहरूले संसद् बैठकमा कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्ने ?, सरकारले ल्याएको अध्यादेशको औचित्य के हो ?, विकास निर्माणका बजेटहरू किन खर्च हुँदैननन ? लगायत विषयमा प्रश्न गर्नुभएको छ,’ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘कतिपय सांसदहरूले पार्टीको काम कारबाहीका विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । अत्यन्त महत्वपूर्ण र गम्भीर विचार माननीय सदस्यबाट आएको छ । बोल्ने क्रम जारी नै छ । सबैको बोल्ने पालो सकिएपछि शीर्ष नेतृत्वले जवाफ दिनुहुने छ ।’

उनीहरूले बजेट कार्यान्वयनका सवालमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । सांसदहरू बोल्न बाँकी रहेकाले १८ गते बिहान ८ बजे बस्ने बैठकमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो । अधिकांश सांसदले मन्त्रीहरूलाई राम्रोसँग काम गर्न आग्रह गरेको सांसद रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । उनीहरूको कुरा सुनेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरूलाई आगामी दिनमा सांसदहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सरकार परिवर्तनको विषयमा भने कसैले प्रश्न नगरेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूलाई तीनजना विज्ञहरूले अध्यादेशबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । अध्यादेशको कन्टेन्टका विषय विज्ञहरूले सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी बनाउने सत्ता समीकरणको निर्णय

सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूले संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समीकरणको बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई बढीभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन एकरूपमा एउटै आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ । ‘१८ गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको छ । यो बैठकको मुख्य उद्देश्य भनेको हिउँदे अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भन्ने मुख्य कुरा थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले अध्यादेश जारी गरेको र सबैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो । यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उहाँले बताउनुभयो । सत्तारूढ दलहरूमा यसबारे कुनै समस्या नरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

यसअघि, बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई बिजनेसको अभाव हुन नदिने बताउनुभएको थियो । समीकरणको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद्हरूको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । आगामी हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन नै अध्यादेश पेस गर्ने प्रस्ताव उहाँले बैठकमा राख्नुभएको थियो । बैठकको प्रारम्भमा नै उहाँले जनतालाई सेवा दिन र विकास निर्माणका कामलाई गति दिन अत्यावश्यक भएका अध्यादेशहरू संसद्को पहिलो दिनमै पेस गर्ने जानकारी गराउनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो । हिमालय टाइम्सबाट