कर्मचारीको तलब बढ्दा ढुकुटीमा थप ६० अर्ब व्ययभार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेको तलब वृद्धिले राज्यकोषमा थप ६० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि हाल खाइपाइ आएको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेर पुगेकोमा अरू १० प्रतिशत प्रोत्साहनसहित कुल २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले राज्यकोषबाट तलब/पारिश्रमिक बुझ्नेहरूको संख्या झन्डै ६ लाख छ । अर्थ मन्त्रालयले तलब बढ्दा कति व्ययभार थपिन्छ भनेर अध्ययन गरेको छ । बजेटलेखन टिममा समेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनीराम शर्माका अनुसार ६ लाख कर्मचारीको तलब बढ्दा वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वृद्धि गरेको यो तलब निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्रसहित तीनै सुरक्षा अंग, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीदेखि संस्थानसहित सबै कर्मचारीका हकमा लागू हुनेछ ।

बहालवालाका अतिरिक्त पेन्सनधारीहरू पनि तलब वृद्धिबाट लाभान्वित हुनेछन् । तलब बढेको अनुपातमा पेन्सन पनि वृद्धि हुनेछ । निजामती सेवा ऐनमा बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुईतिहाइ रकम समान पदका निवृत्त निजामती कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण रकममा पनि थप गरिने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सेवानिवृत्तहरूको पनि बहालवालाको वृद्धि भएको अंकको दुईतिहाइले मासिक पेन्सन रकम बढ्नेछ ।

सरकारले कर्मचारीको तलबमा १ खर्ब ८७ अर्ब ८७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र भत्तामा २० अर्ब ५७ करोड २७ लाख गरी कुल २ खर्ब ८ अर्ब ४५ करोड ८ लाख विनियोजन गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको संसोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ७० अर्ब ६६ करोड ४४ लाख रुपैयाँले बढी हो । चालू आवमा सरकारले कर्मचारीको तलब र भत्तामा १ खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, त्यसअघि आव २०८१/८२मा सरकारले कर्मचारीको तलब भत्तामा १ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड ३७ लाख वास्तविक खर्च गरेको थियो ।

प्रोत्साहन भत्ता एकमुस्ट सबैलाई 

बजेट वक्तव्यमा कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । प्रोत्साहन भत्ता कार्यसम्पादनका आधारमा दिने अवधारणा हो । तर, सरकारले सबै कर्मचारीलाई एकमुस्ट १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रोत्साहन भत्ताको विषयमा प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तलब वृद्धिको आधारमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन दिइने प्रस्ट पारे । ‘बढेको तलब (१० प्रतिशत तलब वृद्धिपछि) को आधारमा अर्को १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइएको हो,’ उनले भने, ‘यो अहिलेलाई सबैले पाउँछन् । पछि कार्यसम्पादनसम्बन्धी मिजर (मापदण्ड) सुरु गरिएपछि मिलान हुन सक्छ । त्यसपछि दिइने प्रोत्साहन भत्ता भने साँच्चिकै कार्यसम्पादनकै आधारमा हुनेछ ।’ महँगी भत्ता यथावत् राखिएको विषयसमेत उल्लेख गर्दै तलबबारेको चासोउपर उनले भने, ‘तलब वृद्धि २१ प्रतिशत नै हो है, यसमा द्विविधा नहोस् ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रोत्साहन भत्ता हाललाई सबैलाई एकमुस्ट दिइए पनि पछि मापदण्ड ल्याएर कार्यसम्पादनमा आधारित बनाई व्यवस्थित गर्ने योजना छ ।

कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधामा दुई खर्ब ३७ अर्ब विनियोजन

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पारिश्रमिक सुविधामा मात्र करिब दुई खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेट वक्तव्यको खर्च शीर्षकगत व्यय अनुमान (भुक्तानी विधिका आधारमा) अनुसार आगामी आवमा पारिश्रमिक र सुविधातर्फ दुई खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसमा कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधोपचार खर्च, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, फिल्ड भत्ता, कर्मचारीको बैठक भत्ता, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार, वैदेशिक भत्ता, अन्य भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता, पदाधिकारीको अन्य सुविधा र पदाधिकारीको अन्य भत्ता समावेश छन् ।

चालू आवमा सरकारले विनियोजन गरेको पारिश्रमिक सुविधा शीर्षकको अंक एक खर्ब ७६ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ । चालू आवमा सरकारले विनियोजन गरेभन्दा ६० अर्ब पाँच करोड ९४ लाख रुपैयाँ आगामी आवका लागि विनियोजन भएको छ । आव ०८१/८२ मा सोही शीर्षकमा विनियोजन अंक एक खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख थियो ।

निर्वाचित र राजनीतिक पदाधिकारी, न्यायाधीशलगायतका लागि अलग्गै निर्णय गर्नुपर्ने 

सरकारले वृद्धि गरेको तलबले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका हकमा सम्बोधन गरेको छ । तर, राष्ट्रसेवक पदाधिकारीलाई भने यसले छुँदैन । कानुनमा अलग्गै व्यवस्था भएका राजनीतिक तथा निर्वाचित पदाधिकारी, न्यायाधीशलगायतका हकमा बजेटमा उल्लेख भएकै आधारमा तलब वृद्धि लागू हुँदैन । विशिष्टीकृत कानुनले नै व्यवस्था गर्ने पदाधिकारीका हकमा तलब सुविधाबारे अलग्गै निर्णय गर्नुपर्छ ।

संघीय सांसदको सेवा सुविधाबारे ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ छ । स्थानीय तहसहित प्रदेश संसद् तथा सरकारका निर्वाचित, राजनीतिकलगायतका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधाबारे हरेक प्रदेशले आ–आफ्नै कानुन बनाएका छन् । संघीय मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबारे ‘मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९’ मा व्यवस्था छ । सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्तको अलग्गै ऐन छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधाबारे पनि तत्तत् कानुनमै व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि संघीय, प्रदेशदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवासुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था सम्बन्धित कानुनले नै गरेका छन् । यस्तो हुँदा सम्बन्धित कानुनले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम ‘हुन्छ’ भनेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएबमोजिम नै हुन्छ । त्यस्तै, नभनेको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुसूची हेरफेर गर्न सक्छ । विगतमा पनि यसरी नै तलब वृद्धिबारे निर्णय हुँदै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा बजेटमा तलब वृद्धिको निर्णय भएकामा पदाधिकारीका हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट अलग्गै निर्णय हुनुपर्छ । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रसेवक भनेपछि त्यसमा पदाधिकारीहरू पनि पर्ने भएकाले उहाँहरूले पनि सुविधा पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ ।’ तलब सुविधाको व्यवस्था आगामी १ साउनदेखि लागू हुने भएकाले त्यसअघि नै यसबारे आवश्यक निर्णय सरकारले गर्ने उनले बताए ।

दूतावासबाहेक २५ निकाय खारेज गर्दा ३१९ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने 

सरकारले निकायहरू खारेज गर्दा त्यहाँ कार्यरत ठुलो संख्याका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशस्थित दूतावास र महावाणिज्य दूतावासबाहेक २५ निकाय खारेज गर्ने सूचीमा छन् । ती निकाय र संरचना खारेज गर्दा ३१९ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अनावश्यक संरचना खारेजी तथा व्यवस्थापनबारे सरकारले यसअघि एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । सरकार गठनकै वेला १३ चैतमा ल्याइएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं. ११ मा ‘नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरी खारेजी, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा सो कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने’ उल्लेख थियो । यही कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यालयको विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै शासकीय मामिला हेर्ने र कानुन तथा मानव अधिकार क्षेत्र हेर्ने सचिव, अर्थसचिव, उद्योगसचिव, संघीय मामिला सचिव सदस्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सहसचिव सदस्यसचिव भएको उक्त कार्यदलले गत १७ वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका बोर्ड, समिति, आयोजना तथा अन्य संस्थागत संरचनाहरूको खारेजी, एकीकरण तथा पुनर्संरचना सिफारिस उच्चस्तरीय कार्यदल’ले बुझाएको संरचनाहरूको खारेजी, एकीकरण तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले २५ निकाय खारेज गर्दा त्यहाँ कार्यरत ३१९ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसमा १४० स्थायी कर्मचारी छन् । त्यस्तै, ६ अस्थायी, १५५ करार र १८ अन्य कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कुन–कुन निकाय हुँदै छन् खारेज, मर्जर, हस्तान्तरण र पुनर्संरचना ?

मुख्य अधिकार तल्ला तहमा हस्तान्तरण भएका, जिम्मेवारी दोहोरिएका, कम आवश्यक देखिएका र बोझिलो संगठन संरचना भएका प्रकृतिका ३१ निकाय खारेज गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । त्यस्तै, ६ निकाय मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना गरिनेछ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या १८ मा झारेपछि कम आवश्यक ठानिएका तलका निकाय पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो । मन्त्रालयसहित विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकम प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास र चीनको छेन्दुमा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावास, अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोमा र भारतको विशाखापटनममा रहेको महावाणिज्य दूतावास खारेज गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका कपास विकास समिति, पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष र राष्ट्रिय किसान आयोग, सञ्चार मन्त्रालयमातहतको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, बर्दीबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना छन् । त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयमातहतका पूर्वाधार विकास इकाइ, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना, प्रणाली तथा एकीकृत बाली जल व्यवस्थापन कार्यक्रम र जलस्रोत संरक्षण आयोजना छन् ।

खारेज हुने निकायमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, बादी समुदाय उत्थान विकास समिति, उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति छन् । वन मन्त्रालयमातहतको चुरे उत्थानशील आयोजना र कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिसमेत खारेजीको सूचीमा छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ जलमार्ग आयोजना तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जग्गा विकास चक्रकोष र नगर विकास समितिहरूसमेत खारेज हुनेछन् । महिला मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज हुने सूचीमा छन् । युवा मन्त्रालयमातहतको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति पनि खारेज हुँदै छन् । नयाँपत्रिकाबाट