पहिलो महाधिवेशनमा होमियो रास्वपा

काठमाडौं । सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीले शनिबार र आइतबार दुईदिने जिल्ला अधिवेशन सुरु गरेको हो । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार शनिबार ३६ जिल्ला र आइतबार २५ जिल्लामा अधिवेशन गर्न तल्लो समितिलाई स्वीकृति दिइएको छ भने बाँकी १६ जिल्लामा दोस्रो चरणमा अधिवेशन गरिनेछ । वडा र पालिका तहका अधिवेशनहरू भने यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् । जिल्लापछि प्रदेश अधिवेशन गर्ने रास्वपाको तयारी छ ।

महाधिवेशनको तयारीका लागि सभापति लामिछानेको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति र १८ वटा उपसमितिहरू गठन गरिएको छ ।
रास्वपाको विधान २०७९ (संशोधन २०८१) अनुसार महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, प्रदेश तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरू, पालिका र प्रवास विभागका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।

रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत केन्द्रदेखि वडासम्म ६ तहको निर्वाचित समिति बनाउने रणनीति तय गरेको छ । हरेक तहको सभापति बन्न ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाको लक्ष्य वैकल्पिक शक्ति मात्र नभई मुलुकको नेतृत्व गर्ने सक्षम राजनीतिक शक्ति बन्ने रहेको बताउँदै पहिलो महाधिवेशनलाई सभ्य र प्रविधिको भरपुर प्रयोगसहित भव्य बनाउन आह्वान गर्नुभएको छ ।

दुई दिन जिल्ला अधिवेशन

रास्वपाले अहिले जिल्ला अधिवेशन गरिरहेको छ । शनिबार ३६ जिल्लामा अधिवेशन गरेको रास्वपाले आज (आइतबार) २५ जिल्लामा अधिवेशन गर्न लागको हो । रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार १६ जिल्लामा अर्को चरणमा अधिवेशन गर्ने योजना छ । कतिपय जिल्लामा वडा र स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न नहुँदा निर्धारित समयमा हुन नसकेको रास्वपाले जनाएको छ । हिमालीलगायत जिल्लामा विधानले तोकेबमोजिम जिल्ला अधवेशनको मापदण्ड नपुगेकोले पछि गर्ने रास्वपाको योजना छ । आइतबारका लागि जिल्ला अधिवेशन गर्न २५ जिल्लालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुँदै छ ।

तयारीका लागि १८ उपसमिति सक्रिय

रास्वपाले प्रथम महाधिवेशन तयारीका लागि १८ वटा उपसमिति गठन गरेको छ । महाधिवेशन तयारीका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गरेको रास्वपाले १८ उपसमितिहरू बनाएको हो । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार मूल आयोजक समितिमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, कविन्द्र बुर्लाकोटी, भूपदेव शाह, विपिनकुमार आचार्य, लिमा अधिकारी, बसुमाया तामाङ, मनीष झा, विराजभक्त श्रेष्ठ, दीपकराज बोहरा, गणेश पराजुली, सोविता गौतम, शिशिर खनाल, हरि ढकाल, सरिता ज्ञवाली, सागर ढकाल तथा सबै केन्द्रीय सदस्यहरू र सबै प्रदेश सभापतिहरू सदस्य छन् । समिति र उपसमिति सबै तयारीमा सक्रिय रहेको रास्वपाले जनाएको छ ।

को-को हुन्छन् महाधिवेशन प्रतिनिधि ?

राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरू स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सदस्य सहभागी हुनेछन् । केन्द्रीय विभागबाट प्रमुखसहित ११ जनामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्दछ । संघीय संसद्का दुवै सभाका सदस्य र प्रदेश सभाका लागि सांसदहरू महाधिवेशनका लागि स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभामा रास्वपा जनप्रतिनिधि नभएको हुँदा प्रतिनिधि सभाका सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको आकार १२९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल रास्वपाको केन्द्रीय समितिको आकार ९२ सदस्यीय छ । उनीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानले व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश समिति, त्यसअन्तर्गत रहेका अनुशासन लेखा, निर्वाचन समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रदेश विभागबाट प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरू प्रदेश- काठमाडौं सम्पर्क विभागको प्रमुखसहित तीनजना प्रतिनिधि छनोट गर्दा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ ।
जिल्ला समितिबाट सभापतिसहित पाँच जनामा एक महिला अनिवार्य गरिने व्यवस्था छ । जिल्ला-काठमाडौं सम्पर्क विभागको प्रमुख महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्नेछन् । संघीय प्रतिनिधिसभा क्षेत्र समितिअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र संयोजक र संयोजकको मतदाता ठेगाना नभएको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको उपसंयोजकलाई प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था छ ।

प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागअन्तर्गत विभिन्न देशमा रहेका प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग तथा त्यसका शाखा समेतबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रमुखसहित विभागको नियमावलीमा तोकेबमोजिम अधिकतम ११ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ । पालिका तहबाट सम्बन्धित पालिकाको सभापति वा सभापति सहभागी हुन नसक्ने अवस्थामा समितिले तोकेको समितिकै एक जनालाई महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनेछन् ।

पालिका अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनोट गर्ने प्रतिनिधिमा २०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको गाउँपालिकाबाट १ जना पठाउने व्यवस्था छ । ४०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको नगरपालिकाबाट दुईजना, ५०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट तीनजना र ७०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट चारजना प्रतिनिधि छनोट गर्ने विधानको व्यवस्था छ ।

कस्तो हुनेछ निर्वाचित संरचना ?

महाधिवेशनबाट केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा गरी ६ तहको निर्वाचित समिति बनाउने छ । हरेक तहमा सभापतिमा निर्वाचित हुने व्यक्तिले प्रतिनिधिबाट ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्दछ । केन्द्रीय पदाधिकारीको आकार १३ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । सभापति, उपसभापति (महिलासहित तीन) महामन्त्री एक, सहमहामन्त्रीमा एक महिलासहित तीन, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष र प्रवक्ता एक/एक र सहप्रवक्ता दुई जनामा फरक-फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । रास्वपामा हाल वरिष्ठ नेतासहित एक र उपसभापति र महामन्त्री दुई/दुई जना छन् ।

केन्द्रीय पदाधिकारीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ । निर्वाचित समिति सदस्यहरूबाट सभापतिले कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहप्रवक्ता मनोनीत गर्ने विधान बनाइएको छ । २५ सदस्यीय सचिवालय सदस्य भने निर्वाचितहरूबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एकतिहाइ महिला र युवालाई प्राथमिकता दिने विधानको व्यवस्था छ । प्रदेश समितिको पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता एक/एकजना र सहमहामन्त्री दुईजना (फरक फरक लिंग) गरी सात सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

सात प्रदेश समितिको आकार फरक-फरक हुनेगरी संरचना बनाउने विधि बनाइएको छ । प्रदेश समिति सदस्यबाट कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता प्रदेश सभापतिले सिफारिस गरी मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला समितिमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव, समावेशी सदस्य र हरेक प्रतिनिधिसभा क्षेत्रबाट एक गरी सदस्यहरू जिल्ला अधिवेशनले निर्वाचित गर्ने भएको छ । निर्वाचितहरूबाट जिल्ला सभापतिले एकजना कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न सक्नेछन् । पालिका तहमा गाउँपालिकाको हकमा ११, नगरपालिकामा १५, उपमहानगरपालिकामा २१, र महानगरमा २५ सदस्यीय निर्वाचित समिति बन्नेछ । पालिका तहमा पनि कोषाध्यक्ष सम्बन्धित पालिकाको सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने अधिकार छ । वडा समिति न्यूनतम तीनदेखि अधिकतम ११ जनासम्म बनाउन सकिने व्यवस्था छ । हिमालय टाइम्स