कर्णाली प्रदेशसभाः समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

कर्णाली। कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा प्रदेश सरकारसहित सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको २५औँ बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दो द्वन्द्वका क्रममा दैलेख जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बँदेल र बाँदरले मकैबालीमा क्षति पुर्‍याएकाले किसानका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

त्यस्तै, पञ्चकोशी जोड्ने मुख्य सडकका रूपमा रहेको वैकल्पिक दुईवटा मार्गहरू मध्य तल्लो डुङ्गेश्वर दुल्लु पिपलकोट सडकखण्डको काम हालसम्म सम्पन्न नभएको र उक्त ठेक्का सम्झौता रद्दका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन कर्णाली सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ७६ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी खाली भएकाले पदपूति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले लाइन लाग्ने तर ग्याँस नपाउने जनताको समस्या समाधानमा सरकारकाले तदारुकता देखाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ५३ र दोस्रो कार्यकालमा २२ वटा ऐन निर्माण भए पनि ती ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले सरकार गठन हुँदा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्न गलत भएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “दुवै दल मन्त्रालय कसले पाउने भन्नेमा अल्झेका छन्। आफैँबीचमा सहमति कायम गर्न सकेका छैनन्। व्यवस्था परिवर्तनको अर्थ शासन सत्ता पाउनु होइन, जनताका समस्यामा केन्द्रित हुनु हो । पदको राजनीतिभन्दा जनताले कामको राजनीति चाहेका छन् । सत्ता चलाउने इच्छाशक्ति, एकता र जिम्मेवार भएर लाग्नुस् ।” त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतका सहायक चौथो पदमा कार्यरत कर्मचारी चन्द्रा सिंहको मृत्यु सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘ब्ल्याक मेलिङ’ गरी व्यापार गर्ने नियतका कारण भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो काममा संलग्न व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न प्रदेश तथा सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीले आजको सङ्घीय संरचनामा भइरहेका अभ्यासले यो व्यवस्थाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने हजारौँ सहिदहरूको अपमान भइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेशको स्वायत्त अधिकारका विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्ने सदस्य खत्रीको भनाइ थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ कर्णाली प्रदेश नियमावली, २०८१ को नियम २२२ बमोजिम सभासमक्ष पेस गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सभामा पेश गर्नुभएको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलका लागि पठाउन प्रदेशसभा सचिवलाई सभामुख नन्दा गुरुङल निर्देशन दिनुभयो ।

सभाको अर्को बैठक साउन २२ गते शुक्रबार दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस