कामको सिलसिलामा कर्मचारीको मृत्यु भएमा १० लाख राहत

काठमाडौं । सरकारी कामको सिलसिलामा द्वन्द्व वा कुनै प्रकोपमा परेर मृत्यु हुने कर्मचारीको परिवारलाई सरकारले १० लाख नगद दिने सहमति भएको छ ।

यद्यपि सरकारी कामको खटिएको बेलामा बाहेक अन्य जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई पाँच लाख नगद दिने सहमति राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे भएको छलफलमा यो सहमति जुटेको हो । विधेयकमा भएको सहमतिको बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले खटाएको कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा द्वन्द्व, दुर्घटना वा प्रकोपमा परी योगदानमा आधारित निवृत्तभरण पाउने कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एकमुष्ट १० लाख थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने छ ।’

यसअघि यस्तो व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीमा थियो । तर, अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमै यो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो ।

बहु विवाह गरेमा पेन्सन नपाउने

विधेयकमा बहु विवाह गर्ने कर्मचारीले भने पेन्सन सुविधा नपाउने सहमति पनि भएको छ ।

विधेयकमा विधुर पति वा पत्नीलेसमेत पेन्सन पाउने व्यवस्थासमेत छ । निजामती कर्मचारीको पेन्सन पाइरहेको विधुर पति वा विधुवा पत्नीको मृत्यु भएमा वा निजले अर्को बिहे गरेमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीको छोरा(छोरीलाई २१ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म पेन्सन रकम सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।

२० वर्ष सेवा वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले मासिक पेन्सन आजीवन पाउँछन् । यसरी मासिक पेन्सन दिँदा जम्मा सेवा वर्षलाई अन्तिम महिनाको तलबको रकमले गुणा गर्ने र त्यसको योगफललाई ५० ले भाग गर्दा जति अंक आउँछ, त्यति रकम मासिक पेन्सनको रुपमा सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।

पेन्सनको न्युनतम रकम समान पदको बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलबको शुरुको अंकको आधाभन्दा कम र अधिकतम रकम समान पदको बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलबको शुरु स्केलभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ ।

१५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको सेवा अवधिमा बढीमा पाँच वर्ष अवधिसम्म थप गरेर निजको परिवारलाई पेन्सन वा उपदान जुन लिन चाहन्छ सो रोजेर दिइने छ । यदि पेन्सन पाइरहेको निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा पेन्सन पाउने छैन ।