बैसाख १३, २०८२ शनिबार April 26, 2025

समायोजनबाट असन्तुष्ट अधिकृतहरु बुझाए मन्त्रालयमा विरोध पत्र

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं । समायोजनमा परेका असन्तुष्ट अधिकृतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । ब्याट ३०, ३१, ३२ र ३३ का अधिकृतहरुले मन्त्रालय अगाडि केहीबेर उभिएर विरोध जनाएका हुन् ।

त्यसपछि उनीहरुले आफ्नो विरोध पत्र प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवम् मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई बुझाएका छन । सचिव यादव कोइरालालाई विरोध पत्र बुझाउन खोजे पनि समय नपाएपछि उनीहरुले सहसचिव अधिकारीलाई बुझाएका हुन् ।

कर्मचारी समायोजनका गुनासा नटुंगिदै लोक सेवा आयोगले संघमा नयाँ अधिकृत भर्ना आह्वान गरेकोमा उनीहरुको असन्तुष्टि छ । ‘संघमा दरबन्दी नभएको भनेर हामीलाई समायोजन गरिएको ९ महिना नबित्दै लोक सेवा आयोगमार्फत् गत मंसिर २५ गते ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृतको विज्ञापन गरिएको छ । यो बीचमा यति धेरै दरबन्दी कसरी सिर्जना भयो ?’ उनीहरुले मन्त्रालयमा बुझाएको विरोधपत्रमा लेखिएको छ ।

असन्तुष्ट अधिकृतहरुका अनुसार निजामती किताबखानाको रेकर्डमा यो बीचमा ८८ जना अधिकृतको मात्र दरबन्दी रिक्त हुने देखिए पनि लोकसेवा आयोगले भने १ हजार ९६ अधिकृतको विज्ञापन खुलाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार लोक सेवा आयोगले यही मंसिर २५ गते बिभिन्न सेवा समूहमा १ हजार ९६ अधिकृतका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।

‘यति धेरै दरबन्दी संघमै खालि थियो भने किन हामीलाई हाम्रो रोजाइको प्राथमिकता र इच्छा विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरियो ?’ उनीहरुको प्रश्न छ ।

यदि यही परिस्थितिमा भर्ना खोल्ने हो भने जुनियरको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने र यसबाट आफूहरुको मनोबल खस्किने भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘यसबाट समग्रमा निजामती सेवाको प्रणाली र पदसोपानमै असर पर्ने देखिन्छ । अतः हामीलाई संघमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै बाँकी दरबन्दीमा लोक सेवा आयोगमार्फत् भर्ना खोल्नु आवश्यक छ ।’

संघमा दरबन्दी नभएको कारण देखाएर आफूहरुलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाइएको भन्दै ब्याट ३० देखि ३३ सम्मका अधिकृतहरु असन्तुष्ट छन् ।

समायोजनको क्रममा अनलाइन आवेदन फाराम भराउँदा कर्मचारीहरुलाई आफू समायोजन हुन चाहेको तह प्राथमिकताका आधारमा रोज्न दिइएको थियो । समायोजनको क्रममा पहिलो रोजाइ संघ हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन बाध्य आफूहरुलाई पुल दरबन्दीमा राख्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

पुल दरबन्दीमा राखिएकाहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भएमा आवश्यकताको आधारमा निश्चित अवधि तोकेर कामकाजमा खटाउन र निश्चित अवधिपछि एक पटकको लागि सरुवा भएर संघमा फिर्ता ल्याउने प्रावधान अहिले बन्दै गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

ब्याट ३०, ३१, ३२ र ३३ का असन्तुष्ट शाखा अधिकृतहरुले यसअघि आफ्ना मागबारे राज्य व्यवस्था समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोली भारत भ्रमणमा जाँदै
२०८२ बैसाख १३, शनिबार
सीमा क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रवेश पास प्रदान
२०८२ बैसाख १३, शनिबार
सरकार सबै नागरिकको उज्यालो भविष्य सुनिश्चित गर्न लागि परेको छ : मन्त्री शाही
२०८२ बैसाख १३, शनिबार
“कांग्रेस–एमाले सहमतिको कार्यान्वयनमा धनराज गुरुङको जोड”
२०८२ बैसाख १३, शनिबार
शोषणविरुद्धको संघर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभियान बनाउने उपेन्द्र यादवको आह्वान
२०८२ बैसाख १३, शनिबार
बरियारपट्टीमा ‘जनता आवास’ अनुदानको घर प्रयोगविहीन
२०८२ बैसाख १३, शनिबार
कलेजो बलियो बनाउन खानुहोस्, यी पाँच आयुर्बेदिक औषधी
२०८२ बैसाख १३, शनिबार