काठमाण्डाैंः काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न २० शीर्षकमा कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना असुल्ने भएको छ । महानगरवासीले कोरोना भाइरसका कारण करको दर घट्ने आशा गरेका थिए । तर, महानगरले करको दररेट घटाएन । उसले करको दायरा बढाउने र स्वेच्छिक कर प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सातौँ नगरसभाको बिहीबारको बैठकबाट पारित भएको महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, ०७७ ले कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना लाग्ने क्षेत्र, दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा वडा नम्बर १६ का सदस्य जीवन मानन्धरले महानगरभित्र ठेलागाडा र रिक्सा चल्नै दिन नहुने सुझाए ।
ठेलागाडा र रिक्साले महानगरलाई कुरुप बनाएको उनको तर्क थियो । तर, मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उनको सुझावलाई वास्ता गरेनन् । दफावार छलफलमा नगर सभाका सदस्यहरूले सबै करदाताले महसुस गर्ने कर छुटको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे ।
यस्तै, करको दायरा बढाउन राजस्व प्रशासनको सवलीकरण, संघ संस्थाहरूले शुल्क उठाउने गरेको, तर महानगरको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका कर छुटको व्यवस्थालगायतका सुझाव राखेका थिए । तर, सभामा प्राप्त सुझावमाथि विस्तृत छलफल नै नगरी प्रस्तावित विधेयक हुबहु पारित भएको खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया