सञ्चालक परिषद्लाई सबै अधिकार, रेक्टर र रजिस्टार परिषद्बाट आउट

काठमाडौं । चुनाव गराउने प्रमुख दायित्व बोकेको सरकारले विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाउने खेल सुरु गरेको छ । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालका पदाधिकारीको अधिकारसमेत खोस्ने प्रपञ्च सुरु गर्नुभएको छ । शिक्षामन्त्री पुनले विज्ञको सल्लाहमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न शक्तिशाली विश्वविद्यालय सञ्चालक परिषद् गठन गर्ने अन्तिम तयारी गर्नुभएको छ ।

त्यसका लागि सबै विश्वविद्यालयको ऐन परिमार्जन गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ । परिषद्बाटै कुलपछि छान्ने विधि तयार गरेको छ । नेपाल समाचारपत्रले प्राप्त गरेको मस्यौदामा सर्वोच्च निकाय परिषद् उल्लेख छ । संगठन संरचनाअनुसार सञ्चालक परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, अध्ययन संस्थान, सङ्काय, विभाग, आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र अन्य निकाय उल्लेख छ । संगठन संरचनामा सेवा आयोग खारेज गरेको छ ।

त्यस्तै, पदाधिकारीहरूमा कुलपति, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीन, कार्यकारी निर्देशक, सहायक डीन, क्याम्पस (महाविद्यालय) प्रमुख र अध्य पदाधिकरी उल्लेख छ । पदाधिकारीको लिस्टबाट सहकुलपति र सेवा आयोगका अध्यक्ष पद खारेज गरेको छ ।

विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक विश्वविद्यालय सञ्चालक परिषद् रहनेछ । परिषदको अध्यक्ष कुलपति हुनेछ । परिषद्ले छनौट गरेको व्यक्ति कुलपति हुनेछ । कुलपतिको छनोट विधि परिषद्ले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । कुलपतिले विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा क्रियाकलापमा निर्देशन दिन सक्नेछ ।

समितिको सदस्यमा सदस्यमा उपकुलपति, संघीय विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूमध्येबाट एकजना, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, निवर्तमान उपकुलपति, पब्लिक क्याम्पसको तर्फबाट एकजना, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीमध्ये एक–एकजना, ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद, विज्ञ, विद्वान वा प्रतिष्ठित व्यक्तिसहित कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजना, विश्वविद्यालयलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्ने चन्दादातामध्ये दुईजना र विदेश विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमध्ये एकजना गरी १९ जना सदस्य रहने परिषद् गठन हुनेछ ।

मस्यौदामा त्रिवि सभाको सबै कामकारबाही परिषद्ले गर्नेछ । परिषद्मा शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति, रेक्टर, रजिस्टार, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, अध्ययन संस्थानका डीनहरू, अनुसन्धान संस्थानका कार्यकारी निर्देशकहरू, विभाग प्रमुखमध्येबाट ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था हटाइएको छ ।

त्यस्तै, प्राध्यापक संघ क्याम्पस ईकाईको निर्णायक मण्डलले सिफारिस गरेका शिक्षक, विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) क्याम्पसका दुईजना, पत्रकारमध्येबाट एकजना, आंगिक क्याम्पस र क्याम्पसका प्रमुखमध्येबाट २ जना, नेपाल प्राध्यापक संघ, उद्योगपति र व्यापारीको कोटा खारेज भएको छ ।

स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयका मुख्य स्टेकहोल्डरलाई बाइपास गरी तयार भएको मस्यौदा उपकुलपतिहरू मान्न तयार छैनन् । मन्त्रीका केही विज्ञ सल्लाहकारको जोडबलमा तयार भएको मस्यौदामा मनपरी गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । दलीय प्रणालीमा दलको आस्था राख्ने प्राध्यापकलाई हटाएर स्वतन्त्र पदाधिकारी ल्याउने षडयन्त्र अनुसार मस्यौदा तयार भएको आशंका छ । गोप्य रूपमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई जानकारी नदिई तयार भएको मस्यौदा तत्काल पारित गरी स्वतन्त्र भनिएका विज्ञलाई उपकुलपति बनाउन चलखेल सुरु भएको छ ।

सञ्चालक परिषद्मा पहिलो पटक मन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षासचिव सदस्य रहने सिफारिस समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ । परिषद्मा मनोनयन हुने सदस्यको पहिलो पटकको पदावधि गोला प्रथाबाट ५० प्रतिशत सदस्यको ४ र अन्यको दुई वर्ष हुने व्यवस्था छ । सदस्यको हकमा जुन पदको नाताले मनोनीत भएको हो सो पद समाप्त भएपछि सदस्यपद स्वत खारेज हुनेछ । ऐन परिमार्जिन भए त्रिवि सभा रहँदैन । सञ्चालक परिषद्ले नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने काम गर्नेछ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा परिषद्को बैठक वर्षको २ पटक बस्नेछ । आवश्यकताको आधारमा दुईपटक भन्दा बढी बस्न सक्नेछ । भने परिषद्को बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को बैठकको अध्यक्षता कुलपतिले गर्नेछ । कुलपतिको चयन नगरेसम्म बैठकको अध्यक्षता परिषद्को जेष्ठ नागरिकले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुलपतिको अनुपस्थितिमा उपकुलपतिले बैठक गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

परिषद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ । बैठकको अन्य कार्यविधि परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भने शिक्षाध्यक्षले सचिवको काम गर्नेछ ।परिषद्ले विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन गर्ने, नीति निर्धारण, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कुनै निकाय वा पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत, दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयसम्बन्धी नियमहरू पारित गर्ने र आवश्यकताअनुसार विशेष समिति र आयोगको गठन प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्रबाट