सरकारको निर्णय एकातिर, शिक्षण संस्था पढाइतिर

काठमाडौं । सरकारको निर्णयविपरीत केही स्थानीय तहले विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सञ्चालन गरेका छन् । राजधानीकै केही विद्यालयले ९ गतेबाट पढाइ सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र २१ देखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, स्थानीय तहले सो निर्णयविपरीत भर्ना र पठनपाठनको सूचना निकालेका छन् । अर्थात् पछिल्लो समय सरकारको निर्णयको बर्खिलाफमा निर्णय एकातिर शिक्षण संस्थाको ध्यान पढाइतिर हुन थालेको छ ।

केही स्थानीय तहले भर्ना सुरु गरे पनि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका र उपत्यकाका १८ स्थानीय तहले भर्ना खोल्ने गरेका छैनन् । पाँच दिनअघि ललितपुर महानगर शिक्षा समितिको बैठकमा मेयर चिरिबाबु महर्जनले कहिलेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा केही निर्णय गर्न सक्नुभएन ।

तर, ललितपुर महानगरक्षेत्रका निजी विद्यालयले १५ गतेबाट विद्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेका छन् । केही विद्यालयलले त भर्ना सकेर विद्यालय खोल्ने दिन कुरेर बसेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले पनि कहिलेदेखि विद्यालय खोल्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन ।

कामपा शिक्षा विभागले ९ गतेबाट भर्ना सुरु गरेर १५ गतेबाट पठनपाठन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि क्यालेन्डर तयार भइसकेको कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्भवतः वैशाख १५ बाट कक्षा सुरु गर्नेगरी आन्तरिक तयारी गरेका छौं ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संविधान उलंघन गर्दै वैशाख २ गतेको भर्ना अभियानलाई २१ वैशाख पु¥याएको छ ।

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । अनुसूची ८ मा धारा ५७ को उपधारा ४, धारा ११४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा १२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित २२ विषयलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र समावेश गरेको छ । अनुसूचीको बुँदा नं. ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन सातामै भर्ना अभियानको मितिदेखि शुल्कसम्मको निर्णय गरेको थियो । यसले शिक्षा क्षेत्रमा विवाद सिर्जना गरेको छ । प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले विरोध जनाएको छ । ती संस्थाले वैशाख २ बाट भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् भने १५ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तीनैवटा संस्थाले हिजो बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई ध्यानाकर्षपत्र बुझाएका थिए । शिक्षा नियमावली नियम ८४ को उपनियम १ र ५ प्रभावित हुनेगरी वैशाख २१ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले निर्णय भएको दुई दिन बित्न नपाउँदै दर्जन बढी स्थानीय तहले भर्ना अभियान सुरु गरिसकेका छन् भने केहीले वैशाख १५ बाट पठनपाठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल नगरपालिका संघले सरकारले संवैधानिक अधिकार हस्तक्षेप गरेकोमा विरोध जनाएको छ ।

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले हिजो बुधबारदेखि भर्ना र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सूचना निकालेको छ । बन्दीपुर गाउँपालिकाले २ वैशाखदेखि ८ गतेसम्म भर्ना र ९ गतेबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ७ गतेदेखि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सुरु र १० गतेदेखि नियमित पठनपाठनका कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेर १० गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो बिहीबार पनि केही स्थानीय तहले १० गतेदेखि पढाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थानीय निकायलाई पेलेर जान खोजेपछि स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी २ गतेबाट भर्ना अभियानसँगै १० गतेबाट पढाइ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

देशका अधिकांश निजी विद्यालयले लगभग भर्ना गरिसकेका छन् भने सामुदायिक विद्यालय सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । सामुदायिक विद्यालयले पछि स्थानीय तहले दिएको निर्देशनअनुसार पठनपाठन सुरु गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

प्याब्सन काठमाडौंले वैशाख २ गतेबाट भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, वैशाख ७ गतेबाट पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने र वैशाख १५ बाट नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको आरोप लगाउँदै १५ गतेबाटै पढाइ सुरु गर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले शैक्षिक क्यालेन्डर डमाडोल हुने गरी गरेको निर्णय मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सबैको सहमति नभई हचुुवाको भरमा शैक्षिकसत्र परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।’ नेपाल समाचारपत्र