कांग्रेसको २१ बुँदे ‘कर्णाली संकल्प पत्र’ सार्वजनिक

काठमाडौं । गगन कुमार नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशको विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै २१ बुँदे ‘कर्णाली संकल्प पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि उक्त संकल्प पत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

संकल्प पत्र जारी गर्दै सभापति थापाले नेपाली कांग्रेस नागरिकमैत्री, जिम्मेवार र परिणाममुखी शासन सञ्चालनमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले कर्णालीको विकासलाई केवल नारामा सीमित नराखी व्यवहारिक कार्ययोजनामार्फत अघि बढाइने स्पष्ट पारे ।

संकल्प पत्रमा कानुन र विधिअनुसार निर्णय प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई मानवतामुखी बनाउने तथा अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र विपन्न समुदायलाई घरदैलोमै पुगेर सेवा उपलब्ध गराउने नीति समावेश गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० भित्र अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने, योजनालाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’ प्रणाली लागू गर्ने तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै शून्य बेरुजुको लक्ष्य लिने, स्थानीय तहमा योजना निर्माण गर्दा विज्ञ, नागरिक समाज र पार्टी संरचनासँग परामर्श गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने, रोजगार बैंक स्थापना गर्ने र स्वरोजगार सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना पनि संकल्प पत्रमा समेटिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्णालीको पहिचान झल्किने पाठ्यक्रम विकास गर्ने, अनुसन्धानमा आधारित शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवा सहज बनाउने, जडीबुटी, जलस्रोत, वन तथा पर्यटनको संरक्षण गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यस्तै, उच्च मूल्यका जडीबुटीको प्रशोधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, बालविवाह र छुवाछूतजस्ता सामाजिक कुरीतिविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

संघीयताको प्रभाव गाउँस्तरसम्म पुर्‍याउन वित्तीय अधिकार र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, हुम्लाको यारी नाका व्यावसायिक सञ्चालनका लागि पहल गर्ने तथा पार्टी संगठनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सुदृढ बनाउने योजना पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ ।

कार्यक्रममा पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री प्रदिप पौडेल लगायत केन्द्रीय नेता, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा कांग्रेसले पछिल्लो निर्वाचनमा व्यहोरेको हारको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा प्रशिक्षण तथा छलफल समेत गरेको जनाएको छ ।