बजेटप्रति विपक्षी सशंकित

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटबारे सत्तापक्ष उत्साहित देखिएको छ । तर, विपक्षी दलहरूले वास्तविकता नाघेर बजेट आएको टिप्पणी गरेका छन् ।उनीहरूले बजेटको आकारमात्रै बढाइएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे । बजेट ठुलो र अवास्तविक भएको भन्दै उनीहरूले सरकारले नागरिक अल्मल्याउन चुनावी रणनीतिक बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सदनको संयुक्त बैठकमा २१ खर्ब, २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटको कार्यान्वयनमा विपक्षी दलहरूले आशंका व्यक्त गरेका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा.प्रकाशशरण महतले सरकारको बजेट व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गरे । ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिए पनि त्यसअनुसार राजस्व जुटाउने र खर्च गर्ने कुरामा व्यावहारिक कठिनाइ हुने उनको ठम्याइ छ ।

‘राजनीतिक रूपमा हामी अरूभन्दा भिन्न छौं, हामी आम्दानी जुटाउन पनि सक्छौं र खर्च गर्न पनि सक्छौं भन्ने हिसाबले बजेट प्रस्तुत भएको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘राजस्वबारे राहत दिने प्रस्ताव आएको छ, तर राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ । वैदेशिक ऋण पनि अपेक्षाअनुसार गाह्रो छ । यो जनतालाई ढाँट्ने कुरा मात्रै हो ।’ यसअघि वर्तमान सरकारकै नेताहरूले ऋण बढी लिनुहुँदैन भनेर वकालत गरेको स्मरण गराउँदै उनले ऋण बढाएर बजेट ठुलो बनाउने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे । अत्यधिक ऋणका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन सक्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने महतले बताए । बजेटले मूल्यवृद्धि थप बढाउने जोखिम बढेको भन्दै उनले त्यसको भार तल्लो वर्गलाई बढी पर्ने दाबी गरे ।

त्यस्तै,पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपाका नेता वर्षमान पुनले बजेट आकारमा ठुलो भए पनि फुलेको बजेटका रूपमा टिप्पणी गरे । ‘यो अवास्तविक बजेट, फुलेको बजेट हो,’ पुनले भने, ‘छुट, अनुदान र सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्नुभएको छ यो राम्रो हो । तर, स्रोतले धान्दैन ।’ त्यस्तै उनले बजेट वितरणमुखी देखिएको भन्दै कहीँ न कहीँ स्थानीय चुनावलक्षित देखिएको बताए । ‘बजेट वितरण गरेपछि कहीँ न कहीँ वितरण गरेपछि जनमत बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मनोविज्ञान छ,’ पुनले भने, ‘कृषि क्षेत्रको सुधारमा उल्लेख्य कार्यक्रम आएन । युवा स्वरोजगार, स्वउद्यमशीलता उल्लेख्य कार्यक्रम ल्याउन बजेट चुकेको छ ।’ मध्यमवर्ग खुसी हुने खालको बजेट भए पनि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको उनको दाबी छ । ‘विगतका दलहरूले ऋण लिएर देश चलाए भन्नेहरूले ऋण लिएर घिउ खाने वाचा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्याकेजिङ मात्र राम्रो छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले बजेट कार्यक्रमले आधारभूत वर्गका लागि अवसर प्रदान गर्ने योजना कार्यक्रम नसमेटेको टिप्पणी गरे । ‘मध्यमवर्गको उद्यमशीलता विकास गर्न ढोका खोल्न सकेको छैन,’ बरालले भने, ‘मिसनमोड, सनसेट, मातृभूमि, च्यालेन्ज फन्डजस्ता विषयको प्रबन्ध गरेको छैन ।’ ग्रे लिस्टबाट कसरी हटाउने भनेर अर्थमन्त्रीले भन्न नसकेको भन्दै उनले मरिन डाइभर्सन सिँचाइको समय बढाएको बताए । उनले भने, ‘भार व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रबाट सरकार पछि हटेको छ ।’ साथै बरालले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सरकारको कार्यक्रम नै नआएको बताए ।

सरकारले कर्णालीका लागि केपी ओली सरकारले भन्दा कम बजेट छुट्याएको राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले टिप्पणी गरे । ‘रातो किताब आउन बाँकी छ, तर अहिले कर्णालीका लागि केपी ओलीको सरकारभन्दा कम बजेट आयो,’ उनले भने, ‘२८६ अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याउँदा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ छ ।’ यो कुनै आरोपको कुरा नभएर यथार्थ भएको भन्दै उनले यसअघि नै ९१ करोड लगिसकेको बताए । उनले भने, ‘अहिले नाग्मदेखि गमगढीसम्मको कालोपत्रेका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यो अत्यन्त न्यून हो ।’ समग्रमा बजेटले नयाँ आशा जगाउने खालको नआएको उनले टिप्पणी गरे । मध्यान्ह दैनिकबाट