लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध

नारायणगढ, असार ६ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारेर अगाडि बढ्ने भएको छ । असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुन लागेको पहिलो महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्दै आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोणमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धतालाई संस्थागत गर्न लागेको हो ।

विधान संशोधन समितिका सदस्य प्रकाशचन्द्र परियारले पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासनप्रति पार्टीलाई संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । “हामीले अहिले विधान संशोधनका लागि मसौदा तयार गरिसकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक न्याय र उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समन्यायिक समावेशिता, योग्यता, सुशासन र सदाचार, सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई जोड दिने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने छ ।” यसअघि जलेश्वर बैठकबाट नै आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारिसकेको रास्वपाले यसलाई महाधिवेशनबाटै संस्थागत गर्न लागेको हो ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण्ण राख्न दृढ सङ्कल्प गर्नलाई पनि विधानको प्रस्तावनामा राखिएको छ । प्रस्तावित विधान शनिबार केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन गराएर महाधिवेशनमा पेस गरिने परियारले बताउनुभयो ।

“नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, सनातन सभ्यता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानलाई आत्मसात् गर्दै; विश्वभर फैलिएका नेपालीको सामूहिक सामथ्र्य र एसियाको उदाउँदो भूराजनीतिक महìवलाई राष्ट्रको हितमा परिचालन गर्न, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूतिसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्ने ध्येयका साथ शान्तिपूर्ण मार्गबाटै समाजवादका प्रधान लक्ष्य हासिल गर्ने ‘संवैधानिक समाजवाद’ को अवधारणालाई अङ्गीकार गर्दै, समाजमा ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदविरुद्ध निर्णायक प्रहार गरी अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्ने” संशोधित विधानमा उल्लेख छ ।

“लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोतसाधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयन गर्न, स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना निर्माण गरी राष्ट्रिय आय र रोजगारीको विस्तार, श्रमप्रति समर्पित सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि तथा जलवायु र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहँदै, सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने एक बहुलवादी लोकतान्त्रिक दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्थापना गरी पार्टीको सुसञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि हामीले यो विधान तर्जुमा गरी जारी गरेका छौँ,” प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ ।

तीन तहको साङ्गठनिक संरचना

रास्वपाले आफ्नो पार्टी संरचनामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तीन तहको साङ्गठनिक संरचना बनाउने भएको छ । साङ्गठनिक संरचनामा केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति (पार्टी सचिवालयसमेत), केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय आयोग र केन्द्रीय विभाग रहने संशोधित विधानमा छ । यस्तै प्रदेश तहमा प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश समिति (प्रदेश सचिवालयसमेत), प्रदेश आयोग र प्रदेश विभाग एवं स्थानीय तहमा जिल्ला अधिवेशन, जिल्ला समिति (जिल्ला समिति, निर्वाचन क्षेत्र समिति), पालिका अधिवेशन, पालिका समिति, वडा अधिवेशन, वडा समिति, बुथ समिति र टोल समितिसम्म पार्टीगत संरचना रहने संशोधित विधानमा उल्लेख छ ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य राजन गौतमका अनुसार आगामी महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिको आकार बढाएर १५१ पु¥याउने प्रस्ताव गरिँदै छ । यसअघि १२१ सदस्य रहेको केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरी १५१ पु¥याउने प्रस्ताव गर्न लागिएको हो ।

पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा रहने केन्द्रीय समितिमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभापति एक जना रहने प्रस्ताव छ । समितिमा वरिष्ठ नेता एक जना, उपसभापति तीन जना, महामन्त्री दुई जना, सहमहामन्त्री चार जना, प्रवक्ता एक जना, सहप्रवक्ता तीन जना, कोषाध्यक्ष एक जना र सहकोषाध्यक्ष एक जना पदाधिकारी रहने प्रस्ताव पनि महाधिवेशनमा हुने केन्द्रीय सदस्य गौतमले जानकारी दिनुभयो ।गोरखापत्र दैनिकबाट