समिट-ग्रिनविच विवाद उत्कर्षमा: निर्माणपूर्व नै कार्यविधि संशोधन किन?

ललितपुरको कुपण्डोल हाइटमा रहेको समिट होटल तथा अपार्टमेन्ट र उक्त होटलनजिकै रहेको ग्रिनविच होटलका सञ्चालहरूबिचको विवाद सतहमै आएको छ। यो विवाद टुंग्याउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन सकेको छैन। सरकारले अपार्टमेन्ट तथा भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी समिट होटल तथा अपार्टमेन्टलाई नक्सा पास गर्न सहमति दिएको थियो।

परिमार्जित मापदण्डमा १७ मिटरभन्दा अग्ला भवन बनाउँदा राख्नुपर्ने सेटब्याक (सँधियारतर्फ छाड्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफल) घटाइएको छ। त्यसले गर्दा कम फराकिलो जग्गामा पनि अग्लो भवन निर्माण गर्न सकिने भएको छ। समिट होटल तथा अपार्टमेन्टका लागि जग खन्ने क्रममा निर्माणस्थल वरपरका घर तथा ग्रिनविच होटलको भवन चर्किएपछि समिट र ग्रिनविचबिच विवाद सुरु भएको थियो। विवाद झन् बढ्दै गएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दुई पक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई समेत राखेर विवाद टुंग्याउन खोजिरहेको छ तर सकिएको छैन। मन्त्रालयले गत मंगलबार महानगरपालिका तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत राखेर दुई पक्षीय बैठक बोलाएको थियो। यस्तो छलफल मन्त्रालयले यसअघि पनि गरिसकेको छ। समिट होटल तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने क्रममा जग खन्दा होटल वरिपरि ६ वटा घर र ग्रिनविच होटलको भवन चर्किएका र भत्किएका थिए। खास विवाद क्षतिपूर्तिकै विषयमा अल्झिएको छ। क्षतिपूर्तिको विषयमा वरिपरिका ६ वटा घरधनीसँगको विवाद टुंगिएको छ। ग्रिनविचसँग भने उक्त विषय टुंगिन बाँकी छ। ग्रिनविच होटलका सञ्चालकहरूले क्षतिपूर्तिको विषयमा अन्तिम सहमति हुन नसकेको दाबी गरिरहेका छन्।

विवाद बढ्दै जाँदा ग्रिनविच होटलका सञ्चालकहरूले समिट होटलका कारण आफूहरू चरम अन्यायमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गुनासो पोखिरहेका छन्। यता समिट होटलका प्रतिनिधिहरूले ग्रिनविच होटलको दाबी सत्य नभएको र आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको बताएका छन्। क्षतिपूर्तिको विषय परिपूर्ण नहुँदासम्म समिट होटलको निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा बन्द होस् भन्ने मागदाबी ग्रिनविचको छ। ग्रिनविच होटलको भवनलाई क्षति हुनुभन्दा पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन प्राविधिक रिपोर्टअनुसार समिट होटलले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ग्रिनविचको माग छ।

साथै होटल सञ्चालन नहुँदा दिनदिनै भइरहेको व्यावसायिक घाटाको क्षतिपूर्ति पनि समिट पक्षले दिनुपर्ने ग्रिनविच पक्षको माग छ। प्राविधिक रिपोर्टअनुसार ग्रिनविच होटललाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन ३१ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने उक्त होटलका सञ्चालकहरूको भनाइ छ। यसबाहेक होटल बन्द हुँदा भएको व्यावसायिक घाटा समिट होटलका सञ्चालकहरूले बेहोर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। गत तीन वर्षदेखि ग्रिनविच बन्द छ। ‘क्षतिपूर्तिको विषय परिपूर्ण नहुँदासम्म समिट होटल तथा अपार्टमेन्टको निर्माण कार्य बन्द होस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ ग्रिनविच होटलका प्रबन्ध निर्देशक प्रवीण आचार्यले भने, ‘क्षतिपूर्तिको विषयमा समिट होटलसँग हाम्रो अन्तिम सहमति भएको छैन। त्यसबेलासम्म समिट होटलले निर्माण कार्य रोक्नुपर्छ।’

यता समिट होटलका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रकुमार थापाले समिट होटलबाट हालसम्म क्षतिपूर्तिबापत ग्रिनविच होटलले नौ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बुझेको प्रमाण आफूसँग रहेको भन्दै हालसम्म कुनै पनि रकम नलिएको भनी ग्रिनविचबाट सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रचार भ्रामक भएको बताए।

‘ग्रिनविच होटलले ६१ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। त्यस होटलका सञ्चालकहरूले क्षतिपूर्तिका नाममा बार्गेनिङ गरिरहेका छन्,’ थापाले भने, ‘ग्रिनविचको क्षतिपूर्तिको माग वास्तविकताभन्दा धेरै बढी छ। ’

यता ग्रिनविच होटलका सञ्चालहरूले समिट होटल निर्माण गर्न ललितपुर महानगरपालिकाले गरेको नक्सा पासको विषयमा पनि असन्तुष्टि पोखेका छन्। ‘ललितपुर महानगरपालिकाले कसरी समिट होटलको सञ्चालकको नक्सा पास गर्‍यो, यसमा हाम्रो चित्त बुझेको छैन। नक्सा पासमा पनि जालझेल गरिएको छ,’ आचार्यले भने। यता समिट होटलका प्रशासन प्रमुख थापाले नक्सापासमा जालझेल भएको भनी गरिएको प्रचार एकदमै भ्रामक भएको बताए।

‘नक्सा पास गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय तथा ललिपुर महानगरपालिकाबाट सहमति लिनुपर्छ। यति मात्र होइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्नुपर्छ। यी सबै ठाउँमा घुस खुवाएर सहमति लिएको भनी गरिएको प्रचार एकदमै असत्य र भ्रामक छ,’ थापाले भने।

समिट होटल तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने क्रममा गत २०७९ चैत २४ गते राति समिट होटल वरिपरि छिमेकीका ६ घर र ग्रिनविच होटलको भवनमा क्षति पुगेको थियो। ‘त्यसक्रममा वरिपरि जमिनमा चिरा परी वरिवरिका घर तथा भवन भत्कने अवस्थामा पुगेका थिए,’ ग्रिनविचका सञ्चालक आचार्यले भने। त्यस घटनालगत्तै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनको अगुवाइमा सरोकारवाला सबै पक्षबिच छलफल भई महानगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न एक समिति गठन गर्ने र समिट होटलले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सहमति गरिएको थियो। साथै क्षतिपूर्ति नदिँदासम्म काम रोक्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो।

क्षतिपूर्तिकै विषयमा समिट होटल र ग्रिनविच होटलका सञ्चालकहरूका अलगअलग दाबी छन्। दुई पक्षबिच नमिलेको विषय यही हो। समिट होटलले क्षतिपूर्तिको विषय टुंगो लागेको भन्दै २०८० पुस ११ गतेबाट काम सुरु गर्‍यो। ग्रिनविच होटलले भने क्षतिपूर्तिको टुंगो नलागेको भन्दै क्षतिपूर्तिको टुंगो नलागेसम्म काम रोक्न तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयमा निवेदन दियो। समिट होटलले २०८२ वैशाख १२ गतेसम्म ग्रिनविच होटललाई क्षतिपूर्ति दिएको थियो। समिटको नक्सा भने सोही साल वैशाख १७ गते पास भएको थियो। जबकि २०७९ साउनबाटै समिटले निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो। ग्रिनविचले समिटको निर्माण कार्य बन्द गर्न २०८२ चैत २६ गते तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिएको र यही विषयमा हाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पटक पटक त्रिपक्षीय बैठक र छलफल गरिसकेको छ।

व्यवसायी तथा नेपाली कांग्रेस नेता विनोद चौधरीका छोरा राहुल चौधरी समिट होटल तथा अपार्टमेन्टका अध्यक्ष छन्। निर्वाण चौधरी तथा एनई ग्रुपका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ तथा शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा त्यसका लगानीकर्ता हुन्।

यसरी गरियो कार्यविधि संशोधन?

व्यवसायी तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद चौधरीका छोरा राहुल अध्यक्ष रहेको समिट होटल तथा अपार्टमेन्ट सुरु हुनुपूर्व बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड संशोधन गरिएको पाइएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री भएका बेला यो मापदण्ड संशोधन गरिएको हो। राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड संशोधन गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

सोहीअनुसार २०७९ जेठ १६ गते बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

२०७२ सालमा भूकम्प आएपछि खाली जग्गा राख्न तथा भवन सुरक्षित बनाउन सरकारले बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ ल्याएको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार सय मिटरसम्मका अग्ला भवन निर्माण गर्दा २५ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर उक्त मापदण्ड परिमार्जन गरी १२ मिटर मात्र सेटब्याक राखे पुग्ने व्यवस्था गरियो।

उक्त व्यवस्थासँगै समिट होटल तथा अपार्टमेन्टलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो। पुरानो मापदण्डको ‘घ’मा भनिएको थियो, ‘१७ मिटरभन्दा अग्ला जुनसुकै भवनहरूको उचाइ र सँधियारतर्फको सेटब्याक अनुपात ४.१ हुने गरी तर न्यूनतम सेटब्याक पाँच मिटरभन्दा कम नहुने गरी स्वीकृति दिइने छ।’

यो भनेको प्रत्येक चार तला बराबरको भवन बनाउँदा एक तला बराबरको जग्गा खाली राख्नुपर्ने छ। यसैगरी आठ तला बनाउँदा दुई तलाबराबरको जग्गा खाली राख्नुपर्ने छ। यही अनुपातमा जग्गा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

परिमार्जित मापदण्डमा ४५ मिटरमाथिका भवन निर्माण गर्न ५.२ मिटर छाड्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यो भनेको सात तलाको भवन बनाउँदा एक तलाबराबरको जग्गा खाली राखे पुग्ने भन्ने हो। ‘२५ मिटर सेटब्याकको मापदण्डलाई १२ मिटर कायम गरिएको छ। अर्कातिर चार तलाबराबर एक तला जग्गा खाली गर्नुपर्ने थियो तर त्यसले सात तलाबराबर एक तला जग्गा खाली राख्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘समिटलाई फाइदा पुग्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको देखिन्छ।’

त्यससँगै नौ अर्ब लगानीमा १६ तले होटल तथा अपार्टमेन्ट निर्माण सुरु हुँदा ग्रिनविच होटलका साथै आसपासका घरहरू चर्कने र भत्कने भएका थिए। त्यससँगै समिटले आसपासका अन्य छिमेकीलाई क्षतिपूर्तिबापत रकम दिएको दाबी गरिएको छ। तर ग्रिनविचले पनि पूर्वसहमतिअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुको साटो सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफूहरूलाई दुःख दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नागरिक