सरकारले ल्याएका चारवटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना

काठमाडौं । सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये चारवटा ऐन बन्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् भने बाँकी चारवटा स्वतः निष्क्रिय हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल बहुमतको सरकारले संघीय संसद् रोकेर ल्याएका आठवटा अध्यादेशमध्ये चार वटालाई बेवास्ता गर्दा निष्क्रिय बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाखमा आठवटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गर्नुभएको थियो । उहाँले वैशाख १९ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गर्नुभएको थियो ।

वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ तथा वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गर्नुभएको थियो । तर, जारी गरिएका अध्यादेशलाई संसद्बाट पारित नगर्दा अध्यादेश निष्क्रिय बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

नेपालको संविधानमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने र ती अध्यादेश जारी भएपछि बस्ने संघीय संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशलाई ऐन कसरी बनाउने र कुन अवस्थामा खारेज हुने भन्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । त्यही धाराको उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने व्यवस्था छ ।

त्यही उपधाराको (क) मा त्यस्ता प्रत्येक अध्यादेश ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसैगरी, (ख) मा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ भने (ग) मा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि एकैपटक वैशाख २८ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बसेको थियो । त्यही दिन दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा सरकारका तर्फबाट आठ अध्यादेश पेस भएका थिए । संविधानको धारा ११४ अनुसार त्यसको ६० दिनभित्र अर्थात् असार २५ गते यी अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । अब असार २५ गते आउन १५ दिन बाँकी छ । दुवै सदनका बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएका छन् । प्रतिनिधिसभा बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभा दिउँसो सवा १ बजेका लागि बोलाइएको छ । तर, अहिलेसम्म चार अध्यादेश संघीय संसद्मा स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै सरकारले पेस गरेको छैन ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ लाई सरकारले सदनमा स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेको छैन ।

चार अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएका विपक्षीहरू अन्य चारलाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा

हाल चार अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकार गरेर विधेयक बन्ने बाटोमा अघि बढेका छन् । सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएर कानुन बन्ने बाटोमा अगाडि बढेका हुन् । यही असार ५ गते बसेका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकले यी अध्यादेशहरू स्वीकृत गरेको थियो । अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरिसकेका छन् ।

संसद्मा पेस भएका अध्यादेश अगाडि बढाउन संसद्ले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बाँकी चार अध्यादेशलाई भने सरकारले स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेससमेत गरेको छैन । संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्व हुन नियमावलीमा समय तोकिएको छ । नियमावलीका अनुसार सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा यो व्यवस्था छ । संशोधन प्रस्ताव परेपछि दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया पनि दुवै सभाले पूरा गर्नुपर्छ ।

सरकारका लागि अर्को समस्या राष्ट्रिय सभामा छ । प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यमध्ये रास्वपाका १८२ सदस्य छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन । आफ्नो उपस्थिति नभएको राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूसँग सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अध्यादेशका बारेमा पटक–पटक छलफल गर्नुभएको थियो । तर, चार अध्यादेश स्वीकृत भए पनि बाँकी चार अध्यादेशको खारेजीका लागि विपक्षी दलहरूले निवेदन राखेकाले सरकारले अहिलेसम्म पेस गरेको छैन ।हिमालय टाइम्स