अस्तित्वका लागि मिल्दै वामपन्थी

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन र त्यसयताको पुस्तान्तरणको एजेण्डाले करिब करिब पाखा लागेका वामपन्थी राजनीतिक दल अस्तित्वका लागि सुकुम्वासी, गरिब, मजदुर र निम्नवर्गका एजेण्डा र संविधानको आड लागेका छन् ।

मिल्नै नसक्ने र एकले अर्कोलाई जसरी पनि सिध्याउने कसम खाएका वामपन्थीहरु संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई सम्झँदै जनता र संविधानका लागि मिल्नैपर्ने अवस्था आएको दाबी गरिररहेका छन् । वामपन्थी दलका नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा तत्काल प्रदेश सरकारको सत्ता सहकार्य देखि आउँदो निर्वाचनमा चुनावी तालमेल वा पार्टी एकतासम्मको तयारी भएको अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ छैन ।

साउनको पहिलो साताका गतिविधि नेताहरुका अभिव्यक्तिले राजनीतिको ‘कोर्स’ बदलिने भित्री तयारी भईरहेको नेताहरुले बताए । प्रदेश सरकारमा भएको राजनीतिक फेरबदल संगै वामपन्थी दलहरु मिलनविन्दूको छलफलमा जुटेका छन् । गएको २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन यताको राजनीतिक परिवर्तन र विकासबाट पुराना राजनीतिक दलप्रति आक्रोसित भएका नागरिकमा समेत बर्तमान सरकारको सुरुवाती कार्यशैलीले आशा जगाउन नसकेपछि श्रमिक, किसान र कम आय भएका वर्गको एजेण्डा समाएर वामपन्थी दलहरु पुन एकजुट हुने गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर, विजुली वत्तीमा ५ प्रतिशत भ्याट, एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउन नपाइने सीमा आयात व्यवस्था लगायतका कारण आलोचना बढिरहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले विगतमा एमाले काँग्रेसले नियुक्ति दिँदाका बदनाम र भ्रष्ट भनिएकाहरुलाई नै रास्वपा मार्फत पुन नियुक्ति दिलाइने जस्ता गतिविधिले सरकार विरुद्धमा जनमत बन्न लागेको अवस्थामा वामपन्थी दलहरुले एजेण्डा अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ ।

गणतन्त्र, संघीयता तथा श्रमिक मजदुर दलित जनजातीका एजेण्डामा आफूलाई दह्रो पहरेदार सावित गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको हनीमुन पिरियडको गति हेरिसकिएको भन्दै चारौतिरबाट घेर्ने र विस्थापित गर्ने नीतिको आह्वान गरेका छन् । बर्तमान सरकारले विगतमा राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने गरी संविधान संशोधन गर्दै प्रगतिशील परिवर्तन खारेज गर्न लागेकाले सरकारलाई घेरावन्दी गर्नुपर्ने प्रचण्डको तर्क छ ।

एजेण्डाका हिसावले तल्लो वर्गका नागरिकका लागि वामपन्थी मिल्न लागेको देखिए पनि प्रदेशका सरकार गठनका लागि मिल्न लागेको तथ्य भने अझ प्रष्टसंग देखिएको छ । प्रदेशमा सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मिल्दा ७ मध्ये ५ प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था भएसंगै सत्ता सहकार्यको कोणबाट तीब्र छलफल भएको छ ।

शनिवार र आइतबार गहन छलफल भएपछि मूर्त सोमबार सम्ममा मूर्त आकार निस्कन सक्ने सम्भावना भएको नेकपा निकट उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश सरकार मिलेर गठन गर्ने समझदारीमा दुईवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको व्यवस्थापन मात्रै अड्को देखिएको भित्री छलफलमा बस्नेहरुले खुलाएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र दुई नेताका विश्वासपात्र बिच पटक पटक छलफल भईरहेको नेताहरुले दाबी गरेका छन् । नेकपामा रहेको तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी समूहको व्यवस्थापनका लागि प्रचण्डले आफ्ना विश्वासपात्र वर्षमान पुन अनन्तसंगै सहसंयोजक माधवकुमार नेपालका विश्वासपात्र प्रमेश हमाललाई महत्वका साथ खटाएका छन् ।

एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा जेनजी मुभमेन्ट तथा प्रवासमा रहेका नेपालीबाट तत्कालीन सरकार विरोधी जनमत निर्माण गर्न व्यापक अभियान गर्नेहरु नै यतिबेला सरकारसंग निरास भईसकेको आन्तरिक विश्लेषण गर्दै वामपन्थीहरुले कार्यगत एकता हुँदै पार्टी एकताका छलफल सम्म सुरु गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

वार्तामा बसेका वामपन्थी नेताहरुले मजदूर, किसान, विद्यार्थी, स्वरोजगार श्रमिक, प्रवासी नेपाली लगायतका समस्यामा विगतमा उठाइएका एजेण्डा र बर्तमान सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै भण्डाफोर अभियान चलाउने र त्यसमा वाम सहकार्य हुने सैद्धान्तिक छलफल भईरहेको नेताहरुका निकट स्रोतले जानकारी दिएका छन् ।

वामपन्थी नेताहरुको छलफलमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेल तथा नेकपाबाट प्रचण्डका विश्वासपात्र पुन र माधवकुमार नेपालका विश्वासपात्र हमाल सहभागी छन् ।

विगतमा भएको काँग्रेस एमाले गठनबन्धन टुटेपछि प्रचण्डले सम्भव भएसम्म तीन दलको सहमतिको सरकारको समेत प्रयत्न गरेको खुलासा भएको छ । तर, यस्तो प्रस्तावमा कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा तयार नभएपछि प्रचण्डले वामपन्थी मिल्नुपर्ने र त्यसका लागि सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

वार्ताको प्रगतिले अहिलेसम्म दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री टुग्याउन सकेको छैन । एमाले र नेकपा दुबैले कोशी र कर्णालीमा दाबी छोड्न नसकेका कारण टुंगिन नसकेको बताइएको छ । काँग्रेससंग गठबन्धन गर्दा एमालेले पाएको कोशी कर्णाली र लुम्विनीमा एमालेकै दाबी कायम छ भने कर्णाली र कोशीमा नेकपाले पनि आफ्नोे दाबी बढाएको छ । कर्णालीमा त नेकपाले सहकार्यको बटमलाइन नै सरकारको नेतृत्वलाई बनाएको छ ।

नेकपाले कर्णालीलाई बटम लाइन बनाएसंगै सुदूरपश्चिम, बागमतीमा दाबी गरेको छ । कोसीमा धारा १६८ को ५ अनुसार गठन भएको सरकार भएकाले नेकपाले अरु प्रदेशमा वार्गेनिङ बढाउन मात्रै कोशी मागेको अनुमान गर्न कठिन छैन । मधेसमा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले, नेकपा सहभागी भएकै सरकार छ । अरु प्रदेशमा वामपन्थी मिलेर जाँदा मधेसमा के हुने भन्ने विषयामा दलहरुबिच भित्री परामर्श चलिरहेको छ । वागमती र सुदुरपश्चिम नेकपालाई करिब पक्का भएको छ ।

वागमतीमा दुई दल मात्र मिल्दा सरकार बनाउन कठिन हुने भएपनि हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) र राप्रपासंग सहकार्य हुने सक्ने स्रोतको दाबी छ । प्रदेशको भागबण्डा र मधेस तथा वागमतीको विषयमा नेता तहमा विकल्पको विषयमा छलफल भईरहेको छ ।

पुष्पलाल स्मृति दिवसमो सन्दर्भमा नेताहरुले मिल्नुको विकल्प नभएको सार सुनाइसकेका छन् । केही समयअघिबाट नै मञ्च साझा गरिसकेको नेकपाका संयोजक प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केमपी शर्मा ओली तथा बरिष्ठ नेताहरुले आफ्ना निकटस्थसंग प्रधान शत्रु जन्मिइसकेकाले आफू आफूमा भिड्न नहुने भन्दै भूमिगतकालीन ‘कोड भाषा’ प्रयोग गरिसकेका छन् । राजधानी दैनिक