सांसद निर्वाचन क्षेत्रमा, संसद् र समितिमा ‘ब्रेक’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी सरकार गठन, कानुन निर्माण, संसदीय अनुगमन, बजेट पारित तथा संसदीय सुनुवाइ मानिन्छ । तर, अहिले संसद्को मुख्य विधायिकी काम नै प्रभावित बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई साताका लागि स्थगित भएपछि सांसदहरू आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छन् भने संसदीय समितिहरू समेत निष्क्रियजस्तै बनेका छन् ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले असार ३१ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनताका गुनासा, सुझाव र समस्याहरू सुन्न आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि संसद् बैठक साउन १३ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संसद् नचल्दा समितिहरूले विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्रता दिनसक्ने अपेक्षा गरिए पनि अधिकांश सांसद निर्वाचन क्षेत्रमा गएका कारण समितिका बैठकसमेत बस्न सकेका छैनन् ।

संसदीय समितिका बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या (कोरम) नपुग्ने अवस्था देखिएपछि समितिहरूको काम पनि प्रभावित बनेको छ । यसले संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मानिने कानुन निर्माणको प्रक्रियामा थप ढिलाइ भएको छ ।

कानुन निर्माणमा सुस्तता

प्रतिनिधिसभामा हाल १० वटा विषयगत समिति छन् । तीमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक नौवटा समितिको नेतृत्व सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले गरिरहेका छन् । समितिहरू विधेयकको विस्तृत अध्ययन, संशोधन र अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने मुख्य थलो मानिन्छन् । तर, नयाँ संसद् गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि एउटै समितिले समेत आफ्नो जिम्मामा रहेको विधेयकमाथिको छलफल टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

हाल प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिहरूमा सातवटा विधेयक विचाराधीन छन् । कतिपय समितिहरूले विधेयकमाथिको छलफल नै सुरु नगरेको अवस्था छ भने केहीले प्रारम्भिक चरणको छलफल मात्रै गरेका छन् । यसले सरकारको विधायिकी एजेण्डा र संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा गएकाले विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको हो ।

रास्वपाको बचाउ : ‘जनतामाझ जानु पनि जिम्मेवारी’

कानुन निर्माणको काम सुस्त बनेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला रास्वपाले भने सांसदहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नभएको दाबी गरेको छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले बजेट अधिवेशनका क्रममा सांसदहरूले निरन्तर खटेर काम गरेको र निर्वाचन क्षेत्रमा जानुलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताउनुभयो । ‘संसद् दशैँ अघिसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी छ । सांसदहरूले रातदिन खटेर काम गरेका छन् । जनताका बीचमा जानु पनि उनीहरूको जिम्मेवारी हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई साताका लागि स्थगित भएकाले सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा गएका हुन् । संसद् लामो समय नचल्ने अवधिमा समितिहरूले विधेयकमाथि छलफललाई तीव्रता दिनेछन् ।’ उहाँका अनुसार आगामी महिनाहरूमा संसद् बैठकलाई निरन्तर सञ्चालन गरी विधेयक पारित गर्ने योजनामा सरकार र संसद् नेतृत्व रहेको छ ।

विपक्षीको आरोप : ‘आक्रोश मत्थर बनाउन संसद् रोकियो’

विपक्षी दलहरूले भने संसद् बैठक स्थगित हुनु सामान्य प्रक्रिया नभई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन नसकेको र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गएकाले संसद्लाई ‘ब्रेक’ दिइएको दाबी गर्नुभयो । ‘सरकारले नयाँ विधेयक नै ल्याएको छैन । सरकारप्रतिको बढ्दो आक्रोशलाई पनि विचार गरेर संसद् बैठक रोकेको जस्तो देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

विपक्षीहरूको आरोप छ कि सत्तारूढ दलकै केही सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न संसद् बैठक स्थगित गरिएको हो । यद्यपि, सरकार र सभामुख पक्षले यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रियसभा पनि बिजनेसविहीन

प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, राष्ट्रियसभा पनि अहिले प्रभावकारी विधायिकी कामविहीन अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १६६ वटा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ । तर, नयाँ सरकार गठन भएपछि राष्ट्रियसभामा हालसम्म एउटै नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएका चारवटा विधेयक पारित गरिसकेपछि राष्ट्रियसभामा विचाराधीन कुनै पनि विधेयक बाँकी छैन । त्यसैले राष्ट्रियसभाको बैठक पनि असार ३१ गतेपछि साउन १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यसले संसद्को माथिल्लो सदन पनि प्रभावकारी कामविहीन अवस्थामा पुगेको देखाएको छ ।

नयाँ संसद्को उपलब्धि : १० विधेयक मात्रै

नयाँ संसद् गठन भएयता हालसम्म जम्मा १० वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक बजेटसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधनका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरू पारित भएका छन् । अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक पनि दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेको छ । तर, सरकारले एक वर्षभित्र १६६ वटा विधेयक ल्याउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा हालसम्मको उपलब्धि अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । विधेयक दर्ता र छलफलको गति यही अवस्थामा रहने हो भने सरकारको विधायिकी लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।

संसद् लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरू संसद्मार्फत कानुन निर्माण, सरकारमाथि निगरानी र जनचासोका विषय उठाउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् । तर, संसद् बैठक स्थगित हुँदा र समितिहरू निष्क्रिय हुँदा विधायिकी प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र भ्रमणलाई जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कको अवसरका रूपमा हेरिए पनि त्यसका कारण संसद् र समितिका काम प्रभावित हुनुले संसदीय कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकार, सभामुख र राजनीतिक दलहरूले आगामी महिनाहरूमा विधेयक निर्माण तथा संसदीय काम कारबाहीलाई कति तीव्रता दिन्छन् भन्ने कुराले संसद्को प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।हिमालय टाइम्स