सर्वोच्चमा २८ हजार मुद्दा विचाराधीन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ । कानुनले तोकेको समय-सीमाभित्र न्यायाधीश नियुक्ति गरिसक्नु पर्नेमा सर्वोच्चले विलम्ब गर्दा सर्वोच्चमा २८ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । २०८२ असार २३ मा सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश नियुक्त हुँदा एक पद खाली राखिएको थियो । तर, हाल दुई न्यायाधीशको पद रिक्त भइसकेको छ । न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ पनि आउँदो भदौ १४ गते अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँ अवकाशमा जाँदा सर्वोच्चमा चारजना न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ ।

कानुनतः सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै न्यायपरिषद्बाट नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । श्रेष्ठको स्थानसहित चार न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकिन्छ । न्यायाधीश श्रेष्ठ गम्भीर बिरामी परेका कारण लामो समयदेखि भारतमा उपचाररत हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने सर्वोच्च यतिबेला १८ न्यायाधीशको भरमा चलेको छ । श्रेष्ठको अवकाशपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या १७ मा झर्नेछ ।

यसअघि नै जारी भएको परमादेशको उपेक्षा

सर्वोच्चमा न्यायाधीश खाली राख्ने प्रचलनविरुद्ध सर्वोच्चबाटै समयसीमामै नियुक्तिको सिफारिस गर्न यसअघि नै न्यायपरिषद्का नाममा परमादेशसमेत जारी भएको थियो । यसअघि सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त छँदा एक वर्ष अघि वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्यन्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

संविधान र कानुनको समयसीमाभित्र सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा न्याय परिषद्का अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश र परिषद् सदस्यका नाममा परमादेश भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ १८ गते यस्तो परमादेश दिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २८४(३)मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीहरू अवकाश हुनुअघि नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरणसमेत सर्वोच्चले गराएको थियो । फैसलामा सर्वोच्चले न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुने व्यहोरा नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्लाई अवगत हुने विषय रहेको स्मरणसमेत गराइएको थियो ।

दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा १० हजारभन्दा बढी, पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा एक हजार पाँच सय

सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार, जेठ मसान्तसम्म २७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा १० हजारभन्दा बढी छन् । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा १ हजार पाँच सय हाराहारी छन् ।

पछिल्लो गत शुक्रबार (असार १५) को सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार, कुल ३६२ मुद्दा सुनुवाइको पेसी तय भए पनि २३५ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परी पछि धकेलिए । समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा छिटो-छरितो र न्यायमा पहुँचका लागि भनी कार्यान्वयनमा आएको सर्वोच्चको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न जटिलता पैदा भएको छ ।

सर्वोच्चले दुई वर्षअघि न्यायपरिषद्लाई दिएको परमादेशमा समेत कानुनले निर्धारण गरेको समयसीमामा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेमा न्यायपालिका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने र त्यसले न्याय क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वासमा ह्रास आउने ठहर गरिएको छ ।

न्याय परिषद्ले सर्वोच्चकी तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीरा खड्काको अवकाश २०७९ जेठ १ गते यता सर्वोच्चमा संविधान बमोजिमको २१ जना न्यायाधीशको पूर्ण क्षमताका साथ पूर्ति हुनेगरी सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

यता, न्याय परिषद्ले तत्काल परिषद् बैठक बस्नेगरी मिति तय नभएको समेत जानकारी दिएको छ । हाल उच्च अदालतमा पनि दुई मुख्य न्यायाधीश र पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापनको लामो समयदेखि चुनौती थपिरहेको अवस्थामा मुद्दा व्यवस्थापनको विषयमा यसअघि २०७८ सालमै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । कानुन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले पनि झण्डै दुई दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पटक-पटक बन्ने समितिले सुझाव त दिइरहेका छन् तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।हिमालय टाइम्स