गुप्तचर को मातहत ?

काठमाडौं : राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई कसको मातहत राख्ने भन्ने विषयमा सरकार र राष्ट्रिय सभा आमनेसामने देखिएका भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक’ ल्याएका छन् ।

यसमा संशोधन राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू विष्णुकुमारी सापकोटा, पदमबहादुर परियारले प्रधानमन्त्रीमातहत गुप्तचर राख्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावित दफा नै झिक्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू मदनकुमारी शाह (गरिमा), जयन्ती देवी राई, नरबहादुर विष्ट र सुरेश आलेमगरले साबिकको व्यवस्था जगाउनुपर्ने आवश्यकता र औचित्यबारे स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताए । अर्थात्, गुप्तचर प्रधानमन्त्रीमातहत राख्नैपर्ने विषय किन परेको हो भनेर खुलाउनुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा, गृह मन्त्रालयमातहत नै रहनु उपयुक्त हुने उनीहरूको राय छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरू भुवनबहादुर सुनार, मनरूपा शर्मा, सावित्री मल्ल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, घनश्याक रिजालले पनि गुप्तचर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नभएर गृह मन्त्रालयमातहत रहने व्यवस्थाका लागि संशोधन राखेका छन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हाल ५७ जना रहेका छन् । कांग्रेसका २४ र नेकपाका १७ गरी दुई दलको सांसद संख्या ४१ पुग्छ ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति छैन । यस्तोमा एकातिर प्रधानमन्त्रीमातहत गुप्तचर राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय सभामा रहेका प्रमुख दलहरूले गृहमन्त्रीमातहत राख्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमातहत गुप्तचर राख्ने गरी नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ ।

यो विधेयक २०८३ असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । साउन २५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकको दफा ४(१)मा ‘सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामाथि राष्ट्रिय सभामा रहेका प्रमुख दलहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

यस्तोमा सरकारका लागि विधेयक पारित गराउन चुनौती छ । प्रतिनिधिसभामा भने सरकारले आफ्नो प्रस्तावअनुसारकै विधेयक पारित गराउन सकेको थियो । किनभने प्रतिनिधिसभामा रास्वपा दुई सिट कम दुईतिहाइ बहुमतमा छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दल रास्वपाको उपस्थिति नै नभएका कारण सरकार र राष्ट्रिय सभा आमनेसामने भएका हुन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गुप्तचरको काम सामान्य प्रहरी वा प्रशासनिक कामभन्दा विशिष्टीकृत रहेको बताएकी थिइन् । उनका अनुसार गुप्तचरी भनेको सूचना संकलन, त्यसको विश्लेषण र आगामी रणनीति निर्माणका लागि सरकार प्रमुखलाई मार्गनिर्देशन गर्ने संयन्त्र हो ।

गृह मन्त्रालयमातहत राख्नुपर्छ भन्ने पक्षका सांसदहरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले गृह मन्त्रालयसँग यसको समन्वय प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सुरक्षा समन्वय गर्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त सूचना पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने भएकाले विभागलाई गृहअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ ।

यस्तै तर्कमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सार्ने गरिएको पाइन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२को दफा ४को उपदफा (१)मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन (२)७५ मार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेका थिए । त्यसअगाडि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहँदै आएको थियो ।

पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्कायो ।

यसलाई फेरि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले कार्य विभाजन नियमावली २०८३ मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याए । यसलाई कानुनमै समेट्नेगरी प्रधानमन्त्री बालेनले विधेयक ल्याएका छन् । जसलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा रहेका प्रमुख दल र सरकार आमनेसामने भएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाले निर्णय गरेपछि विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले चाहेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाको निर्णय उल्ट्याउन संयुक्त सदन बोलाउने अवस्था बनाउन सक्छ । यस्तोमा प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरेर ३३४ जना सांसदको संयुक्त बैठक बस्नेछ ।

संयुक्त बैठकको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । यस्तोमा फेरि प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद रहेको रास्वपाकै निर्णय लागू हुनेछ ।मध्यान्ह दैनिकबाट