कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व स्थानीय तहसम्मै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको लागि दुई समानान्तर कार्यतालिका घोषणासँगै आन्तरिक शक्ति संघर्ष जटिल बन्दै गएको छ । संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षले अलग-अलग महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण रोचक मात्र बनेको छैन राजनीतिक द्वन्द्व स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ । पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन केही नेताहरूले दुवै पक्षबाट आएका महाधिवेशनका कार्यतालिका तत्काल स्थगन गरी एकताका लागि निर्णायक वार्ताको थालनी गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ हुने परिस्थिति क्षीण बन्दै गएको छ ।

अलग-अलग महाधिवेशनको परिस्थितिले पार्टी नै विभाजन हुने जोखिम अब टाढा नरहेको नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । पार्टीको वैधानिकता र केन्द्रीय कार्यसमितिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला दुवै पक्ष अलग–अलग महाधिवेशनको तयारीमा जुटेपछि केन्द्रमा सीमित आन्तरिक द्वन्द्व स्थानीय तहसम्मै देखिन थालेको छ । आन्तरिक द्वन्द्वले दुवै पक्षलाई वडा, पालिका तथा जिल्ला तहमा प्रतिनिधि व्यवस्थापनसहित अधिवेशन सम्पन्न गर्नै निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

संस्थापन पक्षले रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण तल्लो तहको अधिवेशन कार्यतालिका केही परिमार्जन गरे पनि केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने गरी तयारी थालेको छ । संस्थापन पक्षले असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन, असोज ७ गते गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन, असोज १० गते क्षेत्रीय अधिवेशन र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । संस्थापनइतर (निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा) पक्षले भने तल्लो तहका अधिवेशन असोज १५ गतेदेखि सुरु गर्नेगरी केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि इतर पक्षले शनिबार देशका ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिसमेत खटाइसकेको छ ।

खड्का समूह संस्थापन पक्ष नजिक
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष भने पछिल्लो समय संस्थापन पक्ष नजिक देखिएको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्का पक्षका नेताहरू कांग्रेसको आसन्न १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएका छन् । माग सम्बोधन गर्न सभापति गगन थापा प्रतिबद्ध भएपछि खड्का समूह महाधिवेशनमा सहभागी हुन तयार देखिएको हो । खड्काले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, नेता शेखर कोइराला पक्षसमेतको सहमतिमा पार्टीको सम्पूर्ण एकताका लागि भन्दै आठबुँदे माग गत वैशाख दोस्रो साता सभापति थापालाई पठाउनुभएको थियो । त्यसमा १४औँ महाधिवेशनबाट पदाधिकारी तथा केन्दीय सदस्य भएका तर विशेष महाधिवेशनपछि बाहिर परेकाहरूको समायोजन मुख्य विषय थियो । यस्ता पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या देउवा, खड्का र कोइराला पक्षका समेत गरेर १११ जना थियो ।

संस्थापन पक्षले पुसमा अन्तिममा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि अद्यावधिक गराइएका सदस्यहरूबाट मात्रै महाधिवेशन गराउने नीति बनाएको थियो । तर, विवाद समाधानका लागि भन्दै विशेष महाधिवेशनपछि सदस्यता अद्यावधिक नगरेका अर्थात् १० पुससम्म नवीकरण गरेका सबै सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय संस्थापन पक्षले गरिसकेको छ । खड्का पक्षका नेता श्याम घिमिरेले माग सम्बोधन गर्ने औपचारिक निर्णय लिएपछि तत्कालीन कार्यसमितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसमेत गरेर करिब ४० जना समाहित हुने जानकारी दिनुभएको छ ।

निवर्तमान संस्थापन पक्षमा रहेका महालक्ष्मी उपाध्याय, मीन विश्वकर्मालगायत ३१ जनाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै पार्टी एकताका लागि अपिल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सभापति थापासँग लामो छलफल भएर महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनेको नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । अर्का नेता डा.शेखर कोइरालाले भने अझै निर्णय लिनुभएको छैन । कोइरालाले पूर्वसभापति देउवा एकतामा जान तयार नभएपछि आफू पनि तटस्थ बस्ने मनस्थिति बनाएको निकट नेताहरूले बताएका छन् । महामन्त्री प्रदीप पौडेलले महाधिवेशन ३ असोजमा सुरु हुने सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको छ ।

पूर्वसभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकन मुद्दाको अन्तिम निर्णय पर्खने बताउँदै आउनुभएको छ । संस्थापन पक्ष महाधिवेशनको प्रक्रियामा अघि बढेपछि देउवा पक्षले भने समानान्तर महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले कांग्रेसलाई कमजोर बनाइरहेको भन्दै मध्यमार्गी नेताहरूले भने सबै पक्षबीच संवाद, सहमति र सहकार्यबाट विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन र त्यसयता विकसित घटनाक्रमबाट उत्पन्न विवाद र मतभेदलाई बोकेर बस्नुको साटो पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने संकल्प गर्नुपर्ने मध्यमार्गी नेताहरूको जिकिर छ ।हिमालय टाइम्स