एमालेमा पुनर्गठन कि नेतृत्व जोगाउने कसरत ? कार्यदलमै चर्कियो विवाद

काठमाडौँ । नेकपा एमालेभित्र देखिएको पुस्तान्तरणको विवाद अब नेतृत्वको बहिर्गमनको बहसबाट पार्टी पुनर्गठनको मुद्दासम्म पुगेको छ । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको समीक्षा र आगामी राजनीतिक चुनौती सामना गर्न पुनर्गठनको खाका बनाउन गठित कार्यदलभित्रै नेताहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएपछि विवाद थप सतहमा आएको हो ।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व, पार्टी सञ्चालन शैली, निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर सदस्यहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको छ ।

काभ्रेको पनौतीस्थित बल्थलीमा शनिवारदेखि जारी आवासीय बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारे खुलेर धारणा राखेका छन् । बैठकमा फोन सम्पर्क र सञ्चारमाध्यमलाई सूचना दिनसमेत कडाइ गरिएको छ ।

बैठकमा संयोजक बादलले सुरुदेखि नै कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको र अहिले पनि आफ्नो धारणा कायम रहेको बताएपछि विवाद चर्किएको हो । बादलले आफूले तयार पारेको दस्तावेज अध्यक्ष ओलीको धारणा भएको बताएपछि कार्यदलका अन्य सदस्यहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

‘कार्यदलको औचित्य छैन भने संयोजक किन बन्नुभयो ?, बैठक किन बोलाउनुभयो ?, देशभर किन सुझाव संकलन गर्नुभयो ?, जिम्मेवारी लिन नसक्ने हो भने राजीनामा दिनुस्’ भन्दै सदस्यहरूले बादललाई प्रश्न गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।
कार्यदलले देशभर पुगेर पार्टीको अवस्था र निर्वाचन पराजयका कारणबारे सुझाव संकलन गरेको थियो । तर आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन औपचारिकता नपाउँदै सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको भन्दै अधिकांश सदस्यले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘हामीले मिडिया हेरेर प्रतिवेदनबारे थाहा पाउनुपर्ने हो भने किन कार्यदलको सदस्य बनाइयो ?, किन देशभर पठाइयो ?, समितिमै छलफल नगरी प्रतिवेदन बाहिर कसरी गयो ?’ भन्दै सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व परिवर्तन र विशेष महाधिवेशनको विषय उठेपछि एमालेभित्रको विवाद थप गहिरिएको देखिन्छ । बादलले भने ओलीलाई विस्थापन गर्ने योजना पहिलेदेखि नै बनाइएको आरोप लगाउनुभएको थियो । उहाँले सुरुमा विद्या भण्डारी, त्यसपछि ईश्वर पोखरेल र अहिले विष्णु पौडेल तथा शंकर पोखरेललगायत नेताहरूले ओलीलाई विस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप बैठकमा लगाएपछि नेताहरूले बादलको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए ।

बादलले विगतमा पार्टी र सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सामूहिक रूपमा सचिवालयबाट हुने गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको कमजोरीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्षलाई मात्र थोपर्न नमिल्ने तर्क राख्नुभएपछि नेताहरूले पार्टी सरकारमा हुँदा कहाँ सामूहिक छलफल भयो ? भने प्रश्न गरेपछि बादल केही समय मौन बस्नुभएको थियो ।

बैठकमा एमालेको निर्वाचन पराजयका कारणबारे पनि गम्भीर बहस भएको छ । पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा रहेका नेताहरूले निर्वाचनमा भएको पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीसहित तत्कालीन सरकार र पार्टी सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका सबै नेताले लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । विशेषगरी कांग्रेससँगको गठबन्धन, विवादित व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराइएको विषय, संसद् विघटनको निर्णय तथा सरकार सञ्चालनमा देखिएका कमजोरीलाई सदस्यहरूले प्रश्नको घेरामा राखेका छन् ।

बैठकमा सहभागी एक नेताले दुर्गा प्रसाईँ र एकनाथ ढकालजस्ता विवादित पात्रसँगको राजनीतिक सम्बन्धले पार्टीको छवि प्रभावित भएको विषय पनि जोडतोडको रूपमा उठेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनअघिको सरकारमा ओलीसँगै उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तथा पार्टी सञ्चालनमा महासचिव शंकर पोखरेलको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले कमजोरीको जिम्मेवारी सामूहिक रूपमा लिनुपर्ने धारणा सदस्यहरूले राखेका छन् ।
एमालेभित्रको विवाद केवल केन्द्रीय नेतृत्वमा सीमित छैन । अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व निरन्तरता, दोस्रो पुस्ताको दाबी र युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने बहस क्रमशः तल्लो तहसम्म पुगिरहेको नेताहरू बताउँछन् । युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र बढ्दै गए पनि ओलीनिकट नेताहरूले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

यसले एमालेमा दुई प्रकारको असन्तुष्टि जन्माएको देखिन्छ । एउटा पक्ष पार्टीभित्र पुस्तान्तरण अपरिहार्य भएको बताइरहेको छ भने अर्को पक्ष तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको बहसले पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने तर्कमा छ । पार्टीभित्र लामो समयदेखि अध्यक्षको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने नेताहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न कठिन हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । आलोचनालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नेभन्दा नेतृत्वको बचाउ गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरू असन्तुष्ट छन् ।

कार्यदलमा अहिले मुख्यतः दुईवटा प्रतिवेदन छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदन र संयोजक बादलले तयार पारेको प्रतिवेदनबीचका राजनीतिक निष्कर्ष र आरोप–प्रत्यारोपले कार्यदललाई निष्कर्षमा पुग्न कठिन बनाएको छ । मध्यमार्गी नेताहरूले दुवै प्रतिवेदनलाई मर्ज गरेर एउटै दस्तावेज बनाउने विकल्प अघि सारेका छन् ।

त्यसका लागि पोखरेलको प्रतिवेदनमा रहेको अध्यक्ष हटाउने र विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषयलाई संशोधन गरी आवश्यकताअनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने भाषामा लैजाने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, बादलको प्रतिवेदनमा कार्यदलका सदस्य तथा नेताहरूमाथि लगाइएका व्यक्तिगत र राजनीतिक आरोपहरू हटाएर नीतिगत विषयमा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर पुनर्गठनको पक्षमा रहेका नेताहरूले यसलाई सहजै स्वीकार गरिसकेका छैनन् । ‘नीतिगत छलफल सकिएको छ । अब दुवै प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा पठाउनुको विकल्प छैन,’ बैठकमा सहभागी एक मध्यमार्गी सदस्यले भने, ‘संयोजक र सदस्य सचिवलाई जिम्मा दिने वा बैठक बसेर अन्तिम रूप दिई सबै सदस्यले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

एमालेले निर्वाचनपछि पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, जनतासँगको सम्बन्ध र नेतृत्व शैलीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित पुनर्गठन कार्यदल गठन गरेको थियो । जेठ ३० देखि असार २३ सम्म देशभर सुझाव संकलन गरिएपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

तर पार्टी पुनर्गठनका लागि बनाइएको कार्यदल नै नेतृत्व विवादको केन्द्र बनेपछि एमालेभित्रको संकट कति गहिरो छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई लिएर अन्य राजनीतिक दलहरूले संगठन विस्तार र चुनावी रणनीति बनाउन थालेका बेला एमाले भने आफ्नै नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनाको बहसमा अल्झिएको छ ।

पार्टीभित्रको असन्तुष्टि समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने यसको असर संगठनको तल्लो तहसम्म पुग्ने र निर्वाचनमा समेत देखिन सक्ने चिन्ता नेताहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । अबको निर्णायक प्रश्न भनेको एमालेले नेतृत्व जोगाउने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिन्छ कि निर्वाचन पराजयबाट पाठ सिक्दै संरचनात्मक पुनर्गठनको बाटो रोज्छ भन्ने हो । बल्थली बैठकले त्यसको प्रारम्भिक संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्र