लिपुलेक विवादमा सडक तात्ने कि सरकार ?- डा. राजेन्द्र चापागाँइ

नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक हुँदै जाने लिंकरोड भारतले गत शुक्रबार उद्घाटन गरेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा औपचारिक रूपमा कब्जा गर्ने गरी भारतले सडक बनाएको छ। नेपाल सरकारलाई भारतले नेपाली भूमि मिची सडक बनाउन सुरु गरेको थाहा थियो/थिएन एकिन भन्न सकिँदैन किनकि परराष्ट्रमन्त्रीले थाहा थियो र प्रधानमन्त्रीले थाहा थिएन भनेको अभिव्यक्ति बाहिर आएका छन्। पहिलाका खुद्रे सरकारहरू त भारतले सडक बनाउन थालेको थाहा पाएकै भए पनि भारतसँग यस विषयमा वार्ता गर्ने हिम्मत हुने कुरै भएन, किनकि ती सरकारहरूको आयु दिल्लीले तोक्ने गथ्र्यो। अहिलेको करिब दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार बनेको पनि तीन वर्ष भयो तर यसबारेमा चुइक्क बोलेन। अब बोल्नुपर्छ, नेपाली भूमिमाथि चलेका भारतीय डोजरहरू रोक्नुपर्छ। विश्वलाई नै कोरोना महामारीले सुताएको र नेपालको सत्तापक्ष आफ्नो आन्तरिक विवादमा रुमलिएको बेला भारतले नेपालको भूमि हडपेर बनाएको तिब्बतको धार्मिकस्थल मानसरोबर जाने छोटो बाटो लिंगरोड उद्घाटन गर्‍यो।

नेपालको जमिन कब्जा गर्न भारतले अप्ठेरो अवस्था कुरेको हुन्छ। मुलुक भूकम्पले थिलोथिलो परेको बेला २०७२ जेठ २ गते अर्थात् १५ मे २०१५ मा भारतले चीनसँग ४१ बुँदे सम्झौता गर्‍यो र २८ नं बुँदामा नेपालको सीमाभूमि लिपुलेक सीमा व्यापारनाकाको रूपमा विकास गर्ने सहमति गर्‍यो। नेपाल-भारत-चीन त्रिदेशीय सीमाबिन्दु लिपुलेकलाई द्विदेशीय सीमा व्यापार बिन्दु बनाउँदा चीनले पनि नेपाललाई सोध्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन। यो सम्झौताबाट के देखिन्छ भने लिपुलेकमाथिको भारतको अतिक्रमणमा चीनको पनि रहस्यमय मौन सहमति देखिन्छ। जबकि लिपुलेक लिम्पियाधुराबाट पूर्वमा पर्छ र नेपालको भूभाग हो भन्ने प्रमाणहरूले प्रस्ट पार्छन्। हुन त भारतीय सेनाले लिपुलेकबाट झर्ने सानो खोल्सालाई नै काली नदी भनेर लिम्पियाधुराको मुहानबाट बग्ने वास्तविक काली नदीलाई कुटियांदी नाम दिएर लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतमा पर्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गरेको छ।

०७२ मा लिपुलेकलाई चीन-भारत सीमा व्यापारनाका बनाउने समझदारीलाई नै अहिले सडक बनाएर कार्यान्वयन गरिएको हो। नेपाल भूकम्पको पीडामा परेको बेला लिपुलेक भारतको एकलौटी जमिनसरह मानेर चीनसँग सीमा व्यापारनाका बनाउने सहमति गरियो भने अहिले विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणले नेपाल पनि सुतेको बेला र सत्तापक्ष नै आन्तरिक विवादको उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतको उत्तराञ्चल राज्यको घटियागढबाट नेपालको दार्चुला जिल्लाको गुन्जी गाउँ हुँदै लिपुलेकसम्म पुग्ने ८० किलोमिटर सडक बनाएर भारतले उद्घाटन मात्र गरेन मानसरोबर जाने तीर्थयात्रीलाई छोटो बाटोबाट तीर्थयात्रा गर्न अनलाइन निमन्त्रणासमेत दिएको छ। पाँच महिनाअघि भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा करिब ३९५ वर्गकिमि नेपाली भूभागलाई समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरी राजनीतिक अतिक्रमण गरेलगत्तै अहिले सडक निर्माण गरी भौतिक अतिक्रमण गरेको छ।

विगतका सरकार र वार्ता प्रयास

वि. सं २००७ सालको प्रजातन्त्र आगमनसँगै प्रशिक्षणका नाममा भारतीय सैनिक नेपाल प्रवेश गर्न थाले र नेपालको उत्तरी सिमाना विभिन्न ठाउँमा चेकपोस्ट बनाएर बस्न थाले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको आमन्त्रणमा भारतका सेना नेपाल प्रवेश गर्न थालेका थिए। नेपालका राजाको सचिव नै भारतीय हुने त्यो बेला नेपालीले भारतीय सैनिक अतिक्रमणको विरोध गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यही बेलादेखि भारतले नेपालको सामरिक महत्तवको ठाउँ कालापानीमा आँखा लगायो र भारतको सिमाना लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकतिर सार्ने षडयन्त्रको विजारोपण भयो।

यो पूर्ववर्ती सरकारले साँच्दै आएको समस्या हो भनेर सामान्य विज्ञप्ति निकालेर वा विगतमा जस्तै वार्ताको झारा टारेर अहिलेको बलियो सरकार उम्कने प्रयास गर्‍यो भने इतिहास, समय र जनताले माफी दिने छैनन्।

वि. सं २०२७ मा राजा महेन्द्रले देशको उत्तरी सीमाका भारतीय चेकपोस्ट हटाए पनि कालापानी अति दुर्गम क्षेत्रमा रहेको भारतीय सैनिक शिविर हटाउन हिम्मत वा वास्ता गरेनन्। राजा महेन्द्रपछिका सरकारहरूले पनि खासै चासो देखाएनन्। परिणामस्वरूप नेपालको ३७२ वर्ग किमि भूमि भारतले अतिक्रमण गर्दै आयो। कालापानीमा प्रशासकीय भवन, सेना ब्यारेक, हतियार भण्डारनका लागि बन्करहरू समेत निर्माण गरी भारतको स्थायी सैन्यशिविर स्थापना गरी भोगचलन गर्दै आयो। बहुदल आगमनपछि मात्र कालापानीका बारेमा संसद्मा आवाज उठ्न थाल्यो। २०५३ मा स्थलगत रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूसँग नेपाल सरकारहरुले कालापानी क्षेत्रका बारेमा कुरा गरेको झारा मात्र टारे। नेपालका सरकार प्रमुखहरूले आफ्ना भारत भ्रमणमा वा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला कालापानीबाट सैन्यशिबिर हटाउने बारेमा निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउने गरी कुरा राख्न सकेन वा चाहेनन्। हुन त ०४६ पछिका सरकारहरू अस्थिर मात्र रहेनन् परिवर्तनको चाबी नै नयाँदिल्लीलाई सुम्पिए। आआफ्नो कुर्ची जोगाउन स्पस्ट र स्थिर कुरा राख्न सकेनन्।

वर्तमान बलियो सरकार

वर्तमान सरकार इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार हो। २०१६ सालको बीपी कोइरालाको सरकार दुईतिहाइ बहुमतको भए पनि त्यो सरकारमाथि श्री ५ को तरबार झुन्ड्याएको थियो। तर, अहिलेको करिब दुईतिहाइको नेकपा सरकारमाथि कुनै संवैधानिक तरबार छैन। यद्यपि ख्याल गर्नैपर्ने कुरा एक्काइसौं शताब्दीका नेपालीको चेतना स्तरको तरबार सरकारको टाउकोमाथि छ नै। जहाँसम्म कालापानी, लिपुलेकलगायत भारतसँगको सीमा विवादमा सबै पार्टी लगायत आम जनता सरकारको साथमा छन्। तीतो यथार्थ यो पनि हो कि सदियौंदेखिको भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट बढी छ जसलाई विभिन्न पार्टीहरूले विशेषतः निर्वाचनका बेला क्यास गर्ने गर्छन्। अहिलेको सत्ता पक्षले बहुमत पाउनुमा पनि यो सेन्टिमेन्टको प्रचुर प्रभाव छ। भारतसँग सुरुङ युद्घ छेड्ने घोषणा गरेका पुष्पकमल दाहाल र भारतीय नाकाबन्दीका बेला टसमस नभई सतिसाल झैं उभिएका केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एकीकृत विशाल पार्टी र सरकारले भारतीय विस्तारवाद र हेपाहा प्रवृत्तिाका विरुद्घ लडेर देशको माटो र जनताको स्वाभिमानको संरक्षण गर्छ भन्ने जनतामा विश्वास थियो र छ। त्यसैले पनि यो सरकार नैतिक दबाबमा परेको छ।

देशको नक्सा मात्र होइन अतिक्रमित भूमिसमेत फिर्ता ल्याउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री नैतिक दबाबमा नपर्ने कुरै भएन। सपना ठूला बाँडेको तर जनताले आशा र अनुभूति गर्नसक्ने ठयाक्कै उपलब्धि त्यति धेरै गर्न नसकेको सरकारका लागि ऐतिहासिक अभूतपूर्व उपलब्धि जनतालाई दिने र दसकौंका लागि जनमन जित्ने यो एक अवसर पनि हो। खाँचो छ भारतसँग कुरा गर्ने हिम्मतको अनि चतुर कुटनीतिको।

नेपाली आवाज र अवधि

लाग्छ, कतै नेपालीका राष्ट्रियताका आवाज एकैचोटी गर्जन भएर आउने अनि मधुर हुँदै अस्ताउने पो गर्छन् कि। पाँच महिनाअघि जब भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र भूमिसमेत समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो अनि आम नेपालीमा राष्ट्रियताको भावना उजागर भयो। आवाज यति चर्को भयो कि सञ्चारका श्रब्य, दृश्य, प्रिन्ट र अनलाइन मिडियालगायत सडक, बस्ती, टोल र चोकहरूमा राष्ट्रियताका आवाज मुखरित भए तर आफ्नो माटो र मुटु दुखेको जस्तो संवेदनशील विषयमा एकीकृत भएको नेसनल माइन्ड एक पाँचवर्षे विदेशी प्रोजेक्टले डाइभर्ट गरिदियो। अनि त्यो आवाज पनि विश्वव्यापी कोरोना आक्रमणले बन्धक बनायो। कोरोनाको कहरभित्रै पनि अध्यादेशले एक खालको आवाज मुखरित गरायो तर अध्यादेश फिर्ता गरिएपछि त्यो आवाज मन्द भयो। अहिले भारतले नेपाली भूभाग मिचेर सडक बनाएपछि फेरि एकपटक यो कोरोनाले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा पनि राष्ट्रियताको आवाज मुखरित भएको छ, सडक र सदन दुवै तातेका छन्। अर्को अनपेक्षित बखेडा निस्किएर यो आवाजसहितको नेसनल माइन्डलाई कतै डाइभर्ट गर्ने पो हो कि ! त्यस्तो नहोस्।

सडक र संसद्को ताप

नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाएपछि सडक र सदनमा राष्ट्रियताको ताप हवात्तौ बढेको छ। कोरोनाले कैदी नबनाएको भए सायद सडकको तापले राज्ययन्त्रलाई बढी नै पोल्थ्यो होला। अन्तरदेशीय सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा सडकको भन्दा सदनको ताप प्रभावकारी हुन्छ। सडकको तापले उत्तेजना बढाउँछ। सडकको तापले स्वदेश तथा विदेशका सरकार प्रमुखहरूको पुतलासमेत जलायो तर यो नै अन्तिम निष्कर्ष होइन। यसले राज्ययन्त्रलाइ तताउने काम त गर्छ तर यो आफ्नै निश्चित सीमा र नियन्त्रित बेगमा हुनुपर्छ। सडकको हिरो बन्ने प्रयास कहिंकतैबाट पनि हुनुहुँदैन। अरू मुद्दामा जस्तो सडक अनियन्त्रित रूपले तात्यो भने डढेलोको रूप लिन सक्छ र यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। सडकले राज्ययन्त्रलाई दबाब दिन्छ नै तर यो तातो रणनीतिको कुरा भन्दा पनि शीतलो कूटनीति र कानुनको विषय हो।

सडक वा सदनमा भारतलाई गाली गर्दा मज्जा आउला तर समाधान आउँदैन। नेपालको भूमि मिचियो कि मिच्न दिइयो ? भन्ने एक महत्तवपूर्ण प्रश्न हो। यो समस्या अहिलेको हो कि पुरानै क्यान्सर ? नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले बनाएको सडक गत बिहीबार एक दिनमा बनेर शुक्रबार उद्घाटन भएको हो त ? सन् २००८ बाट सुरु गरिएको र २०१३ बाट निर्माण कार्यमा तीव्रता दिइएको यो सडक निर्माणकार्य नेपाल सरकारलाई थाहा थिएन ? थाहा थियो भने नेपाल सरकारले किन मुकदर्शक बन्यो ? नेपाल—भारतको सिमाना महाकाली नदी हो भने लिम्पियाधुरा मुहान भएको कालीखोला वा निर्मित लिपुलेकबाट बग्ने कालीखोला सिमाना हो ? यी र यस्ता अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ सडकबाट होइन कूटनीतिक वार्ताबाट खोज्नुपर्छ।

समाधानका विकल्प

अन्तरदेशीय सीमा समस्या नेपाल र भारतको बीच मात्र होइन अमेरिका-क्यानाडा, भारत-पाकिस्तान, भारत–चीन, भुटान–चीन लगायत अन्य धेरै मुलुकमा समस्या थिए र छन्। सीमा विवादले ठूलाठूला सामरिक युद्घ निम्ताएका छन्। धेरै धनजन र भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन्। सामरिक युद्घले पनि सीमा विवादको निर्णय तुरुन्त दिन सक्दैन बरु दीर्घकालीन वैमनास्यताको रोग बल्झाइदिन्छ। हामी सामरिक युद्घका लागि सरकार, अन्य राज्ययन्त्र तथा जनतालाई उत्तोजित बनाउनु हुँदैन। त्यसैले यो संवेदनशील समस्या समाधानको उपाय सडकले भन्दा सदनले गम्भीर अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाउन सक्छ। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अलवा अन्य समितिहरूमा पनि गम्भीर छलफल चलाई रचनात्मक सुझाव सरकारलाइ दिनु वान्छनीय हुन्छ भने सदनबाहिरका सीमाविद्, बौद्घिक वर्ग, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, नागरिक समाज, पूर्व तथा वर्तमान राजदूत, पूर्व परराष्ट्र सचिवहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, पत्रकारजस्ता जानाकर व्यक्ति वा समूहसँग छलफल चलाई राय संकलन गर्नु समस्या समाधानको उत्ताम उपाय हुनसक्छ। विवादित क्षेत्रका सीमासम्बन्धी कागजात, सन्धिसम्झौता, नक्सा, सम्बन्धित अन्तरदेशीय पत्र आदि नै मुख्य प्रमाण भएको हुँदा ती विभिन्न कालखण्डका सामग्री संकलन गर्नुपर्छ।

सम्पूर्ण प्रमाण र रायसल्लाह उपलब्ध भएपछि प्रथम चरणमा विदेश सचिव स्तरीय वार्ता र त्यसपछि परराष्ट्र र विदेश मन्त्रिस्तरको वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्ने र त्यसबाट पनि सम्भव भएन भने ‘फस्ट पर्सन डिप्लोम्याटिक टक’ अर्थात सरकार प्रमुख स्तरीय कूटनीतिक वार्ता गर्नु उत्ताम हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्तामा पनि समाधानको बाटो फेला परेन भने आवश्यकताअनुसार छिमेकी मुलुक चीन र ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता गर्दाको मुलुक बेलायतसँग समेत कुरा गर्नु , साक्षी राख्नु बान्छनीय हुन्छ। अहिले नै छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्छ भन्ने उत्तोजित कुरा गर्नु राम्रो होइन। हर समस्याको समाधान वार्ताबाट सम्भव छ। सरकारको तर्फबाट विभिन्न तहबाट वार्ता आगाडि बढाउनुपर्छ।

कूटनीतिक सम्बन्धका मध्यमबाट नेपाल-भारत सीमा विवाद भारतको संसद् बैठकको एक एजेन्डा बनाई छलफल गराउनुपर्छ। अब भारतसँग गरिने सीमा निर्धारण वार्तामा कालापानी क्षेत्रको मात्र नभई भारतसँग विवादमा रहेका ७१ स्थान का ६ सय वर्ग किमि भूभागकै बारेमा प्याकेजमा समाधान खोज्न राम्रो हुन्छ। समस्या समाधानको दुई वा त्रिदेशीय वार्ताबाट पनि निकास निस्किएन भने मात्र सम्पूर्ण ऐतिहासिक दस्ताबेज, श्रब्य तथा दृश्य सामग्री, सम्पूर्ण प्रमाणसहित अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जानु अन्तिम विकल्प हुनेछ। यद्यपि हजारौं वर्षे पुरानो नेपाल-भारत जनताको सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विश्वास र आत्मीयता जोगाउने सचेत रहन आवश्यक छ। यो दशकौंदेखिका पूर्ववर्ती सरकारले साँच्दै आएको समस्या हो भनेर सामान्य विज्ञप्ति निकालेर वा विगतमा जस्तै वार्ताको झारा टारेर अहिलेको बलियो सरकार उम्कने प्रयास गर्‍यो भने इतिहास, समय र जनताले माफी दिने छैनन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।