सरकारी स्वामित्वको स्मार्ट सेलको सम्पत्तिमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको रजगज

काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट सेल (स्मार्ट टेलिकम प्रालि)को नाममा बैंकमा धितोमा रहेको विभिन्न दूरसञ्चार उपकरण बिक्री गरेर ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण असुली गरेको छ । बैंकले सर्वे श जोशी व्यक्तिगत जमानीकर्ता रहेको ऋणी स्मार्ट टेलिकम प्रालिले बैंकमा कर्जा प्रयोजनका लागि धितो सुरक्षणस्वरुप राखेको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण तथा सामाग्रीहरू लिलाम गरेर ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाएको हो ।

सो बैंकले स्मार्ट टेलिकम प्रालिका विभिन्न उपकरण जे जस्तो अवस्थामा थिए, सोही अवस्थामै लिलाम गरेर रकम उठाइसक्दा पनि सरकार भने रमिते बनेर बसेको छ । ऋण असुलीका लागि सो बैंकले सम्बन्धित ऋणीको नाममा सार्वजनिक सूचना नै निकालेर ऋणीले बैंकसँग कर्जा लिँदाको बखत गरेको सर्त कबुलियतअनुसार कर्जाको साँवा ब्याज किस्ता नबुझाई बैंकसँग गरेको सर्त उल्लंघन गरेकाले लिलामी प्रक्रियामा लगेको थियो ।

२०६२ सालबाट ऋण उठाउने पहल थालेको तर फरफारक गर्न सम्पर्कमा नआएको भन्दै सो बैंकले १९ असोज २०८२ मा लिलामी प्रक्रियामार्फत सम्पत्ति सकार गरेको जनाएको छ । बैंकको भन्दा बढी दायित्व भने सरकारको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म न कम्पनी चलाउने पहल ग¥यो, न सम्पत्ति बेचबिखन गरेर ऋण र लगानी उठाउने पहल नै ग¥यो । बैंकले आह्वान गरेको धितो लिलाम बिक्री प्रक्रियामा टान्सगेट टेक प्रालि, एनसेल आजियाटा प्रालि र प्रोफेसनल बिजनेश नेटवर्क प्रालिले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

सरकारले आफ्नो लगानी पहिला उठाउने पहल नगरेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै स्मार्ट सेलले सम्बन्धित बैंक, एनसेल र दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति लिलाम गरिएको छ । ऋण दिने बैंकले लिलाम प्रक्रियाबाट आफ्नो लगानी, ब्याज र नाफासमेत लिएर गएको अवस्थामा सरकार भने हेरेको हे-यै भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

जसमध्ये टान्सगेटले ४४ करोड २० लाख र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँमा धितोमा रहेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति खरिद गर्न बोलपत्र पेस गरेका थिए । एनसेल आजियाटाले भने ती सबै उपकरण ४ अर्ब ६० करोड रुपैंैयाँमा खरिद गर्ने भन्दै बोलपत्र पेस गरेको थियो । एनसेल आजियाटाले पेस गरेको सोही बोलपत्रको आधारमा बैंकले एनसेललाई स्मार्ट सेलको नाममा बैंकको धितो कायम रहेको विभिन्न उपकरण बिक्री गरेको थियो ।

ऋण असुली प्रक्रियाकै क्रममा स्मार्ट सेलका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पत्र लेख्दै लिलामी प्रक्रियाबाट कर्जा असुल गर्न भनेका थिए । ‘यस कम्पनी तथा मैलेसमेत त्यस बैंकको कर्जा तथा बैंकिङ सुविधा बापतको रकम तिर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले बैंकको नियमअनुसार सुरक्षणमा रहेको सामान तथा सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बैंकले यस कम्पनीबाट लिनुपर्ने रकम असुल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं,’ उनले बैंकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेयता सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएकै कारण सरकारले ‘टेकओभर’ गरी स्मार्ट सेलको सबै दायित्व आङ्खनो हातमा लिएको थियो । सरकारले आफ्नो लगानी पहिला उठाउने पहल नगरेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै स्मार्ट सेलले सम्बन्धित बैंक, एनसेल र दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति लिलाम गरिएको छ ।

ऋण दिने बैंकले लिलाम प्रक्रियाबाट आङ्खनो लगानी, ब्याज र नाफासमेत लिएर गएको अवस्थामा सरकार भने हेरेको हे¥यै भएको सरोकारवाला बताउँछन् । लिलामीका क्रममा भएको त्रिपक्षीय सेटिङका कारण सरकारले आफ्नै दायित्वमा आएको कम्पनीबाट ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम गुमाएको हो । तर सरकारका सरोकारवाला निकायले भने अहिलेसम्म यो विषयमा कसको कमजोरी भन्ने विषयमा आन्तरिक छानबिनसमेत गरेको छैन । राजधानी दैनिक