नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असर – डा. रेवतबहादुर कार्की

आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्ति र कमजोर आर्थिक वृद्धि आधार : विगत एक दशकमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) औसत वार्षिक वृद्धि ४.६ प्रतिशत रहेको छ । यसको मुख्य कारण नेपालको कमजोर आर्थिक वृद्धि आधार/क्षमतामा खासै सुधार हुन नसक्नु नै हो । ०७२ को महाभूकम्पको परिणामस्वरूप आव ०७२/७३ मा यस्तो वृद्धि ०.२ प्रतिशत मात्र भए पनि त्यसपछिका वर्षमा आव ०७३/७४, ०७४/७५ र ०७५/७६ मा क्रमशः ७.७ प्रतिशत, ६.३ प्रतिशत र ६.८ प्रतिशत भई औसतमा ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ, जसबाट अधिकारीहरू उत्साहित भई नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षमता वृद्धि भइसकेको भन्न थालेका छन् । तर, यस्तो क्षमता चटकी रूपमा अल्पावधिमा वृद्धि सम्भव छैन । सो आधार अभिवृद्धि नभइसकेको स्थिति र तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछ । यो एक किसिमको ‘विन्डफलगेन’ जस्तै छ । विगत तीन वर्षमा उल्लेख्य वृद्धिका कारण मुख्य रूपमा भूकम्पले सिर्जित कमजोर तुलनात्मक वृद्धिको आधार, तीनै वर्षमा मौसम अनुकूल रहनु, धेरै वर्षपछि लोडसेडिङ र बन्द–हडताल हट्नु र भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणलगायत रहेका छन् । गैरकृषिको वृद्धिमा नीतिगत भूमिकाको बढी असर हुने भए पनि यसमा उल्लेख्य नीतिगत असर देखिएको छैन ।

अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रमा रक्तसञ्चाररूपी सिँचाइ सुविधा खेतीयोग्य भूमिको एकतिहाइ पनि नाघ्न नसक्दा यो क्षेत्र अझै मौसममै भर परिरहेको छ । यदि यस्तो सिँचाइ सुविधा कम्तीमा ६० प्रतिशतसम्म पुगेको भए मौसममाथिको निर्भरता स्वतः घट्ने थियो । त्यस्तै सिमानापारिको सिँचाइसहित विभिन्न किसिमका सुविधा र राहतप्राप्त कृषिक्षेत्रसँग कम सुविधा र राहत भएको नेपाली कृषिक्षेत्रको कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अर्को चुनौती रहेको छ ।

यसका साथै गैरकृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि क्षमता कमजोर छ । उत्पादनशील लगानी र विकास खर्चको प्रशोचण क्षमता निकै कमजोर छ भने आर्थिक वृद्धिमा नीतिगत भूमिका हुने भए पनि अझै नीतिगत स्थिरता छैन । वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार लगानी र लगानीको मुख्य आधार पुँजीगत खर्चको प्रगति अझैसम्म निराशाजनक छ । आवको पहिला अर्धवर्षमा पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको १५ प्रतिशत र नौ महिनामा ३०–३५ प्रतिशत हुने तर अन्तिममा ४० प्रतिशत असारे विकास खर्च गरी वार्षिक ६०–६५ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि मुस्किल हुने स्थिति छ । वृद्धिको ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुनु, लगानीयोग्य वातावरण अभावमा लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्ध वैदेशिक लगानी ज्यादै न्यून आउनु, निर्यात क्षमता घट्दा–घट्दा आयातसँगको अनुपात ६–७ प्रतिशतमा सीमित हुनु, विगत ४० वर्षदेखि पर्यटकको बसाइ ११–१२ दिन र दैनिक प्रतिपर्यटक खर्च ५० डलरभन्दा बढ्न नसक्नुु नै कमजोर क्षमताको परिचायक हो । त्यस्तै आर्थिक–सामाजिक आधारशिला अझै कमजोर रहनुका साथै उद्योग क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान हाल ५.५ प्रतिशतमा झरेको छ । आर्थिक वृद्धिको कमजोर क्षमताको कारणले यस्तो भएको हो ।

उपर्युक्त पृष्ठिभूमिको साथै चालू आव ०७६/७७ मा प्रतिकूल मौसमले धानसहित अन्य केही कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनु, प्रमुख निर्माण सामग्रीसहितको औद्योगिक उत्पादनमा शिथिलता आउनु, पहिलो ६ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह धेरै सुस्त रहेको तथा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्र भएको कारणले अन्य केही आर्थिक परिसूचक सकारात्मक रहे पनि लकडाउन हुनुअघि यस आवको प्रथम आठ महिनासम्म ८.५ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी सरकारी वृद्धि लक्ष्यको तुलनामा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने स्थिति थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस आवको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा करिब ४.५ प्रतिशत जिडिपी बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले यस्तो वार्षिक वृद्धि करिब ५ प्रतिशत रहने उद्घोष गर्नुभएको स्मरणीय छ ।

कोभिडको अर्थतन्त्रमा असर : यस्तो कमजोर अर्थतन्त्रमा कोभिडको असर निश्चय नै बढी र बहुआयामिक रहनेछ । महाभूकम्पले प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रको क्षतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई असर गरेको थियो । आर्थिक नाकाबन्दीले प्रभावित वैदेशिक व्यापारमार्फत अर्थतन्त्रलाई असर गरेको थियो । तर, कोभिडले भूपरिवेष्टित नेपालको अर्थतन्त्रलाई गहिरो धक्का दिएको छ । अन्यभन्दा कोभिडको असर/लकडाउन धेरै फरक छ । किनकि  अर्थतन्त्रसहित सारा विश्वलाई नै परिचालन गर्ने मानव नै घरमा लकडाउनको अवस्थामा छ । तब कसरी जनजीवन र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ? यो नै अहिलेको मूलभूत समस्या हो । मानिसको न्यून–फिजिकल मुभमेन्टबाट डिजिटलाइज अर्थतन्त्रमा केही मात्रामा चलायमान गराउन सके पनि पूर्ण चलायमान गर्न मानव मुभमेन्टविना सम्भव छैन । त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो न्यून–डिजिटलाइज जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान गराउन पनि धौधौ परिरहेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्र करिब–करिब ठप्पजस्तै छ । जिडिपीका कृषि, वन र मत्स्यपालन दुई र गैरकृषि क्षेत्रका १३ उपक्षेत्रसहित जम्मा १५ उपक्षेत्र छन् । यीमध्ये जिडिपीमा १.३ प्रतिशत, १.८ प्रतिशत र २ प्रतिशत योगदान गर्ने क्रमशः विद्युत्, ग्यास तथा पानी, स्वास्थ्य र सञ्चार उपक्षेत्रका गतिविधि सञ्चालित नै छन् भने थोक र खुद्रा व्यापार उपक्षेत्र र कृषिका गतिविधि केही चलेको छ । साथै यातायात उपक्षेत्रसहित सार्वजनिक प्रशासन पनि न्यून रूपमा भए पनि चलेको आधारमा कुल जिडिपीको करिब १० प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस आधारमा गत वर्षको करिब ३५ खर्बको जिडिपीलाई आधार मान्दा ९० प्रतिशत नचलेको अवस्थामा लकडाउनले दैनिक जिडिपी पौने नौ अर्ब र पाँच साता लकडाउनको ३०६ अर्ब गार्हस्थ आय नोक्सान हुनेछ ।

कोरोनाबाट पर्ने असरलाई तत्काल सम्बोधन गरी राहतको प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेमा जनजीविकामा ठूलो धक्का लाग्ने र अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नुका साथै गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित छ

कोभिड कहिलेसम्म रहने र यसको अर्थतन्त्रमा परिमाणात्मक असर र गहिराइ कति हुने अहिले नै यकिन गर्न सकिँदैन । यसको नियन्त्रण कसरी गरिन्छ र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गर्दै लगिन्छ, यसको असर त्यसैमा भर पर्छ । तापनि, अर्थतन्त्रका मुख्य चार क्षेत्र– वास्तविक, सरकारी वित्त, बैंकिङ/वित्तीय र बाह्य क्षेत्रमा के–कस्तो असर पर्नेछ, विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ :

क) वास्तविक क्षेत्र : यसमा आय/उत्पादन, लगानी, रोजगारी, मुद्रास्फीति इत्यादि पर्ने हुँदा अर्थतन्त्रको प्रगतिको मूल्यांकन गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र/परिसूचक हो । माथि प्रस्तुत विद्युत् र ग्यास, स्वास्थ्य र सञ्चार उपक्षेत्रमा महामारीले गर्दा केही बढोत्तरी आउनेछ भने जिडिपीमा प्रथम योगदान (२७ प्रतिशत) गर्ने कृषिक्षेत्रको गतिविधि पनि प्रभावित भएको छ । अहिले गहुँ–जौ बाली उठाउने, चैते धान र मकै तथा तरकारी लगाउन र छिटो नाश हुने तरकारी–फलफूलको बजार पहुँचमा यसले असर गरेको छ । जिडिपीमा दोस्रो योगदान (१४ प्रतिशत) गर्ने थोक तथा खुद्रा व्यापार सीमित मात्रामा चले पनि यसलाई निकै असर गरेको छ । पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग आक्रान्त छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र यातायात उपक्षेत्र बन्दजस्तै छन् । लगानी गतिविधि ठप्पजस्तै भएकाले वित्तीय मध्यस्थतालाई असर गरेको छ । उद्योग व्यवसाय त्यत्तिकै प्रभावित छ भने रियल स्टेट र व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सेवा पनि निकै प्रभावित देखिन्छ । सार्वजनिक र सुरक्षा प्रशासन चलेको भए पनि अन्य सार्वजनिक सेवा ठप्पजस्तै छन् । यस अवधिमा निर्माण र पुँजीगत लगानी न्यून छ ।

यसरी जिडिपीका १५ वटै उपक्षेत्रमा केहीबाहेक सबै उपक्षेत्र नै निकै प्रभावित भएको, न्यून माग र आपूर्तिका साथै लकडाउन हुनुअघि नै वृद्धि करिब चार प्रतिशत रहने आधारमा अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान गराउन सक्दा पनि आव ०७६/७७ मा वृद्धि दुई प्रतिशतसम्म रहन सक्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान र उकास्दै जाने विशेष प्रयास नभएमा वृद्धि नकारात्मक पनि हुन सक्छ । यसको असर आगामी आवमा पनि उच्च पर्ने हुँदा वृद्धि चार प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन ।

त्यस्तै आर्थिक गतिविधि करिब ठप्प भएको अवस्थामा रोजगारीमा ठूलो धक्का लागी स्वदेशमै लाखौँ मानिस बेरोजगार हुने देखिन्छ भने वैदेशिक रोगगारी दिने देश नै यसकोे चपेटामा परेकाले करिब ४० लाख युवा नेपाल फर्कने हुँदा बेरोजगारी समस्या बिकराल हुनेछ । बेरोजगार बढ्ने र कतिपयको आय घट्ने आधारमा करिब ४ प्रतिशत गरिबी बढ्ने पूर्वानुमान गरिन्छ, जब कि ०७२ को महाभूकम्पले २ प्रतिशत गरिबी बढाएको अनुमान थियो । मुद्रास्फीति पहिलो आठ महिनामै ७ प्रतिशत पुगिसकेको साथै उत्पादन र आपूर्तिमा अवरोध भई कालोबजारीका साथै उच्च बजेटघाटा हुने हुँदा वर्षको अन्त्यमा दुई डिजिट सहजै पुग्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार लगानी र लगानीको मुख्य आधार पुँजीगत खर्चको प्रगति अत्यन्त निराशाजनक छ ।

ख) सरकारी वित्त : लकडाउन भए पनि तलब, भत्ता, पेन्सन इत्यादिसहित अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च नघट्ने तर राहत दिनुपर्ने आधारमा फजुल खर्च नघटाए साधारण खर्चमा वृद्धिको दबाब पर्छ । पुँजीगत खर्च पहिलो ६ महिनामा १५ प्रतिशत भएको र यस्तो खर्च करिब ७० प्रतिशत हुने अन्तिम चार महिनामा यो संक्रमणको असर सघन रूपमा पर्ने हुँदा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्‍याउन मुस्किल देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने तथा आयात घट्ने/घटेको हुँदा महामारीअघि नै सुस्त हुँदै गएको आयातमुखी राजस्वमा अरू धक्का लागी उच्च बजेटघाटा हुनेछ ।

ग) बैंकिङ/वित्तीय क्षेत्र : सुस्त आर्थिक तथा लगानी गतिविधिले यस क्षेत्रलाई निकै प्रभावित गर्ने देखिन्छ । अतः ऋण लगानीमा ह्रास आउने, निक्षेप घट्ने र लगानी असुलीको समस्याले निष्क्रिय कर्जा बढ्ने र तरलता समस्या हुने हुँदा वित्तीय स्थायित्वको ठूलो चुनौती रहनेछ । अति विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्तमा असुलीमा गम्भीर समस्या परी लघुवित्त सेवा गहिरो मारमा पर्दै गएको छ भने सेयर बजार ठप्पै छ ।

घ) बाह्य क्षेत्र : पाम आयलले गर्दा सुरुका ३–४ महिनामा निर्यात बढे पनि समष्टिगत निर्यात क्षमता र स्थिति निकै कमजोर (आयातको ७ प्रतिशत) रहेकोमा संक्रमणले अरू थला पर्ने देखिन्छ भने कुल माग र लगानीयोग्य आयात कम हुने आधारमा आयात केही घट्ने भए पनि समष्टिगत आयात त्यति घट्ने देखिँदैन । राहतका लागि केही बहुपक्षीय अनुदान आउने भए पनि महामारीले गर्दा द्विपक्षीय सहयोग घट्ने र वैदेशिक रोजगारीमा भारी गिरावट आई शोधनान्तर स्थिति सुधार्न विशेष योगदान गर्ने विप्रेषणमा निकै ह्रास आउने हुँदा शोधनान्तरको चालू खाता तीव्र घाटामा जानेछ । पुँजीगत खर्च न्यून भएको/हुने आधारमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋणसमेत कम भई पुँजी खातामा चाप परीे वर्षको अन्त्यमा कुल शोधनान्तर केही प्रतिकूल हुन सक्ने देखिन्छ । हालको ७–८ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निकै ह्रास आउनेछ ।

लकडाउनले अर्थतन्त्रसहित संसारलाई परिचालन गर्ने मानवप्राणी र त्यसमा न्यून आय वर्ग यसको भुमरीमा परेको छ भने माथि प्रस्तुत गरिएझैँ अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा रहेको छ । अतः जनमानसलाई बाँच्न सहज गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान र उकास्न केही सुझाब प्रस्तुत गरिएका छन् :

१) कोभिड असरको आकलन गर्दै यसको प्रतिकूल असरलाई कम गर्दै लैजाने विवेकपूर्ण स्वच्छ र प्रभावकारी रणनीति र कार्यक्रम लागू गर्ने, २) संक्रमणको उचित नियन्त्रण र त्यसबाट जनमानस र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउने, ३) यसबाट पर्ने असरलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न प्रभावकारी राहत कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेको देखिँदैन । यसका लागि अझ डेढ महिनापछि ल्याउने बजेट कुर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घोष गर्नुभएको छ । यसरी यस्तो आपतमा डेढ महिनासम्म कुर्दा अहिल्यै बाँच्न गाह्रो हुने तल्लो वर्ग र अर्थतन्त्रको बिकराल हुने अवस्थाबाट कसरी जोगाउने, ठूलो चुनौती हुनेछ । अतः जनजीविकालाई सहज गर्न, खासगरी मजदुरलगायत अति–विपन्न वर्गलाई उचित राहत र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित तवरले चलायमान गराउन फजुल खर्च कटौती गरी कर तथा ब्याजसहित विभिन्न सहुलियत र अनुदानसहित उचित राहत र सुविधाको कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्ने, ४) अर्थतन्त्रलाई पूरै उकास्न झन्डै दुई वर्ष लाग्ने भएता पनि तत्कालबाट उकास्दै र बन्द क्रियाकलापको पुनस्र्थापना गर्दै लैजानमा सरकारले प्राथमिकता दिने, ५) संकटबाट पाठ सिकी स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको जनशक्तिलाई प्रोत्साहनमार्फत कृषि र अन्य व्यवसायमा लगाउने अवसरको सदुपयोग गर्ने र ६) यी सबै कार्यमा निजीक्षेत्रसहित जनमानसले हृदयदेखि नै सहयोग गर्ने ।

यसरी यसबाट जनजीविका र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक र गहिरो असर पर्ने हुँदा संकमण नियन्त्रण र यसबाट पर्ने असरलाई तत्काल सम्बोधन गरी राहतको प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेमा जनजीविकामा ठूलो धक्का लाग्ने र अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नुका साथै गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।