बजेटपछि चुपचाप फेरिए करका दर

काठमाडौं । करका दर हेरफेरको विषयले प्रतिनिधिसभामै प्रवेश पाएको छ । संसद्मा टेबल भइसकेको आर्थिक विधेयकमा आफूखुसी करका दर हेरफेर गरिएको भन्दै सांसदहरूले चर्को विरोध जनाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रक्रिया मिचेर अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी करका दर संशोधन गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरू आक्रोशित बने । विधेयकका १६ पाना हटाएर अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा नयाँ विधेयक राखेको भन्दै उनीहरूले छानविनसमेत माग गरेका हुन् । संसद्को स्वीकृतिबिना मनलाग्दी करका दरहरू रूपमा हेरफेर गरिएकोमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानविन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेर र करका दरबारे सूचना लिक गर्ने कार्यलाई राजद्रोहको संज्ञा दिनुभयो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोपाल शर्माले संसद्लाई छलेर सरकारले मनलाग्दी हेरफेर गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी त्यसका प्रावधान चलाउने कार्य आर्थिक अपराध भएको बताउनुभयो ।

के-केमा कसरी गरियो करका दर हेरफेर ?

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको सुरुवाती आर्थिक विधेयक ४६४ पृष्ठको थियो । तर, व्यापक त्रुटि र आलोचनापछि मन्त्रालयले १६ पृष्ठ हटाएर ४४८ पृष्ठको अर्को विधेयक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । सुरुवाती आर्थिक विधेयकमा करका दरमा व्यापक त्रुटि भेटिएपछि सरकारले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था संशोधन गर्दै पहिले तत्काल भ्याट फिर्ता गरिने भनिएकामा पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाले तत्काल छुट दिने भन्ने प्रावधान राखेको छ । त्यसैगरी, २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारी साधनमा पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा पछि संशोधनसहित त्यसलाई २.५ प्रतिशतमा झारेर सडक दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । नेपाल भित्रिने वा भित्रिइसकेका तर दर्ता हुन बाँकी विद्युतीय सवारी साधनमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरिए पनि विद्युतीय सवारीमा समेत प्रदूषण शुल्क असुल्न लागेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सरकारले तत्काल विधेयक संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था पूर्णरूपमा हटाएको छ ।

शैक्षिक करअन्तर्गत निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूबाट विद्यालयले लिने शुल्कमा र निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाका लागि अतिरिक्त तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने निर्णय गरिएकोमा पछिल्लो पटक विधेयक संशोधनमार्फत यस्तो शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा तिरेको अतिरिक्त समता शुल्क बापतको खर्च करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा तिरेको करको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा घटाउन सकिने सुविधा दिइएको छ । सरकारले प्रारम्भमा आयकर ऐनको दफा ९५ (क) अन्तर्गतका कारोबारमा पाँच प्रतिशत कर कट्टीको व्यवस्था गरेकोमा पछि विधेयक संशोधन गर्दै सोलाई एकाएक बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने पहिले ७.५ प्रतिशत रहेको करका दरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक आर्थिक विधेयकले राइड सेयरिङ प्लेटफर्मलाई सेवाबापत एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था गरेकोमा पछिल्लोपटक विधेयक संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो कर पाँच प्रतिशत पुर्‍याएको छ । करका दरसँगै सरकारले संशोधित विधेयकमार्फत कर निर्धारण गर्ने अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा झारेको छ भने करदाताले आफ्ना स्रेस्ता तथा अभिलेख दुई वर्षसम्म सुरक्षित राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएकामा लगत्तै विधेयक संशोधन गर्दै सरकारले उक्त अवधि बढाएर पाँच वर्ष पुर्‍याएको छ । संशोधित विधेयकमार्फत सरकारले जरिवाना शुल्कमा समेत भारी वृद्धि गर्दै सामान्य त्रुटि वा कानुनी दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा लाग्ने एक हजार रुपैयाँ जरिवानालाई एकैपटक नौ हजार रुपैयाँले बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने ई–बिलिङमा बदमासी गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना र अन्य प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान थपेको छ ।हिमालय टाइम्स