प्रधानमन्त्रीपछि विपक्षीको निसानामा अर्थमन्त्री

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको निसाना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेतर्फ सोझिएको छ । जेठ १९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरूले जवाफ माग्दै निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने र संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गरिरहेका बेला विपक्षीको मागमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेमाथि छानविनको विषय पनि थपिएको छ । आर्थिक विधेयकमा रहेका करका दर आफूखुसी हेरफेर गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले विपक्षी दलहरूको निसानामा पर्नुभएको हो ।

विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठनको मागलाई ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरू उठे । सभामुखले समय दिएपछि बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेपछि करका दर हेरफेर गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैँ सच्याउन पाउने कानुन छैन । यसबारे संसद्मा प्रश्न उठाउँदै एमाले सांसद थेबेले भन्नुभयो, ‘संसद्मा एउटा अंक पास गर्ने र मन्त्रालयमा पुर्‍याएर अर्को अंक राख्ने कार्य कसको स्वार्थका लागि गरियो ? आर्थिक विधेयकमा भएको चलखेललाई अर्थमन्त्रीले नैतिक रूपमा लिनुपर्छ ।’

अर्को विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक विधेयकमा भएको चलखेललाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘संसद्मा बजेट पेस भएको छ । भन्सारमा चलखेलको आधारमा, मिलेमतोको आधारमा केही काम भए भन्ने उठिराखेको छ । यसका बारेमा के हो ? जनताले जवाफ खोजेका छन् ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथिको छानविनलाई बटमलाइन बनाउने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘करको दर हेरफेर र सूचना लिक प्रकरणले अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक संकट खडा भएको छ । उहाँमाथि निष्पक्ष रूपमा छानविन हुनुपर्छ । यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि संसदीय छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’

संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थ मन्त्रालयले नयाँ रूपमा विधेयक अगाडि सारेपछि यो विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याउनुभएको थियो । उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ । संसद् पेस गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ । संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ ।

अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग

विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा मागेको छ । आर्थिक विधेयकमा करको दर हेरफेर गरेको विषयमा राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले छानविनको माग गर्दै छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले भन्नुभयो, ‘नैतिकता र निष्पक्षताको दृष्टिकोणले उहाँ (अर्थमन्त्री) जिम्मेवारीबाट पर रहनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको अर्को विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले यसअघि नै अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेको छ ।

संसद्मा विरोधको नयाँ शैली

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाउँदै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्मा उभिएर नयाँ शैलीमा विरोध गरेका छन् । शहीदको सम्झनामा प्रायः एक मिनेट मौनधारण गर्ने चलन छ । तर, मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अगुवाइमा शहीदको सम्झनामा ५ मिनेट मौनधारण भएको छ । कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरूले संसद्मा विरोधको नयाँ शैली अपनाएका हुन् । नेपाल देशलाई एकीकरण गर्न, विश्वभर उपनिवेश प्रथा हावी हुँदासमेत नेपाललाई सार्वभौम र अखण्ड र एकताबद्ध राख्न महान् योद्धाहरूको योगदानको कथा पढ्दै आएका स्मरण गर्दै सचेतक राईले मौन धारणका लागि आग्रह गर्नुभएको हो ।

मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षमा राख्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले इतिहास पढेकै होला भनेर प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘आज किन र कसको स्वार्थमा हाम्रो स्वाभिमानमाथि उहाँ धावा बोल्दै हुनुहुन्छ ?’ यति भनेर राईले मौन धारणका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू पनि उठेर मौनधारण गरेका थिए । विपक्षी सांसदहरूको अवरोधपछि सभामुख डिपी अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (बुधबार) बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।हिमालय टाइम्स