सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेलाई कांग्रेस महाधिवेशनमा निषेध

काठमाण्डौः कांग्रेसको संस्थापन पक्षले सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेलाई १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी नगराउने निषेधको नीति लिए पनि टसमस नदेखिएको इतर पक्ष निर्णायक संवादबाट समाधान खोज्न लचक देखिएको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको केन्द्रीय सदस्यता व्यवस्थापन समितिले पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि वडा तहसम्मका सबै तहका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिलाई सदस्यता अद्यावधिक गर्न बुधबारसम्म अन्तिम समयसीमा तोकेको थियो । परिपत्रमार्फत जारी गरिएको समयसीमाभित्र सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछैनन् ।

समितिका संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री पौडेलले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहमा रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई सदस्यता अद्यावधिकबारे बारम्बार आग्रह गरिएका कारण समयसीमा थपिने सम्भावना नरहेको बताए । तर, इतर पक्षका नेताहरू भने अहिलेको मूल समस्या सदस्यतासम्बन्धी प्राविधिक नभएर राजनीतिक भएकाले अनौपचारिक तहमा चलिरहेको संवादअनुसार सभापति गगन थापासँग निर्णायक संवादमार्फत समाधान खोज्न लचिलो देखिएका छन् ।

इतर पक्षका नेता मीन विश्वकर्माले अनौपचारिक तहमा भएको छलफलका क्रममा निस्किएका निष्कर्षका आधारमा केही प्रस्ताव सभापति थापासँग पुगिसकेकाले आफूहरू निर्णायक संवादमार्फत समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताए । ‘पार्टी अत्यन्त कमजोर भएका वेला समग्रमा भावनात्मक एकताको खाँचो छ, त्यसैले निरन्तर राजनीतिक कुरा गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरूले अद्यावधिक मात्र भनेर नितान्त प्राविधिक कुराहरू मात्र गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक तहमा भएको छलफल र समझदारीअनुसार हाम्रोतर्फबाट पूर्णबहादुर दाइको प्रस्ताव सभापति गगनजीकोमा पुगेको छ । अब के गर्नुहुन्छ, बल उहाँ र उपसभापतिको हातमा छ, हामी पर्खाइमा छौँ ।’

विश्वकर्माले आफूहरूले गरेको प्रस्ताव के–के हुन् भन्ने विषय भने खुलाएनन् । यद्यपि, इतर पक्षले अघिल्लो केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैलाई केन्द्रीय सदस्य राख्नुपर्ने, पन्ध्रौँ महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण गरेका र आवेदन दिएका सदस्यता सबैलाई मान्यता दिनुपर्ने, महाधिवेशन गराउने समितिहरू निष्पक्ष ढंगले आपसी परामर्शमा बनाउनुपर्नेलगायत प्रस्ताव राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

केही दिनअघि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहित देउवा पक्षका केही नेताहरूबिच अलग्गै छलफल भएको थियो । त्यसलगत्तै इतर पक्षमा रहेका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केही बुँदागत प्रस्ताव पठाएका थिए । तर, सभापति थापाले खड्कालाई छलफलमा बोलाएका छैनन् । प्रस्ताव बेवास्ता गरिएकै कारण केही दिनअघि खड्काले औपचारिक संवाद हुन नसकेको सामाजिक सञ्जालबाटै जानकारी गराएका थिए । उनले सदस्यता अद्यावधिक गर्न जरुरी नभएको भन्दै पार्टी एकताको सर्त नै पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा गरिएको नवीकरण भएको बताएका थिए ।

तर, संस्थापनले भने सदस्यता अद्यावधिकलाई नै सर्त मानेर परिपत्र गरेको थियो । सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले भनेको छ, ‘क्रियाशील सदस्य रहेका संघीय संसद्का सबै सदस्यहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जेठ २७ गतेभित्र आफ्नो क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न र आफ्नो क्षेत्रभित्रका पार्टीका सबै तहलाई सक्रिय गराई अद्यावधिक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न गराउन निर्देशन गरिन्छ ।’

कांग्रेसले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश सभा क्षेत्र, पालिका तथा वडा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारीलाई पनि सदस्यता अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

महामन्त्री पौडेलले कांग्रेसले छोटो समयमै सदस्यहरूको सबै विवरण डिजिटाइज्ड गर्ने काम गरेर महत्वपूर्ण काम गरेका कारण पार्टी हितमा भएको काममा इतर पक्षमा रहेका नेताहरूले पनि सुझबुझ राखेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले छोटो समयमै सदस्यताको डिजिटल रूपान्तरण गरेर धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । बारम्बार समयसीमा थपेर पार्टी वरिष्ठ नेताहरूलाई अद्यावधिकका लागि आग्रह गर्दै आएका छौँ । यो उहाँहरूको पनि हितमा काम भएकाले बरु हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो । त्यसैले सदस्यता अद्यावधिकको काममा बाधक नबनी सहयोगका लागि आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका