बजेटप्रति सत्तापक्षकै असन्तुष्टि

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेटलाई सरकार र सत्तापक्षका सांसदहरूले निरन्तरतामा क्रमभंगतासहित बजेट आएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । तर, विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेटको आलोचना गरेका छन् । रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति विरोध जनाउनुभएको हो । आयकर छुट, आइटीलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता कुरा बजेटमा सकारात्मक रूपमा आए पनि विज्ञ अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउने, गरिबका लागि रोजगारी बढाउन बजेट सक्षम नदेखिएको सत्तापक्षकै सांसदहरूको टिप्पणी छ ।

यो बजेट फुकेको बेलुनजस्तै हो : अमरेशकुमार

सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने ‘फुकेको बेलुन’को संज्ञा दिनुभएको छ । बजेटको आकार र यसको विश्वस्ततामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘साउथ एसियामा कुनै देश छैन, जहाँ जिडिपीको ३२/३३ प्रतिशत बजेट बनाइन्छ । यो आफैँमा एउटा ठूलो फुकेको बेलुन हो । फुकेको बेलुन लामो समय टिक्दैन । यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ? मलाई विश्वास छैन ।’ बजेटले देशका वास्तविक समस्या र गरिब जनतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो,‘बजेटमा युवालाई कति रोजगारी दिने कुरा आयो ? गरिबले के पायो ? जताततै डरको माहोल छ । डरले शासन चल्ला तर विकास हुँदैन ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएको प्रति आपत्ति

सांसद सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राखेकाले यसमा राज्यले कर लगाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै सिंहले भन्नुभयो, ‘म संविधानको हस्ताक्षर गरेको माननीय हो तर संविधानले ग्यारेण्टी गरेको मौलिक अधिकारमा किन कसरी कर लिन पाइन्छ ?’

सुलभले गरे बजेटबारे तीन आलोचना

सत्तारूढ दलकै अर्का सांसद सुलभ खरेलले बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै अर्थमन्त्रीले पेस गरेको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट चुनौतीपूर्ण रहेको र यसमा अर्थमन्त्रीको टेष्ट हुने बताउनुभएको छ । खरेलले १० लाखसम्म आयआर्जन गर्ने साना कम्पनीहरूको हकमा २५ प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स र थप पाँच प्रतिशत लाभांश कर लगाउने नीतिको आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्कका नाममा लगाइएको ३ प्रतिशत करको पनि आलोचना गर्नुभएको छ । यस्तै, सांसद खरेलले पुँजीगत खर्च बढाउन ल्याइएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक’ राष्ट्रियसभा जस्तो विज्ञ सदनमा छलफल नै नभई अघि बढेकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई विज्ञ भन्ने ठाउँ नै रहेन : शाही

प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गरिब नागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा पनि ठूलो व्यापारीहरूलाई पोस्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । शाहीले अहिलेको बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीलाई विज्ञ भन्न नसकिने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘हामीलाई आवश्यक के हो भन्ने यति पनि ज्ञान अर्थमन्त्रीलाई हुँदैन भने हामीले कसरी विज्ञ भन्न सक्छौँ ? बजेटले अब बिरामीहरूलाई समेत कर लगाउने बाटो खोलेको छ । उपचारको खर्चमा कर लगाउनु भनेको निजी अस्पतालमाथि कर लगाउनु होइन । रोगसँग लडिरहेको नागरिकबाट समेत कर उठाउने सरकार कति कति निर्दयी ?’ शाहीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वास्तविक किसान, गरिब र भुइँमान्छेको हितमा नरहेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।

बजेटमाथि हर्कको टिप्पणी : ‘खुट्टामा घाउ छ, उपचार नगर्ने तर नयाँ जुत्ता किन्ने ?’

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट खुट्टाको घाउ जस्तो भएको र सञ्चो नपारी नयाँ जुत्ता लगाउन खोजेको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । अध्यक्ष साङ्पाङले भन्नुभयो, ‘अहिले खुट्टामा घाउ छ, यसको लागि उपचार नगरी नयाँ जुत्ता खोजियो । अहिले खानेपानी नपाउने कुरा छ, पहाडी विकट क्षेत्रमा टेलिकमको नेटवर्क टिप्दैन । त्यसका लागि बजेटले प्राथमिकता पाएन । बजेटले काठमाडौंबाहिर पनि नेपाल छ भन्ने बिर्सियो ।’

सरकारसँग निजी क्षेत्र निरुत्साहित : राना

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले भूगोलभन्दा गुगलको कुरा गर्ने वर्तमान सरकारसँग निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद रानाले केही वर्गलाई राम्रो लागे पनि रास्वपा सरकारको बजेटले सामाजिक न्याय नगरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘बजेटले ठूलो वर्गलाई समेटेको छैन, कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । रित्तिएको गाउँ पुनर्वास गर्ने आदर्श गाउँ योजना सपनामै रहने भएको छ । सुनेर थुन्नुपर्नेमा थुनेर सुन्ने सरकारको कार्यशैलीले निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ, अनि रोजगार कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?’

अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानविन गर्न विपक्षी दलको माग

विपक्षी दलहरूले बजेटको बेला अस्वाभाविक ढंगले विद्युतीय गाडी (इभी) भित्रिएको तथा आर्थिक विधेयकमा हेराफेरि गरिएको बारेमा संसदीय छानविनको माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपाले संसदीय छानविन माग गरेका हुन् । विपक्षी दल नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भन्नुभयो, ‘अस्वाभाविक ढंगले इभी आयात भएका छन् र सामान नआउँदै भन्सार पास गरिएको छ, यो शंकास्पद भयो । संसदीय छानविन हुनुपर्छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले विज्ञ अर्थमन्त्रीको रूपमा कहलाइएका डा.स्वर्णिम वाग्लेले आफूखुसी पटक–पटक चलाएर गल्ती गरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘कसको स्वार्थ र इसारामा करका दरहरू पटक-पटक परिवर्तन गर्नुभयो ? संविधानको मर्मअनुसार कुनै पनि विधेयक संसद्को सदनमा पेस भइसकेपछि त्यो सदनको सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ । सरकारले त्यसलाई आफूखुसी बदल्न र सच्याउन पाउँदैन । करको दर हेरफेर गर्नु गैरकानुनी मात्र नभई राजद्रोह हो ।’हिमालय टाइम्स