सरकारका १०० दिनः नीतिगत सुधारमा जोड (हेर्नुहोस् पूर्णपाठ)

काठमाडौँ, २० असारः वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरकारले नीतिगतलगायत विविध क्षेत्रमा गरेका सुधार एवं उपलब्धिहरु सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आज सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

आज पत्रकार सम्मेलनआयोजना गरी उहाँले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गत चैत १३ गते गठन भएको सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा आधारित रहेर अघि सारिएका सरकारका नीतिगतदेखि अन्य कार्ययोजना र सरकारले सम्पन्न गरेका कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी परामर्श प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको र मस्यौदा लेखन कार्य भइरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

सङ्घीय मन्त्रालयहरूको बोझिलो संरचना, बढ्दो आर्थिक दायित्व तथा सेवा प्रवाहमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा सीमित गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठनमार्फत नवप्रवर्तन–आधारित विकासलाई संस्थागत आधार प्रदान गरिएको र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ सदस्यसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने भए पनि १७ सदस्यीय चुस्त तथा मितव्ययी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले यस संरचनात्मक सुधारबाट वार्षिक करिब रु २० अर्ब व्ययभार बचत हुने अनुमान गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, सरकारले यो एक सय दिनमा सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र  जवाफदेही  बनाउन दलीय रूपमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ बाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको बताउनुभयो ।

यस्तो कानुनी व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी मात्र होइन नागरिकमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको सरकारले पाएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयमा थप प्रतिस्पर्धा एवम् स्वच्छता कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको बताउनुभयो ।

साथै सरकारले विधेयकमा मल, औषधि र सूचना प्रविधि जस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुका लागि विशेष कार्यविधि बनाएर खरिद गर्न सकिनेलगायतको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पु¥याउने र कुल जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याई आन्तरिक खपत करिब १३ हजार ५०० मेगावाट तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात क्षमता विकास गरी द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय बजारमा नेपाललाई विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८२ तयार भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता र शोधभर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन यससम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ जारी गरिएको तथा हालसम्म १० वटा सहकारी संस्थाका एक हजार ७५५ जना साना बचतकर्ताको रु दुई करोड, ६३ लाख २० हजार बचत रकम फिर्ता गरिएको जानकारी पनि मन्त्री पोखरेलले दिनुभयो ।

सरकारको १०० दिनमा रासायनिक मल वितरक कम्पनीलाई गरिने रकम निकासा वस्तुपरक र व्यवस्थित गराउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ जारी गरिएको छ ।

त्यस्तै, विक्रम संवत् २०८२ चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५२ हजार ७९६ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार ४७८ मेट्रिक टन गरी जम्मा ८८ हजार २७४.५५ हजार मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको जानकारी पनि मन्त्री पोखरेलले दिनुभयो ।

तथ्य, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित गुणस्तरीय नीति निर्माण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षणको एकीकृत ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा एकरूपता, पारदर्शिता तथा कार्यान्वयन प्रभावकारिता सुदृढ गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यसबीचमा सरकारले नीतिगत सुधारअन्तर्गत विभिन्न १७ ओटा कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने १४ ओटा विधेयकको तर्जुमा गर्नुका साथै यसका लागि सहमति प्रदान गरेको छ ।  सात कार्ययोजना, एक कार्यढाँचा, एक आदेश र १४ ओटा अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले तयार गरेको छ ।

त्यसैगरी, चार ओटा मार्गदर्शन, तीन ओटा अवधारणापत्र, पाँच ओटा निर्देशिका, एक दिग्दर्शन, एक कार्यढाँचा, १४ ओटा मापदण्ड, पाँच रणनीति, तीन ओटा आचारसंहिता, तीन ओटा नीति, चार कानुन र छ ओटा नियमावली निर्माण गरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।