एजेण्डा प्रदेश खारेजी : प्रदेशमै पदका लागि राप्रपामा रडाको

काठमाडौं । प्रदेश खारेजी राजनीतिक एजेण्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा प्रदेश सरकारमै सामेल हुने/नहुने विषयलाई लिएर रडाको मच्चिएको छ । बागमती प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक बनेपछि सत्ताकै लागि पार्टीमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको हो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित पार्टी संस्थापन सरकारमा सामेल नहुने पक्षमा अडिग छ । तर, अर्को पक्ष जसरी पनि सरकारमा नगई नछोड्ने अडानमा छ । विवाद प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्ने र कारबाहीको निर्णय नमान्ने तहसम्म पुगेको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेशका चार सांसदलाई कारबाही गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा सिफारिस गर्दासमेत अर्को पक्षले अध्यक्षकै निर्णयलाई अवैध ठहर गरिरहेको छ । सरकारमा सामेल भइछाड्ने अडानमा रहेको अर्को पक्षले अध्यक्षको कारबाही नै अवैधानिक भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको छ ।

पार्टीको निर्णयविपरीत राप्रपा बागमती प्रदेश सांसदले एमाले-नेकपा समीकरणको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । यही कारण प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चारजना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न अध्यक्ष लिङ्देनले प्रदेशसभामा निवेदन दिनुभएको हो । लिङ्देनले प्रदेशसभा सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार थापासहित चारजना सांसदलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा दलको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी कुनै पनि सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्नसक्ने र त्यसलाई दल त्यागको अवस्था मान्न सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार राप्रपाले थापासहित थप तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारमा राजेन्द्र प्रजापति, राजु विष्ट र गिरबहादुर तामाङ मन्त्री हुनुहुन्छ । संसदीय दलका नेता थापा, मन्त्रीत्रय प्रजापति, विष्ट र तामाङ तथा प्रदेशसभा सदस्य डम्बर तामाङ र मोनिका श्रेष्ठले बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा किरण थापालाई समर्थन गर्नुभएको थियो । पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै उहाँहरूमाथि पनि कारबाही अघि बढाइएको राप्रपाले जनाएको छ । यद्यपि, प्रदेशसभाले उहाँहरूको कारबाहीबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

सरकार समर्थकलाई राप्रपा पूर्वअध्यक्ष कमल थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, नेता विक्रम पाण्डे लगायतको साथ छ । प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङसहिका केही नेता सरकारको विपक्षमा छन् । प्रदेश सरकारको विवाद प्रदेशमा मात्रै सीमित छैन । बागमती प्रदेश सरकार बनाउने विषयमा राप्रपा केन्द्रैसम्म दुई धारमा विभाजित छ । विभाजन आन्तरिक रूपमा मात्रै होइन सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई शक्ति संर्घषको थलो बनाएर वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् । अध्यक्ष लिङ्देन पक्ष समर्थनको विरोधमा उभिँदा नेता कमल थापासहितको पक्ष-पक्षमा उभिएको छ । उनीहरूले एक-अर्काकै निर्णयमा प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

लिङ्देनको विपक्षमा राप्रपा प्रदेश समिति

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा केन्द्रको निर्णयविरुद्ध प्रदेश समिति उभिएको छ । राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रम थापाले बागमती प्रदेशसभाका सभामुखलाई औपचारिक पत्र लेख्दै केन्द्रबाट पठाइएको उक्त निर्णय विधानविपरीत र एकपक्षीय भएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन आग्रह गर्नुभएको हो । उक्त पत्रपश्चात् राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश समितिबीच सिधा टक्करको स्थिति सिर्जना भएको हो । प्रदेश अध्यक्ष थापाले सभामुखलाई बुझाएको पत्रमा केन्द्रको दाबीलाई खण्डन गरिएको छ । पत्रमा २०८३ भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै पनि बैठक नबसेको जिकिर गरिएको छ ।

पार्टी विधानको धारा ३० (ड) को अनुसार अनुशासनको कारबाही गर्ने सर्वाधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको र अन्य कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिलाई यस्तो क्षेत्राधिकार नभएको समितिको छ । केन्द्रले पठाएको पत्रमा आधिकारिक बैठकको मितिसमेत उल्लेख नभएकाले त्यसको कानुनी आधार नभएको तर्क प्रदेश समितिले अघि सारेको छ । सांसदमाथि लगाइएको ह्विप उल्लंघनको आरोपलाई समेत प्रदेश समितिले अस्वीकार गरेको छ । संसदीय दलको अभिलेखमा कुनै पनि सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेको कुरा पुष्टि नहुने र केन्द्रले पूर्वाग्रहपूर्ण र विधानविपरीतको कार्य गरेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

कमल थापाको प्रश्न- बैठक नबसी सांसदलाई पदमुक्त कसरी गरियो ?

अध्यक्ष लिङ्देनले प्रदेश सभामुखसमक्ष आइतबार पठाएको पत्र आफूलाई ‘फेक’ लागेको पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले बताउनुभएको छ । ४ भदौपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक नबसेको अवस्थामा निर्णय कसरी आयो ? भन्नेमा आफू आश्चर्यचकित भएको उहाँको भनाइ छ । ‘गत भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक बसेको छैन । यस्तो अवस्थामा यो निर्णय कसरी आयो, म आश्चर्यचकित भएको छु’, थापाले भन्नुभएको छ, ‘यो पत्रमा कुन मितिमा बैठक बसेको हो भन्ने उल्लेख नभएको हुँदा ‘फेक’ हो कि भन्ने पनि लाग्छ । यो सत्य नहोस् ।’ नेता थापामाथि पार्टीले कारबाही गर्दा पनि पूर्वअध्यक्ष थापाले असहमति जनाउनुभएको थियो । बागमती प्रदेशको विषयमा छलफल गर्न बसेको राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठक पनि निकै तनावपूर्ण बनेको थियो ।

२०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनमा थापालाई हराएर लिङ्देन अध्यक्ष हुनुभएको थियो । हारसँगै थापा भने आफूलाई लिङ्देनबाट नभई निर्मल निवासबाट हराइएको निष्कर्षमा पुग्नुभएको थियो । राप्रपा अध्यक्ष पदमा पराजयको पीडाबोधमा थापाले लगत्तै पार्टी नै त्याग्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले हिन्दू राजसंस्था नभई हिन्दू गणतन्त्रको एजेण्डासमेत बोक्नुभयो । ०७९ को आम चुनावमा सूर्य चिह्नबाट चुनावसमेत लड्नुभयो । तर, ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनअघि उहाँले पुनः राप्रपामै फर्किनुभएको थियो ।हिमालय टाइम्स