बाढीप्रभावित विद्यार्थी पढाउन एक अर्बको छात्रवृत्ति

काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई पुनः विद्यालय पठाउने तयारी सरकारले थालेको छ । बाढी प्रभावित बालबालिकाको पढाइ निरन्तरता र भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका संस्थासँगको सहकार्यमा तयारी अघि बढाइएको हो ।

प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान स्थलगत सर्वेक्षण तथा विद्यालय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा गरिनेछ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसहित अन्य शैक्षिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

गत १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए । सरकारले ती स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ विद्यालय पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीबाट १६ जना शिक्षक र २१७ जना विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको तथा ९ हजार ७४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

एक अर्बको छात्रवृत्ति

प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षा निरन्तरताका लागि सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका प्रभावित विद्यार्थीलाई पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक र खानाको व्यवस्था गरिने शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामीले बताए ।

छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार गरिने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकबाट रकमान्तर गर्ने र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट रकम व्यवस्थापन गर्न सकिनेबारे छलफल भइरहेको धामीले बताए ।

धामीका अनुसार उक्त रकम ससर्त अनुदानका रूपमा अधिकतम स्थानीय तह र केही अंश प्रदेश तथा संघीय कार्यालयमार्फत परिचालन गरिनेछ । ‘यो योजना विशेष गरी अतिप्रभावित तीन जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा केन्द्रित रहनेछ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताको सही आकलन (निड एसेसमेन्ट) र प्रमाणीकरणका आधारमा रकम उपलब्ध गराइनेछ ।’

धामीका अनुसार यो बजेट विद्यार्थीलाई नगद वा सिधा छात्रवृत्ति दिनेमा मात्र सीमित हुने छैन । उनीहरूको समग्र सिकाइ प्रक्रिया, शैक्षिक सामग्री, आवासीय सुविधा र पुनर्निर्माणजस्ता बालबालिकाको शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सहयोगमा रकम खर्च गरिनेछ ।

बाढीका कारण विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाका लागि अस्थायी आश्रयस्थलमै मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्रकला, खेलकुद तथा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले बाढीमा परी आफ्ना अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा र आवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । भोटेकोशी गाउँपालिकालगायत प्रभावित स्थानीय तहहरूले बाढीमा बेपत्ता भएका परिवारका बालबालिकाको पहिचान गरी उनीहरूको शिक्षा र पोषणको दीर्घकालीन जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेका छन् ।

विद्यालय खुलाउन वैकल्पिक व्यवस्था

प्रभावित परिवारलाई विद्यालयमै लामो समय राख्दा बालबालिकाको नियमित पठनपाठन प्रभावित हुने भएकाले विद्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्न थालिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताइन् ।

‘प्रभावित विद्यालयमा नियमित शैक्षिक गतिविधि र पठनपाठन पुनः सुचारु गर्न विस्थापित परिवारको उचित व्यवस्थापनसँगै बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

विद्यालयमा सञ्चार र सूचना प्रवाह सहज बनाउन निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको तथा अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको उनले बताइन् । आफ्नो पाठ्यपुस्तक तथा सिकाइ सामग्री गुमाएका विद्यार्थीका लागि स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटबाटै नयाँ सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्णय गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्देशन सम्प्रेषण भइसकेको महतले जानकारी दिइन् ।मध्यान्ह दैनिकबाट