द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जग्गाजमिन फिर्ता गर्न सर्वोच्चको ६ महिने ‘अल्टिमेटम’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । यसअघि पटक-पटक दिएका आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सरकारका निकायलाई सर्वोच्चले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न ६ महिनाको ‘अल्टिमेटम’ दिएको हो ।

तत्कालीन माओवादीबाट अपहरणमा परी चर्को यातनासहित सम्पत्ति कब्जा गरिएका धनुषाका पीडित चिरञ्जीवी बास गिरीले अवहेलनामा कारबाहीका निम्ति दिएको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चबाट भएका पूर्वआदेश पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति विशेष गरी गृह, कानुन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा जिम्मेवार हुने अदालतको ठहर छ । ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन नभए गृह मन्त्रालयसहितका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि स्वतः अवहेलनामा सजाय हुने आदेश सर्वोच्चबाट भएको हो ।

के थियो मुद्दा ?

धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-६ का पीडित गिरीले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएको जग्गाजमिन फिर्ताका निम्ति सर्वोच्चबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । सरकारका निकायमा पटक–पटक धाउँदासमेत उपायविहीन बनेपछि उहाँले अवहेलनामा कारबाहीका गर्न मुद्दा दिनुभएको थियो । अवहेलनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, गृह मन्त्रालय, गृहसचिव, कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, मालपोत कार्यालय धनुषा, नापी कार्यालय धनुषा, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहित १४ निकायमाथि कारबाहीको माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले भने गृहसहित तीन निकायलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ । ६ महिनाभित्र परमादेश कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । ‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र परमादेश कार्यान्वयन नभएमा वा कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अवरोध उत्पन्न भएमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी आवश्यक निकासाका लागि यस अदालतमा निवेदन प्रतिवेदनसहित सुनुवाइको लागि इजलाससमक्ष पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले गिरीको विस्थापित अवस्थामा कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता, हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यसअघि जारी भएका परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशहरू यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गराउन भनेको छ । यही मुद्दाबाट अरू द्वन्द्वपीडितलाई समेत न्यायको मार्ग खोल्ने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । गिरीलगायत अरू द्वन्द्वपीडितको कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन गरी भराउने तथा राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी भएको छ ।

माओवादीले घरजग्गा कब्जा गरेपछि विस्थापित भएका थिए गिरी

पीडित गिरी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ०५५ सालदेखि धनुषाको साबिक सखुवा महेन्द्रनगर गाउँ विकास समितिबाट विस्थापित हुनुभएको थियो । उहाँको घरजग्गा कब्जा मात्र नभई २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति लुटपाटसमेत गरिएको गिरीले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । गिरीले जिउधनको शान्ति सुरक्षा तथा सम्पत्ति फिर्ताका निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म निवेदन तथा ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो । उहाँले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अपहरण, फिरौती, विस्थापन, लुटपिट र यातनासम्बन्धी उजुरी पनि दिनुभएको छ ।

यसबीचमा गिरीले अदालतका फैसलाहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति सर्वोच्चको निर्देशनालयमा निवेदन दिनुभएको थियो । ०७८ भदौ २ गते निवेदन दर्ता गरिएको थियो । निर्देशनालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पटक-पटक आदेश कार्यान्वयनका निम्ति पत्राचार गरिएको थियो ।

०६५ पुस १३ गते कब्जा गरिएका घरजग्गा तत्काल फिर्ता गराउन मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । यो विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच १६ पटकसम्म सहमति तथा समझदारी भएको निवेदनमा उल्लेख छ । तर, कुनै परिणाममुखी कदम नचालिएपछि पीडित गिरीले सजायका निम्ति अवहेलनाको मुद्दा दिनुभएको हो ।

अवहेलनामा कारबाही गर्न फैसला निर्देशनालयलाई निर्देशन

सर्वोच्चले आदेश प्राप्त भएको ६ महिनाको समयावधिभित्र परमादेशको कार्यान्वयन नगरेमा वा कुनै किसिमको आलटाल, विलम्ब वा बेवास्ता गरिए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही र सजायको जानकारी दिन भनेको छ । फैसलामा लेखिएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा… कारबाही र सजाय हुनेछ भन्ने स्पष्ट जानकारी गराई सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू भनी प्रस्तुत आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र गराउन सर्वोच्च अदालत, नियमावली, २०७४ को नियम १२७ को उपनियम (४) बमोजिम फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय लाई लेखी पठाउनू ।’

न्याय प्रशासन ऐनले न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउने, आदेश र फैसलाको अवज्ञा गरी अवहेलना गरेको ठहर भएमा अदालतले सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्याय प्रशासन ऐनको उक्त व्यवस्थामा एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । हिमालय टाइम्स