जेठ ७, २०८१ सोमबार May 20, 2024

माधव नेपाललाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन (पत्रसहित)

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौंः नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गरेको छ ।

अध्यक्ष नेपालले आफूले चुनाव जिते देश बाहिर युवालाई रोजगारी दिने आश्वासन बाँडेको भन्ने विषयको समाचार प्रकाशन भएपछि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

अध्यक्ष नेपालले “बिना ढेउवा के भिसा मिल हे, टिकट मिलगते हैं, काठमाण्डौमे तालिम मिल्ते हैं” भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएको श्रव्यदृश्य सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको र सार्वजनिक भएको सो श्रव्यदृश सामाग्रीका विषयमा आयोगबाट गठित सामाजिक सञ्जाल अनुगमन टोलीबाट अध्ययन तथा परीक्षण गर्दा निजको होइन भनी भन्न सकिने कुनै आधार कारण नदेखिएकोले उक्त विषयप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र लेखिएको जनाएको छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २० को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नहुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २० को उपदफा (४) उपदफा (१) को खण्ड (च) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।

अध्यक्ष नेपालबाट निर्वाचन सम्ममा युवाहरूलाई विदेश पठाउने भनी सार्वजनिक रुपमा प्रलोभन देखाउने कार्य गरेकोले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३९ बमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको छ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जद्वारा साढे पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन
२०८१ जेठ ६, आइतबार
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वास मत दिन्छौँ : माधव नेपाल
२०८१ जेठ ६, आइतबार
संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन दिन्नौं : गगन थापा
२०८१ जेठ ६, आइतबार
यान्त्रिक चेकिङ्गमा ७४ जना चालक कारबाहीमा
२०८१ जेठ ६, आइतबार
प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित, अर्को बैठक भोलि बस्ने
२०८१ जेठ ६, आइतबार
टीकापुरका तत्कालीन मालपोत र नापीप्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२०८१ जेठ ६, आइतबार
प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतमा जसपा सांसद सहभागी नगराउन उपेन्द्रको सर्वोच्चमा रिट
२०८१ जेठ ६, आइतबार