विघटनको संघारमा नेकपा ?

काठमाडौंः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली, व्यावहार र कार्यशैलीका कारण यो पार्टीको भविष्य गम्भीर संकटमा पर्न थालेको छ ।

दम्भ देखाउदै उनले दिने गरेका कतिपय अभिव्यक्तिहरु जनस्तरमा अपाच्य मात्रै होइन, अविश्वसनीय पनि देखिन थालेको छ । ‘सर्वज्ञाता’ झैं उनले दिएका स्वास्थ्य लगायत ‘टिप्स’हरु सामाजिक सञ्जालमा ‘हासो’ को विषय बन्ने गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल र जननेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवस मनाइरदा कम्युनिष्ट आन्दोलन नै धरापमा परेको महसुस आम कार्यकर्ताले गर्नु सानो चिन्ताको विषय होइन । यो चिन्ताको जड प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् ।

धेरैथोर अरु नेताका पनि कमी कमजोरी नभएको होइन । तर, प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार दुबैको नेतृत्वमा भएकाले झर्दो साखको नैतिक दायित्व सबैभन्दा बढि उनकै हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल र जननेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवस मनाइरदा कम्युनिष्ट आन्दोलन नै धरापमा परेको महसुस आम कार्यकर्ताले गर्नु सानो चिन्ताको विषय होइन । यो चिन्ताको जड प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् ।

एकैछिन् तीन वर्ष अघिको सन्दर्भ सम्झौं । मुलुकमा चुनावी माहौल तात्दै थियो । ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक ठाउमा आउने प्रक्रियामा थिए । विगत ५० वर्षदेखि विभिन्न गुट र फुटमा रमाएको कम्युनिष्ट आन्दोलन एउटै मुलधारमा आउदै थियो । मुलुकको राजनीतिले लामो समय अस्थिरता भोगेकाले विकास र समृद्धिको कुरामा पछि परेको राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै होइन, आम जनस्तरमा पनि महसुस भएको थियो । यो पृष्ठभूमिमा दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीवीच चुनावी तालमेल हुदै पार्टी एकताको चरणमा पुग्दा बहुसंख्यक जनताले त्यसको समर्थन गरे । जनस्तरमा पुन ‘अब केही भइहाल्छ कि’ भनेर आशाको सञ्चार भयो ।

दुई पार्टीवीचको कार्यगत र चुनावी एकताले कम्युनिष्टहरुले अभूतपूर्व जित हासिल गरे । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रवीच २०७४ जेठ १७ गते चुनावी तालमेल र ०७५ जेठ ३ गते पार्टी घोषणा नै भयो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकता नहुँदो हो त नेकपाको दुई तिहाइको सरकार कल्पना गर्न सकिने थिएन ।

सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नया नक्सा जारी गरेको छ । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरेर सरकारले आफ्नो ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो कालखण्डमा राष्ट्रियता पक्षमा उभिएर देखाएको अडान प्रसंसायोग्य छ । तर, राष्ट्रवादी छविले मात्रै जनता दुई तिहाई समर्थनको सरकारका कार्यशैलीसंग सन्तुष्ट छैनन् । यो प्रधानमन्त्री ओलीले हेक्का नगरेको विषय हो ।

दुःखद पक्ष के रह्यो भने, दुई तिहाई समर्थन सहितको कम्युनिष्ट सरकारले यसवीच जनताका आशा र अपेक्षामा खरो उत्रिन सकेन । हो, निश्चय पनि यो सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नया नक्सा जारी गरेको छ । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरेर सरकारले आफ्नो ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो कालखण्डमा राष्ट्रियता पक्षमा उभिएर देखाएको अडान प्रसंसायोग्य छ । तर, राष्ट्रवादी छविले मात्रै जनता दुई तिहाई समर्थनको सरकारका कार्यशैलीसंग सन्तुष्ट छैनन् । यो प्रधानमन्त्री ओलीले हेक्का नगरेको विषय हो ।

सरकारी कार्यशैली, अव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, पार्टीभित्र हुर्कदो गुटबन्दी, समकक्षी नेताहरुवीचको पानी बाराबारको अवस्था आदिले सिङ्गो पार्टी विभाजित र अन्योलग्रस्त छ ।

कोरोना महामारी, सलह आतंकसंगै जुध्दै पार्टी एकतालाई पनि निष्कर्षमा पुराउने दायित्व बोकेको नेकपाको नेतृत्व पंक्ति यो बेला एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा जुटेका छन् । कोरोना कहरकै बीच ‘लकडाउन’को समयमा सरकारले पार्टी फुटाउने र संवैधानिक नियुक्तिको केही बुँदा हेरफेर गर्न ल्याएको विधेयकले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मात्र होइन, नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम समेतलाई झस्काएको छ ।

सचिवालय बैठकमा ओलीले मधेश केन्द्रित दललाई फुटाएर दुई नम्बर प्रदेशमा नेकपाको सरकार गठन गर्ने भनिएपनि राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक स्वीकृत गरेको दिन बालुवाटारमा ओली पक्षका सांसदहरुले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानले ओलीले नै पार्टी फुटाउन उक्त विधेयक ल्याएको कुरालाई पुष्टि गर्छ । नयाँ दल दर्ता गर्न संसदीय दल अथवा केन्द्रीय कमिटीको चालिस प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने संविधान संशोधनसहितको अध्यादेश सरकारले फिर्ता नलिएको भए यो बखतसम्म पार्टी फुटी सक्ने विश्लेषकहरु अनुमान गर्छन् ।

नयाँ अध्यादेश ल्याएर संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन गरिएको सांसदको ‘अपहरण’ एउटा नाटक मात्र थियो । पर्दा पछाडिको उद्देश्य नेकपा पार्टी फुटाउनु हो भन्ने कुरा बुझेपछि नेकपा सचिवालय बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भयो । र, पार्टी फुट्नबाट जोगियो ।

यो त भयो, अलि पुरानो सन्दर्भ, जो तत्काललाई टरिसकेको छ । अहिले नै पनि ओली पक्षमा जुन दम्भ र अहंकार छ, त्यसले कता कता पार्टी फोड्ने षड्यन्त्रका तानाबुना भित्रभित्रै चल्दैछ कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीको अरुचि त्यसैको संकेत हो ।

नेकपाको संकट, समस्या सबै केही नेताहरुको वरिपरी घुमेको छ । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएका पुष्पकमल दाहाल र प्रम ओलीवीचको सम्बन्धमा चिसोपना थपिएको छ । प्रचण्डले आधा आधा समय प्रम बन्ने गरेको सहमति तोडेर आफूले गल्ती गरेको महसुस गर्न थालेका छन् भने, ओली दाहालले पार्टीभित्र माधव नेपाल, बामदेव गौतम, झलनाथ खलानसंग मिलेर आफूलाई घेराबन्दी गराएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएका पुष्पकमल दाहाल र प्रम ओलीवीचको सम्बन्धमा चिसोपना थपिएको छ । प्रचण्डले आधा आधा समय प्रम बन्ने गरेको सहमति तोडेर आफूले गल्ती गरेको महसुस गर्न थालेका छन् भने, ओली दाहालले पार्टीभित्र माधव नेपाल, बामदेव गौतम, झलनाथ खलानसंग मिलेर आफूलाई घेराबन्दी गराएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

तर, ओलीले प्रचण्ड र नेपालले कामै गर्न दिएनन् भन्ने कुरामा त्यति सत्यता देखिँदैन । उनी आफै बैठकहरु बोलाउन आनाकानी गर्छन्, बोलाएका बैठकमा उपस्थित हँुदैनन्, पार्टी विभाजनको तानाबान बुन्छन्, सानो कोटरीबाट चल्छन् । उनले आफूलाई जे लाग्छ, त्यो गर्दै आएका छन् । उनको यो शैली प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेवलगायत अधिकांश नेताहरुलाई मात्रै होइन, जनस्तरमा पनि रुचाइएको छैन । जो उनी स्वीकार्न तयार नै छैनन् ।

हरेक बैठकमा प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा भएको सहमति अनुसार एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउँदै एकता अधिवेशनको तयारीमा जुटौँ भन्ने अडान राख्दै आएका छन् । बरिष्ठ नेता नेपालको पनि कुनै ठूलो माग छैन । दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा विधि, विधानसम्मत ढंगले चलोस् भन्ने मात्र देखिन्छ भने वामदेव गौतमको गुनासो ओलीले नवौँ महाधिवेशनमा आफूसँग गरेको सहमित तोडेको कुरामा आक्रोश पोख्दै आएका छन् । गौतमलाई ओलीले नवौँ महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्षमा सहयोग गरे गौतमलाई संसदीय दलको नेता बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, गौतमलाई संसदीय दलको नेता त के बर्दियाबाट चुनाव हराएर सांसद पनि बन्न दिएनन् । वामदेवमा त्यो रिस मरेको छैन ।

गौतमलाई ओलीले नवौँ महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्षमा सहयोग गरे गौतमलाई संसदीय दलको नेता बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, गौतमलाई संसदीय दलको नेता त के बर्दियाबाट चुनाव हराएर सांसद पनि बन्न दिएनन् । वामदेवमा त्यो रिस मरेको छैन ।

त्यसो त नवौँ महाधिवेशनमा ओलीले झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने बचन दिएका थिए भने, दशौँ महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउने बचन दिएका थिए । ईश्वर पोखरेलको कानमा अध्यक्ष बनाउने ‘गुलियो चिनी’ हालेका ओलीले माओवादीसँग पार्टी एकता गरेपछि पोखरेल ओलीसँग आक्रोशित बने । यतिसम्मकी नवौँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित पोखरेलको राजनीति भविष्य समाप्त पार्न ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर विष्णु पौडेललाई नेकपाको महासचिव बनाए । आहिले त्यसैको बदला लिन पोखरेल ओली निकट भएका छन् । र, प्रचण्ड–ओलीलाई मिल्नै नदिने षडयन्त्र बुनिरहेका छन् । यस षडयन्त्रमा पोखरेल किन पनि सफल छन् भने उनले पार्टी एकतादेखि नै पार्टीको जो अध्यक्ष हुन्छ, उनै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउँछ भनेर भन्दै आएका थिए । जुन कुराको पुष्टि प्रचण्डले पाँचै वर्ष ओलीलाई प्रधामन्त्री बन्न दिएको पछिल्लो सहमतिले गर्छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्दा भएको सहमति ओलीले एकपछि अर्को गर्दै तोड्दै जानु, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर जिम्मेवारीविहीन बनाउनु, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालयले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्ने अवस्थामा ओलीलाई पुर्याउनु भनेको यो पार्टी विघटनको संघारमा पुग्नु हो । दृष्टिबाट