सवारी विद्युतीय बनाउन छैन मापदण्ड

काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन् । कस्ता सवारी रूपान्तरण गर्न मिल्छ ? भन्नेसम्मको पनि स्पष्टता नहुँदा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी २०८२ कात्तिकमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । कानुनतः विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तीन वर्षसम्म उक्त राजपत्रको सूचनाले काम गर्ने र त्यसपछि नयाँ कानुन निर्माण भइसक्ने अवस्था भएकाले कानुनतः समस्या नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले भन्नुभयो, “अघिल्लो सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि अब आफ्नो सवारी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत रूपमा समस्या छैन तर कसले गर्ने भन्ने कुरा हो । यो अलि महँगो पनि पर्ने भएकाले चासो नदिइएको पनि हुन सक्छ । सरकारले आफ्नै गाडी रूपान्तरण गर्दा अरूलाई पनि सहज हुन सक्छ ।”

सहजताका लागि यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका बनाइरहेको छ । निर्देशिकामा कस्ता सवारी र कुन गुणस्तरको बनाउनेलगायत सवाल उल्लेख गरिएको छ । पन्थले भन्नुभयो, “मुख्य कुरा त सवारीधनी इच्छुक हुनु प¥यो । विभागले मापदण्ड बनाइरहेको छ । २० वर्ष पुराना सवारीलाई पनि विद्युतीय बनाउन सकिने कुरामा अवरोध छैन । विद्युतीय बनाइसकेपछि कति वर्ष सञ्चालन गर्न सकिनेलगायत कुरा मापदण्डमा उल्लेख हुन्छ ।”

सरकारले २०७८ चैतमा पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित ऐनमा तीन वर्षका लागि मात्रै सो व्यवस्था जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यसमा स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा अन्योल भएको यातायात व्यवसायीको दाबी छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालक सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले भन्नुभयो, “कानुनतः खुला भएको छ भनेर मात्र हुँदैन । कस्तो सवारी, कति वर्षका लागि र रूपान्तरण गर्दा लाग्ने खर्चबारे पनि सरकार बोल्नु पर्छ । रूपान्तरण गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।” विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सरकारले हालै पुनः निर्णय गरेको छ । २०८२ चैत २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पनि डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ तर पहिल्यै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले यसमा कानुनी जटिलता नभएको सहसचिव पन्थको भनाइ छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई जोड दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत २०८८ सालसम्म सबै सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरी डिजेल–पेट्रोल इन्जिनबाट चल्ने गाडीको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने नीति लिएको थियो तर नीति र योजनामा मात्रै सीमित भइरहेको थापाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्कुटर र बाइक विद्युतीयमा रूपान्तरण गरेका छन् तर चारपाङ्ग्रे सवारी भने हुन सकिरहेको छैन । चारपाङ्ग्रेका तीन सय जनाले नाम टिपाउनुभएको छ तर उहाँहरू अन्योलमा हुनुहुन्छ ।”

सामान्यतया चारपाङ्ग्रे सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दा कम्तीमा २० लाख रुपियाँ लाग्न सक्छ तर व्यवसायीले थप २० लाख रुपियाँ लगानी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय सरकारले बुझ्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । थापाले भन्नुभयो, “विद्युतीय सवारी चलाउँदा इन्धन र वातावरणका हिसाबले निकै फाइदा छ तर विद्युतीयमा रूपान्तरण गरेपछि कति वर्ष चलाउने पाउने हो ? नवीकरण, रुट परमिट र व्यवसायीलाई सहुलियत हुनु पर्छ र सरकारले स्पष्ट मापदण्ड छिटो ल्याउनु प¥यो ।”

विभागले अहिलेसम्म चारपाङ्ग्रे इन्धनबाट चल्ने सवारी विद्युतीयमा रूपान्तरण भइनसकेको बताएको छ । कानुनी रूपमा खुला भए पनि नीति निर्देशिका नहुँदा कार्यान्वयनमा जान नसकिएको विभागको दाबी छ । विभागका सूचना अधिकारी गणेशमानसिं राईले भन्नुभयो, “इन्धनवाला सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न विभागले मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको छ ।”गोरखापत्र दैनिकबाट