कार्यपालिका र न्यायपालिका आमने–सामने हुने संकेत

काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिचेर चौथो वरीयताका डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै न्यायालयमा तरंग आएको छ । रोलक्रम भंग हुँदा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल मात्र होइन, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल पनि प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व क्रमभंग गरिँदा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्वको स्थिति पैदा गरेको छ । कार्यपालिका–न्यायपालिका द्वन्द्व बढ्दै जाँदा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले शनिबार भावुक मन्तव्य दिएकी छिन् । सो मन्तव्यले पनि सिंहदरबार र रामशाहपथ आमनेसामने हुने संकेत गरेको छ ।

‘एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिँदैन,’ उनले सिफारिसलाई संकेत गर्दै भनिन्, ‘संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर संविधानका विरुद्ध गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन ।’

मल्ल त्यतिमा रोकिइनन् । आफूले जीवनभर विभेद र अन्यायविरुद्ध लडाइँ लडेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो लडाइँ अझै बाँकी नै रहेको बताइन् । ‘म सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस् । चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्,’ मल्लले भनिन्, ‘म डर र भयबाट मुक्त भइ अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न आह्वान गर्दछु ।’

कार्यपालिका–न्यायपालिका आमनेसामने हुँदा सर्वोच्च प्रशासन सकसमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध शुक्रबार रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा ठुलै मतभिन्नता देखियो । केही अधिवक्ताहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । ती रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले लामै समय आनाकानी गरिरह्यो । त्यसप्रति कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले असन्तुष्टि मात्र जनाइन् । उनले रजिस्ट्रारलाई कार्यकक्षमै बोलाएर तत्काल दर्ता अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । ‘आजसम्म म कामु प्रधानन्यायाधीश हुँ । भोलि मनोज श्रीमान् आएपछि उहाँले भनेको मान्नू । अहिले मैले भनेको मान्नू’ उनको भनाइ उृद्धत गर्दै स्रोतले भन्यो । तैपनि, तीन रिटहरू दरपिट भए भने अरू सात निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै होल्ड गरियो ।

सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीश पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको विपक्षमा छन् । त्यसले विधि र परम्परा मिचेको उनीहरूको टिप्पणी छ । शुक्रबार बिहान फुलकोर्ट बसेको थियो । अधिकांश न्यायाधीशले परिषद्को सिफारिसलाई अनपेक्षित भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका शर्मा पनि उपस्थित थिए । तर, उनी केही नबोलेरै निस्किएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी भने खुलेरै संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको पक्षमा उभिए ।

संवैधानिक परिषद्ले २४ वैशाखको बैठकबाट शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्योटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड राखेका भन्दै शर्माको कार्यक्षमतालाई आधार बनाएको दाबी गरेको छ । सचिवालयले २०७५ साउनदेखि २०८१ असारसम्मको मुद्दा फछ्र्योटको विवरणै सार्वजनिक गरेको छ । सो विवरणअनुसार शर्माले सबैभन्दा धेरै आठ हजार ७२ मुद्दा फछ्र्योट गरेको देखिन्छ । जबकि संवैधानिक परिषद्सम्मको आकडामा उनले हरि फुयाँल र तिलकुमार श्रेष्ठभन्दा कम मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको आधार कमजोर देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले इतिहासमै पहिलो विद्यावारिधि प्रधानन्यायाधीश हुन लागेको भनिरहँदा उनको सार्वजनिक बौद्धिक उपस्थिति निकै साघुँरो देखिन्छ । ठुला संवैधानिक विवादमा फैसला मुखरित क्षमताका आधारमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लभन्दा कुनै पनि दृष्टिले अब्बल देखिँदैनन् । बरु मल्लमाथि जे आरोप छ, त्योभन्दा गम्भीर आरोप उनीमाथि छ ।

मल्ल २०६४मा नेकपा एमालेबाट संविधानसभा सभासद् भएकाले उनको राजनीतिक निकटतामाथि रास्वपा सरकारले शंका गरेको देखिन्छ । सोही कारण उनको सट्टा शर्मालाई अघि सारिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको दाबी छ । सिफारिस गरिएका न्यायाधीश शर्मा २०७० सालमा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएपछि पार्टी नेतृत्वलाई आभार व्यक्त गर्न एमालेको मुख्यालय बल्खु नै पुगेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परा तोडिएकोप्रति नेपाल बार एसोसिएसन पनि विरोधमा छ । बार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले अध्यादेश ल्याएर सोमार्फत गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारिसले न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउन खोजिएको बताए । ‘नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत क्षेत्राधिकार समेतको अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने कार्यको नेपाल बार एसोसिएसन सदैव विरोध गर्दछ,’ बारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘जारी अध्यादेश र सोमार्फत गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारिसले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने सरकारको चाहना कतैबाट छिपेको छैन ।’ मध्यान्ह दैनिकबाट